जीएमआरको म्याद थप नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सुर्खेत: सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णयले सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले आदेशमा साविकमा यस्तो म्याद थप लगानी बोर्डबाटै गर्ने गरिएकोमा अहिले किन मन्त्रिपरिषद्बाट गरियो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । यो परियोजनाका लागि जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउन पाउने गरी ३१ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध रतन भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जीएमआरलाई म्याद थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

यसअघि जीएमआरसँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन बनाइएको उच्चस्तरीय समितिले उत्पादित विद्युत बेच्न पावर सेल्स एग्रिमेन्ट (पीएसए)का लागि ६ महिना र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)का लागि १८ महिना समय दिन सिफारिस गरेको थियो । २३ असोज २०७८ मा लगानी बोर्डले बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वको समितिले थप दुई वर्ष समय दिन सिफारिस गरेपछि यसबारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणको लागि लगानी जुटाउन नसकेको हो ।

कम्पनीले बंगलादेशसँग पाँच सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको दुई सय ९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने दाबी गरिरहेको छ । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई पटक वैधानिक रूपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ कार्तिक २०७९, शनिबार ०८:३७