सरकारी कार्यालय नै अटेरी

विद्युत वितरण नियमावली अनुसार दुई महिनासम्म महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन विना सूचना काट्न सकिन्छ । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले महसुल नबुझाएको दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । २०७२ चैत यता महसुल नतिरेको प्रहरी कार्यालयको लाइन भने विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतले अहिलेसम्म काट्न सकेको छैन । प्रहरी कार्यालयले एक लाख ८३ हजार रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले २०७२ असोजदेखि यताको विद्युत महसुल तिरेको छैन । उसले ८६ हजार ६ सय २९ रूपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ । यस्तै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सुर्खेतले पनि २०७३ भदौ यताको ४८ हजार भन्दा बढी विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र जिविस मात्र होइन जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयले नै समयमा विद्युत महसुल नबुझाउने गरेको पाइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले नै महसुल बुझाउन अटेर गर्दा लाखौं रूपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत शाखाका अनुसार सुर्खेतका एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरूले नै लामो समयदेखि महसुल बुझाएका छैनन् । यसरी महसुल बुझाउन ढिलाइ गर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि जिल्ला विकास समितिसम्मका कार्यालय रहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले २०७२ असोज यता ८६ हजार ६ सय २९ रूपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । प्रशासन अन्तर्गतको गोदाम घरको ३८ हजार पाँच सय २७ रूपैयाँ महसुल २०७२ साउनदेखि नै तिरिएको छैन भने सोही अन्तर्गतको अर्को भवनको ३९ हजार ६ सय ९९ रूपैयाँ २०७० चैतदेखि नै तिरिएको छैन । त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्तर्गतका घण्टाघर, ग्रीनपार्क लगायतले पनि करिब एक वर्षदेखि विद्युत महसुल नतिरेको पाइएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूबाटै लाखौं रूपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । नागरिकबाटभन्दा सरकारी कार्यालयबाटै महसुल तिर्न ढिलाइ हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण सुर्खेतका सहायक प्रशासकीय अधिकृत श्यामलाल पौडेलले कार्यालयहरूलाई पटक–पटक पत्राचार गरेको भए पनि महसुल बुझाउन ढिला गरिएको बताए । उनले वर्षमा कम्तीमा पनि दुई पटक महसुल बुझाउन पत्र पठाउने गरिएको उनले जनाए ।

नागरिकले महसुल बुझाउन ढिलाइ गरे प्राधिकरणले लाइन नै काट्ने गरेको छ । तर सरकारी कार्यालयहरूले नै लामो समयदेखि महसुल नै बुझाएका छैनन् । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले अटेर गरेको नभइ बजेट कम भएकाले ढिलाइ हुन पुगेको बताए । उनले कार्यालयमा उपलब्ध बजेटबाट महसुल तिर्ने गरिएको र नपुगेको रकमका लागि मन्त्रालयमा पहल गरिएको बताए ।

विद्युत प्राधिकरणका सूचना अधिकारी समेत रहेको पौडेलका अनुसार ५७ ग्राहकबाट महसुल उठ्न बाँकी छ । जसमा अधिकांश सरकारी कार्यालय छन् । लामो समयदेखि बक्यौता नबुझाउने केही ग्राहकको लाइन काटेर कालोसूचीमा राखिसकिएको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरण सुर्खेत शाखाले हालसम्म १४ लाख ३८ हजार चार सय ४५ रूपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।

कुनै पनि ग्राहकको मिटर रिडिङ भएको ६१ दिन पुग्यो भने विना सूचना लाइन काट्न सकिने व्यवस्था विद्युत वितरण विनियमावलीमा छ । त्यसैलाई आधार मानेर लाइन काट्ने गरिएको छ । लाइन काटेपछि ग्राहकले ६ महिनासम्म न्यूनतम शुल्क तिर्नसक्छ तर ६ महिनासम्म पनि ताकेता गर्दा त्यो शुल्क असुल गर्न सकिएन र ग्राहकले अटेर ग¥यो भने तीन पुस्ते विवरणसहित कालोसूचीमा राखिन्छ । एउटा शाखामा महसुल नतिरेर अन्यत्र बसाइँ सरेर गएको र त्यहाँ विद्युत प्रयोग गरेको भएमा पनि पत्ता लगाएर शुल्क असुलउपर गर्ने गरेको पौडेलले जनाए । उनले सरकारी कार्यालयहरूको मन्त्रालयस्तरको हिसाब मिलान हुने हुँदा पनि महसुल तिर्न ढिला हुने गरेको समेत जनाए ।