अलपत्र योजना

कर्णाली प्रदेश औद्योगिक विकासमा पछि छ । यहाँ ठूला लगानीका उद्योग छैनन् । औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । ‘एक जिल्ला एक उद्योग र एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम’ कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यी दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लामो समयदेखि कार्यक्रमको प्रगति शून्य छ । संघीय सरकारको कार्यविधिमा टेकेर उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मुस्किल देखिएको छ । उद्योग स्थापना र औद्योगिक ग्रामका लागि कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा मापदण्डअनुसारको जग्गा भेटिएको छैन । अधिकांश स्थानीय तह अहिले पनि औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रियामै अल्झिएका छन् ।

यो संघीय सरकारको कार्यक्रम हो । एकमुष्ट जग्गा पाइसकेपछि तीन करोड संघ सरकारले उपलब्ध गराउँछ । बाँकी सम्बन्धित स्थानीय तहले खर्च गर्नुपर्ने हुुन्छ । तर अघिल्लो वर्ष जग्गा प्राप्तिको लागि सूचना प्रकाशित गर्दा कुनैपनि स्थानीय तहले मापदण्ड बमोजिमको जग्गा पाएका थिएनन् । पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि न्यूनतम् २५ रोपनी जग्गा हुनुुपर्ने मापदण्ड छ । दश वटै जिल्लाका कुनै पनि स्थानमा त्यस्तो जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कार्यक्रम सफल हुन नसकेको सचिव जोशीले बताए । चालु आर्थिक वर्ष पनि उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । तर, पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दासम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन । संघीय सरकारले २०७२ सालदेखि सुरु गरेको कार्यक्रम अन्य प्रदेशमा प्रभावकारी देखिए पनि कर्णालीमा कार्यान्वयनमा चुनौती भएको हो । औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा सात बिगाह न्यूनतम् क्षेत्रफल तोकिएकोे छ । त्यस्तै, घना बस्तीबाट एक किलोमिटर दूरी बाहिर मात्र औद्योगिक ग्राम बनाउन पाइने र दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव वस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्ड बनाइएको छ । सोही मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि कर्णालीमा औद्योगिक ग्रामका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

औद्योगिक ग्रामका लागि संघीय सरकारले पालिकाहरूलाई दिने अनुदानबाट घेरबार, पहुँचमार्ग, विद्युत प्रसारण लाइन, गोदाम घर, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने परियोजना सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेशका तीन जिल्ला दैलेख, डोल्पा र सल्यान गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रममा सहभागी भएको भएता पनि जग्गा उपलब्ध नहुुँदा काम अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ कार्तिक २०७९, आईतवार ०५:०३