पूर्वाधारलाई प्राथमिकता, कानुन निर्माणलाई बेवास्ता

सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व कानुन निर्माण भएपनि त्यस्ता विषय प्रतिबद्धता–पत्रमा न्यून मात्रै समेटिएको देखिन्छ ।

सुर्खेत: आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरूले आ–आफ्ना चुनावी एजेन्डासहितका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिरहेका छन् । प्रतिबद्धतामा सबैजसो उम्मेदवारको मुख्य प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारको विकास परेको देखिन्छ । उम्मेदवारले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जनालगायतका विषयलाई पनि चुनावी प्रतिबद्धतामा छुटाएका छैनन् । तर, कानुन निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका सवालहरू कमैको प्राथमिकतामा परेका छन् । नेकपा ‐एमाले) बाट सुर्खेत क्षेत्र नं. १ प्रदेशसभा ‘ख’ का उम्मेदवार बनेका डण्डीप्रसाद शर्माले प्रतिबद्धता–पत्रमा मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गतको धुलियाविट भेडावारी सडक खण्डलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् । खानेपानीका संरचना निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिँचाइ, आवासविहीनहरूका लागि पक्की छानासहितको घर निर्माण तथा नमुना बस्ती विकासजस्ता सवाल शर्माको प्रतिबद्धता–पत्रमा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । उनले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई प्रमुख आर्थिक उपार्जनको स्रोत बनाउने गरी व्यावसायिक बनाउने नीति निर्माणमा जोड दिइने जनाएका छन् । त्यस्तै, ६५ वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको घरमै पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्थाको लागि पहल गरिने उनको प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख छ । शर्माले आफू निर्वाचित भए भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने जनाए । शर्माले भने, ‘त्यसका साथै सकुम्वासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नु पनि मेरो प्राथमिकताको विषय हो ।’ घरदैलोका क्रममा मतदातासँग खास गरी विकास र सुशासनको संकल्प गरिएको उनको भनाइ छ ।

एकीकृत समाजवादीबाट सुर्खेत क्षेत्र नं. २ प्रदेशसभा ‘ख’ का उम्मेदवार मोहन बडुवालले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर चुनावी प्रतिबद्धता तयार पारेका छन् । त्यसका साथै कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन, रोजगारी, उद्योग, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत आर्थिक विकास गर्ने विषय उनले प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका छन् । आफू जनप्रतिनिधि चुनिए पश्चिम सुर्खेतको सडक स्तरोन्नति, विद्युतीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जालगायका पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने उनले बताए । सूचना प्रविधिको विकासदेखि एकीकृत बस्ती विकाससम्मका एजेन्डा उनको प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन् । बडुवाल भन्छन्, ‘कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएमा मेरो पहिलो प्राथमिकता पश्चिमको सडक सुधार हुनेछ ।’ ग्रामीण सडकहरूको स्तरोन्नतिसँगै बड्डीचौर–गुटु–बेनीघाट हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल गरिने उनले जनाए । तेलपानी हुँदै बर्दियाको भुरीगाउँ जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिने, सालकोटमा ५० शैड्ढयाको अस्पताल र चौकुने तथा बराहतालमा १५ शैड्ढयाका अस्पताल निर्माणमा पहल गर्ने तथा हरेक वडामा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उनले चुनावी प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

सुर्खेतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनावी गठबन्धन छ । सुर्खेत क्षेत्र नं. २ मा गठबन्धनका उम्मेदवारले साझा प्रतिबद्धता–पत्र बनाएका छन् । सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका हृदयराम थानी र प्रदेशसभा ‘क’ मा कांग्रेसकै कालीप्रसाद शाक्य तथा ‘ख’ मा माओवादी केन्द्रका बिन्दमान विष्ट उम्मेदवार छन् । संयुक्त प्रतिबद्धता लिएर मतदातासँग भोट मागिरहेका उनीहरूको प्राथमिकतामा पनि पूर्वाधार विकास नै परेको छ । भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग, सञ्चार, विद्युतीकरणलाई मुख्य बुँदामा समेटिएको छ । गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले यो क्षेत्रका एजेन्डालाई १६ बुँदे संकल्प–पत्रका रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने, वीरेन्द्रनगरको चक्रपथ निर्माणलाई पूर्णता दिन पहल गर्ने, वीरेन्दनगरको फोहोर व्यवस्थापन, १३२ केभिए विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारमा पहल गर्ने र कोहलपुर–सुर्खेत सडक स्तरोन्नति गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका छन् । त्यस्तै, वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिकाका रूपमा विकास गर्ने, चौकुने सिमेन्ट र लखरपाटा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि पहल गर्नेजस्ता विषय गठबन्धनको साझा प्रतिबद्धतामा अटाएका छन् ।

नेकपा ‐एमाले) बाट सुर्खेत क्षेत्र नं. २ प्रदेशसभा ‘क’ का उम्मेदवार यामलाल कँडेलले २८ बँुदे चुनावी प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्धता–पत्रमा खासगरी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको देखिन्छ । कँडेल भन्छन्, ‘म निर्वाचित भए पहिलो प्राथमिकतामा राजधानीको पूर्वाधार विकास पर्नेछ ।’ वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको उनले जनाए । खानेपानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता विषयलाई पनि उनले प्राथमिकताका साथ चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । सुर्खेत क्षेत्र नं. १ प्रदेशसभा ‘क’ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका दीपेन्द्रनाथ योगीले भने पूर्वाधारभन्दा समाज सुधारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने जनाएका छन् । समाजमा रहेका भेदभाव, कुसंस्कार र बेथितिको अन्त्य गर्नेगरी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता–पत्रमा जनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा योगीले मतदातासँग आवश्यकताका आधारमा विकास गर्ने प्रणालीको विकास गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले आफूले ल्याएको प्रतिबद्धता–पत्रमा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीविकाका सवाल बढी समेटेको बताए । प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार उनले आफू निर्वाचित भए मासिक रूपमा पाउने सुविधाको ४९ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) बाट सुर्खेत क्षेत्र नं. २ प्रदेशसभा ‘क’ का उम्मेदवार शिवप्रसाद उपाध्यायले सार्वजनिक गरेको २० बुँदे प्रतिबद्धतामा ठूला तथा महŒवाकांक्षी विकासका एजेन्डा छैनन् । उनले जनताका आधारभूत आवश्यकतापूर्ति गर्ने सवालमा आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुुद, सामाजिक सुुरक्षा, भूूमिहीन, सुकुुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास र सुुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा जोड दिइने मतदातासँग प्रतिबद्धता गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै सामाजिक सुरक्षाका सवालहरूलाई जोड दिइएको उनको भनाइ छ । दल तथा उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणा र प्रतिबद्धता–पत्रमा धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार र त्यो पनि पुरानै महŒवाकांक्षी एजेन्डाले स्थान पाएका छन् । सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व कानुन निर्माण भएपनि त्यस्ता विषय प्रतिबद्धता–पत्रमा न्यून मात्रै समेटिएको छ । कानुन निर्माणका सवाल र एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका छन् । मतदाताको चासो पनि भौतिक विकासका एजेन्डामा नै बढी देखिन्छ । जसले गर्दा भोट तान्न पूर्वाधार विकासका एजेन्डालाई नै दल र उम्मेदवारहरूले प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मितिः   २६ कार्तिक २०७९, शनिबार ०७:२९