उम्मेदवार धेरै, प्रभाव न्यून

सुर्खेत: गएको स्थानीय तह निर्वाचनदेखि स्वतन्त्र व्यक्तिले जनप्रतिनिधि बन्न उम्मेदवारी दिने लहर देखिएको छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि थुप्रैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसमध्ये केही राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति छन् भने कतिपय सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका अनुहारहरू देखिन्छन्् । कर्णालीका १० जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका १२ र प्रदेशसभाका २४ सीट छन् । तीमध्ये अधिकांशमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेका छन् । उम्मेदवारी धेरै ठाउँमा परेपनि स्वतन्त्रहरूको चुनावी प्रचार तथा एजेन्डा हेर्दा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नसक्ने अवस्था भने निकै न्यून देखिन्छ । मतदातालाई परम्परागत राजनीतिक दल र पुरानै अनुहारले बढी आकर्षित गरिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । त्यही असन्तुष्टिले केहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने गरेपनि मतदातालाई आकर्षित गर्ने एजेन्डा उनीहरूले पनि ल्याउन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकालल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘फाटफुट एक÷दुई ठाउँमा जिते पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दलहरूले जति मत ल्याउनसक्ने सम्भावना अहिलेको अवस्थामा छैन ।’

जानकारहरूका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई चुनौती दिनेगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खडा हुन सकेका छैनन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए पनि त्यसमा उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमिले काम गरेको तर्क सुनिँदै आएका छन् । पार्टीले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नेको संख्या पनि बढेको देखिएको छ । यसपटक सत्तारुढ गठबन्धबाट टिकट नपाएका कतिपयले पार्टी नै परित्याग गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । यसपालि उम्मेदवार बनेका केही भने यसअघि कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएकाहरू पनि छन् । उनीहरू आफ्ना समर्थकसहित चुनावी एजेन्डा लिएर प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् ।

पुरुषोतम रिजालले दैलेख क्षेत्र नं. २ प्रदेशसभा ‘क’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी मनोनयन दर्तापछि घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवारबाट जनताका समस्या सम्बोधन हुने नदेखेपछि आपूmले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको रिजाल बताउँछन् । ‘यसअघि दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र दिगो विकासमा ध्यान दिएनन्’, उनले भने, ‘सत्ता केन्द्रित राजनीतिले जनताका मुद्दा चासोको विषय नै बनेन ।’ मतदाताको मनोविज्ञान बुझेरै उम्मेदवारी दिएको बताएका उनले आफूले चुनाव जित्नेगरी तयारी गरेको दाबी गरे । उनले मतदाता रिझाउनेगरी नयाँ कुनै एजेन्डा भने ल्याएका छैनन् । खासगरी नेतृत्व फेरिनुपर्छ भन्ने सोचसहित स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको रिजालको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलमा एउटै व्यक्ति बारम्बार जनप्रतिनिधि बन्ने अवस्था रहेकाले युवाहरूले पछिल्लो समय नेतृत्व परिवर्तनको बहस गर्न थालेका छन् । अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका एजेन्डामा यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । आसन्न निर्वाचनमा कर्णालीमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा ‐एमोले)बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । राजनीतिक विश्लेषक ढकालले मतदाताहरू दलीय रूपमा विभाजित भएकाले स्वतन्त्रहरूलाई अझै सहज वातावरण बनिनसकेको जनाए । ‘जनमत बलियो भएका दलहरूसँग स्वतन्त्रले प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल नै छ,’ उनले भने, ‘एजेन्डा हेर्ने भन्दा दलीय आस्थाका आधारमा भोट दिने चलन ब्याप्त छ ।’

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका अधिकांश उम्मेदवारले सुशासन र पारदर्शिताका मुद्दा उठाएका छन् । त्यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवारले जनजीविकाका सवाल र कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमितामा राखेका छन् । मतदाताबीच आफ्ना एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा लिन नसक्दा स्वतन्त्रहरूको उपस्थिति दलका चुनावी अभियानका सामु फितलो देखिने गरेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारीले दलहरूलाई सुध्रिन र सुदृढिकरण गर्न चुनौती भने दिएको कतिपयको बुझाइ छ । स्वतन्त्रहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिवी निवारण, रोजगारीका अवसर, सम्पदा तथा संस्कृतिको संरक्षण र सडक पूर्वाधारलाई आफ्ना चुनावी एजेन्डामा समावेश गरेका छन् ।

दैलेखमा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गोपाल नेपालीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । नेकपा ‐एमाले) का नेता उनले आफ्नो पार्टीले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् । सोही क्षेत्रका निरखबहादुर थापाले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । दैलेखकै क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा ‘ख’ मा टेकबहादुर खाँड स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन् । नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी)बाट टिकट नपाएपछि उनी स्वतन्त्र चुनाव लडेका हुन् । यस्तै, सुर्खेत क्षेत्र नं. २ ‘क’ बाट दिपेन्द्रनाथ योगीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । यसअघि राजनीतिक दलमा आवद्धता नभएका उनी नागरिकको आवश्यकताअनुसार विकास गर्ने एजेन्डासहित प्रतिस्पर्धामा होमिएको बताउँछन् । दशकौँसम्म जनताका आवश्यकता सम्बोधन नभएपछि आफूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर राजनीतिमा आएको उनको भनाइ छ । ‘पुरानै पात्र र प्रवृत्ति दोहोरिरह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँ ठाउँको विकास गर्ने भन्दा पनि जनप्रतिनिधि सधैँ सत्ता केन्द्रित भइरहे ।’ उनले निर्वाचित भए आफूले पाउने सेवा सुविधाको आधा शिक्षामा लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

हुम्लाको प्रदेशसभा ‘क’ मा मंगलबहादुर शाहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति भइसकेका उनी सत्तागठबन्धनको भागबन्डामा उक्त क्षेत्र माओवादी केन्द्रलाई परेपछि रुष्ट थिए । उम्मेदवारका आकांक्षी उनले अन्ततः स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएको हुम्लामा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिने उनका चुनावी प्रतिबद्धता छन् ।

प्रकाशित मितिः   १७ कार्तिक २०७९, बिहीबार ०५:०५