संघीयताका छिद्र
पृष्ठभूमीः
नेपालमा संघीयता सवल, सक्षम र सफल बनाउने मूलमर्मलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान कार्यान्वायनमा रहेको नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहने साथै यी तीनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने छन् भनी संघीयताको संवैधानिकआधार उल्लेख गरेको विद्यमानता छ । करिव सात वर्षीय संघीयताको कार्यान्वायन सँगसँगै नेपालमा विविध सफल पक्ष, दुर्वल पक्ष र तुलनात्मक भिन्नताका पक्षहरूको व्याख्या, विश्लेषण, आलोचना, समर्थनका सवालहरूमा वहस हुनु स्वभाविक मानिन्छ । राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा राज्यका महŒवपूर्ण अङ्गहरूबाटै गरिने टिकाटिप्पणी र कार्यक्षेत्रगत अभ्यासमा देखिने त्रुटिहरूको बुई चढेर प्राप्त गरिने अस्वभाविक लाभका मामिलाहरूले नेपालमा संघीयता कार्यान्वायनको सफलतामाथि केही आशंका समेत उब्जनी हुनुलाई महŒवपूर्ण रूपमा हेर्ने गरिन्छ । वितृष्णित भावनाले नेपालको संघीयतामा देखिने छिद्रता र आवश्यक मलम पट्टिको पहिचान र विश्लेषण तत्कालीन आवश्यकता देखिन्छ ।
विषय प्रवेशः
एउटै मुलुकमा समान राजनीतिक प्रणाली अन्र्तगत एक भन्दा बढी तहगत सरकारहरूले संविधान बमोजिम प्राप्त राज्य शक्तिको एक साथ साझा शासन र स्वशासनको अभ्यास गर्ने शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संघीयतालाई सिद्धान्तः आत्मसात गरेको थियो भने वर्तमान नेपालको संविधानबाट यसलाई व्यवहारतः कार्यान्वायन गर्ने कार्य गरेको पाइन्छ । कार्यान्वायन कै चरणबाट देशको समग्र आर्थिक वृद्धि र विकासलाई विकासका बहुआयामिक प्रवृत्तिहरू अनुसरण मार्फत समृद्धिको अग्रगमनतर्फ डो¥याउने दिशामा लक्षित नेपालको संघीयताको वृत्तिमाथिका केही छिद्रताहरूलाई देहायअनुसार चर्चा गरिनु आवश्यक रहन्छः
- वित्तीय आत्मनिर्भरता
सानो आकारको अर्थतन्त्रमा सम्हालिएको नेपालमा व्ययका अनुत्पादक स्रोतहरूमा देखिने बढोत्तरीले नेपालको संघीयता कार्यान्वायनको वृत्तिमा खेल्ने भूमिकालाई विश्लेषण गरिनु पर्दछ । सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खोजी कोरा भाषण र कागजी प्रवृत्तिमा रूमलिएको पाइन्छ ।
- स्वायत्तताको स्तर
मुस्किलले २० देखि ३० प्रतिशतको वित्तीय अधिकारको विकेन्द्रीकरण देखिने संस्कार र शासकीय अधिकारको संकुचन निक्षेपणले कार्यगत स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने देखिन्छ । राजनैतिक स्वायत्तता समेत केन्द्रमै सीमित देखिएको अवस्था विद्यमान छ ।
- कानुन निर्माणमा विलम्ब
संघीयता कार्यान्वायनका लागि आवश्यक महŒवपूर्ण ऐनहरूः संघीय निजामती सेवा ऐन, अन्तर सरकार समन्वय तथा व्यवस्थापन ऐन, साझा अधिकारका विषयसँग सम्बन्धित ऐन, मौलिकहकको पूर्ण कार्यान्वायनका सन्दर्भमा सम्बन्धित ऐन इत्यादिको निर्माणमा विलम्ब देखिनुले राज्यमा संघीयताको उद्देश्य प्राप्तिमाथिको पूर्णतामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने गर्दछ ।
- एकीकृत न्याय प्रणाली
न्याय प्रणाली विकेन्द्रीत हुन नसक्नुले सर्वोच्च न्यायिक संस्थाले समयानुकूल निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जिल्ला र उच्च अदालत पूर्णतया अधिकार सम्पन्न नरहनु, सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष हुन नसक्नु र आलोचित भइरहनु, न्याय परिषद्मा राजनीतिक उपस्थिति रहनुले न्यायिक असक्षमताको महशुस भइरहेको अवस्था छ ।
- सेवा प्रवाहमा जनशक्तिको उत्प्रेरणा
समयानु कूल कानुनको रिक्तताले समग्र राष्ट्र सेवकको मनोवल उच्च हुन सक्दैन । सेवा सुविधामा प्रवाहित हुने अफवाह, सेवाको सुरक्षा अनुमान योग्य हुन नसकिनु, मुल कानुन नभइ प्रदेशस्तरबाट भएका पद पूर्तिका व्यवस्थाहरू कानुनी शासन प्रत्याभूतिका विपरित हुन ।
- राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मानसिकता
संघीयता कार्यान्वायन कै वर्तमान परिवेशमा पनि राजनैतिक नेतृत्व आफैँले यसको दिगोपनामा अविश्वासपना रहेको अभिव्यक्ति प्रवाहित गर्नु, प्रशासनिक नेतृत्व आफैँ केन्द्र बाहेकको तहमा सेवा गर्न अनिच्छुक रहेको अवस्था देखिनुले संघीयताको दिगोपनमा थप ऊर्जा व्यक्त गर्दैन ।
- सीमाना विवाद र हस्तक्षेप
शक्तिशाली राष्ट्रहरूका बीचको उपस्थितिले आफ्नै देशको सीमानाका सम्बन्धमा आवश्यक कठोर कदम चाल्न नसक्नु, पटकपटक विभिन्न बाहनामा विदेशी राष्ट्रबाट खेप्नु परेको हस्तक्षेप र निर्णय मान्नु पर्ने अवस्थाले नेपालजस्तो सानो मुलुकको लागि संघीयताको सफल कार्यान्वायनमा जटिल अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
- मनपरितन्त्र हाबी
प्रशासनिक कार्यमा राजनैतिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष प्रभाव, कानुनमा देखिने Loophole माथिको अधिपत्य, प्रशासनभित्र कर्मचारीहरू मै राजनीतिक वर्चस्वले शासन प्रणालीको असल कार्यान्वायनको संस्कारमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
उल्लेखित प्रतिनिधि विषय वस्तुका अतिरिक्त मानव विकास सूचकाँकमा नेपालको अवस्था, प्रति व्यक्ति आयको स्तर, बहुआयामिक गरिवी सूचकाँकको विद्यमानता, भ्रष्टाचारमा देखिएको प्रवृत्ति, Nepotism को उर्जा, विदेशी राष्ट्रहरूसँगको कुटनैतिक सक्रियता लगायतका विविध पक्षहरू नेपालमा संघीयता हुर्कने सवालमा जिम्मेवार रहने मामिलाहरू हुन् । समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्रलाई आत्मसात गरी संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई सार्थक बनाउने अभ्यास नेपालको शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । यसमा देखिने छिद्रताको धब्बाहरू सुल्झाउने सम्बन्धमा देहायका सोलुसनकाविषयवस्तुहरू अपानाइनु वर्तमानको आवश्यक देखिन्छः
- संघीयताको सिद्धान्त तथा संयन्त्रहरूको सन्दर्भमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बुझाइलाई अझ गहन बनाइनु आवश्यक छ । सार्वजानिक वित्त व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजानिक लगानीको व्यवस्थापन लगायत क्षमता विकासका लागि एक विस्तृत रणनीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमार कार्यान्वायन गरिनु पर्ने हुन्छ ।
- प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँगको निरन्तर समन्वय, सहकार्य र मूल्याङ्कनका लागि जिम्मेवारी बनाउन अन्तर सरकारी समन्वय इकाईको स्थापना साथै सक्रियताको आवश्यक देखिन्छ । यस संरचनाले अन्तर सरकारी प्रणाली व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक रणनैतिक सुझाव नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्नेछ ।
- Perfect Judiciary Devolution आवश्यक छ । नागरिकहरूले विश्वास गर्न सक्ने, न्यायिक कार्य सम्पादन छिटो छरितो, सहज हुने Mechanism आजको आवश्यकता हो । न्यायिक संरचनामा संघीयता आवश्यक छ, यो केन्द्रीकृत Monopoly को अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
- संघीयता कार्यान्वायनमा अब्बल केही कानुनहरूः संघीय निजामती सेवा ऐन, मौलिक हकहरू कार्यान्वायनका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमार पारित गर्नु पर्दछ । व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रति फल नहेरी सिद्धान्तत यसको मर्मले सार्थकता पाउने व्यवस्था अवलम्बन गरिनु पर्दछ । मौलिक हकहरू अकार्यान्वयनको अवस्थामा रहनु हुँदैन ।
- बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जन मत प्राप्त गरी आम नागरिकलाई शासनको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त भएको महशुस दिलाउन सक्ने राजनीतिक दलको अभ्यास शासन प्रणालीमा झल्किनु आवश्यक रहन्छ । राज्यको शासन प्रणाली सञ्चालनमा मिलिजुली सदैव एउटै राजनैतिक प्रणालीको संस्कारले नेपालको संघीयताको सफल अवतरणमा अवरोध निश्चित हुने देखिन्छ ।
- वित्तीय विकेन्द्रीकरणलाई फराकिलो बनाइ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अझै जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिनु संघीयता सफलताको सुन्दर पक्ष हो । Nominal रूपमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणले विकासको मर्मलाई सार्थकता प्रदान गर्दैन । समानुपातिक विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै नेपालमा संघीयताको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ ।
- बहुस्तरीय शासनको प्रभावकारीताका लागि कुटनैतीक सवालका बहुआयामिक पक्षहरूमा सक्रियता देखाउनु आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक सहयोग र परिचालनको पक्षमा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा सदाचारितार नैतिकताले प्रश्रय आवश्यक छ । कुटनैतीक नियोग संरचनाभित्रै सीमित रहनु दुखद पक्ष हो ।
- सार्वजानिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, जन उत्तरदायी र सहभागिता मूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा आम नागरिकको समान र सहज पहुँच विस्तार गरि सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन स्थिर राजनैतिक प्रणाली र प्रशासन संयन्त्रको समन्वयकारी सक्रियता र कार्यान्वायन आवश्यक छ ।
- राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी आन्तरिक राजस्वका नवीन स्रोतहरू खोजि गरिनु वर्तमान आवश्यकता हो । राजस्व चुहावट, करछली, नीतिगत बेइमानीलाई राज्य बाहेकको तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गराई आन्तरिक आयको वृद्धिको पक्षमा समिक्षा गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
- केन्द्रमा रहने मन्त्रालय, विभागको संख्यामा कटौती, संघीय र प्रदेश सांसदको संख्यामा पुनरावलोकन, सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक जनशक्तिको संगठन संरचनामा समसामयिक पुर्नविचार लगायतका विविध पक्षहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने वित्तीय प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक क्रान्ति नै संघीयता सफलताको अचुक अस्त्र हुन सक्दछ ।
निष्कर्षः
संवैधानिक अधिकारले सुसज्जित प्रदेश र स्थानीय तह जसरी संरचित रहेका छन् त्यति नै अधिकारको प्रयोगको सन्दर्भमा अब्बल भइसकेको अवस्था महशुस गर्न सकिएको छैन । अभैm पनि शिशु अवस्थामा देखिने नेपालको संघीयताको अवस्थाले उसको अधिकारको संरक्षण मार्फत थप पालन पोषण, स्याहार–सुसार र अभिभावकीय अपनत्वको अपेक्षा गरेको अवस्था देखिन्छ । Symmetric सुन्दर पक्ष अवलम्बन देखिने नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा संविधान राम्रो हुँदैमा शासन व्यवस्थाले सार्थकता प्राप्त गर्दछ भन्न सकिँदैन । यसर्थ अझै पनि छिद्र देखा परेका नेपालको संघीयता सफलताको लागि राजनैतिक, प्रशासनिक, राज्यबाहेकका बहुस्तरीय पक्ष सँगको नियमित सहयोग, सहकार्य र समन्वयका साथसाथै समयमै नीतिगत, संरचनागत पूर्णताको आवश्यकता देखिन्छ ।
(लेखक चिङ्गाड गाउँपालिका, सुर्खेतका लेखा अधिकृत हुन् ।)
प्रकाशित मितिः १६ कार्तिक २०७९, बुधबार ०५:०४
इन्द्रप्रसाद अधिकारी ।