चुनावी प्रतिबद्धता

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरूले आ–आफ्ना चुनावी एजेन्डासहितका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिरहेका छन् । प्रतिबद्धतामा सबैजसो उम्मेदवारको मुख्य प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारको विकास परेको देखिन्छ । उम्मेदवारले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जनालगायतका विषयलाई पनि चुनावी प्रतिबद्धतामा छुटाएका छैनन् । तर, कानुन निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका सवालहरू कमैको प्राथमिकतामा परेका छन् । निर्वाचित भएपछि गर्नुपर्ने महङ्खवपूर्ण कामलाई भने सबैजसो उम्मेदवारले बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि नेकपा (एमाले) बाट सुर्खेत क्षेत्र नं. १ प्रदेशसभा ‘ख’ का उम्मेदवार बनेका डण्डीप्रसाद शर्माले प्रतिबद्धता–पत्रमा मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गतको धुलियाविट भेडावारी सडक खण्डलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् । खानेपानीका संरचना निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिँचाइ, आवासविहीनहरूका लागि पक्की छानासहितको घर निर्माण तथा नमुना बस्ती विकासजस्ता सवाल शर्माको प्रतिबद्धता–पत्रमा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । उनले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई प्रमुख आर्थिक उपार्जनको स्रोत बनाउने गरी व्यावसायिक बनाउने नीति निर्माणमा जोड दिइने जनाएका छन् । यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट सुर्खेत क्षेत्र नं. २ प्रदेशसभा ‘ख’ का उम्मेदवार मोहन बडुवालले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर चुनावी प्रतिबद्धता तयार पारेका छन् । त्यसका साथै कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन, रोजगारी, उद्योग, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत आर्थिक विकास गर्ने विषय उनले प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका छन् । आफू जनप्रतिनिधि चुनिए पश्चिम सुर्खेतको सडक स्तरोन्नति, विद्युतीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जालगायका पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने उनले बताए । सूचना प्रविधिको विकासदेखि एकीकृत बस्ती विकाससम्मका एजेन्डा उनको प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनावी गठबन्धन छ । सुर्खेत क्षेत्र नं. २ मा गठबन्धनका उम्मेदवारले साझा प्रतिबद्धता–पत्र बनाएका छन् । संयुक्त प्रतिबद्धता लिएर मतदातासँग भोट मागिरहेका उनीहरूको प्राथमिकतामा पनि पूर्वाधार विकास नै परेको छ । भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग, सञ्चार, विद्युतीकरणलाई मुख्य बुँदामा समेटिएको छ ।

निर्वाचनबाट चुनिने सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व कानुन निर्माण हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूले आवश्यक र समयानुकूल कानुन निर्माणमा आफ्नो भूमिका र योगदान दिन सक्दछन् । तर त्यस्ता विषय प्रतिबद्धता–पत्रमा न्यून मात्रै समेटिएको छ । कानुन निर्माणका सवाल र एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका छन् । मतदाताको चासो पनि भौतिक विकासका एजेन्डामा नै बढी देखिन्छ । जसले गर्दा भोट तान्न पूर्वाधार विकासका एजेन्डालाई नै दल र उम्मेदवारहरूले प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २८ कार्तिक २०७९, सोमबार ०५:०३