समितिको प्रभावकारिता

नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । जसले स्थानीयस्तरका विवाद निरूपण गर्ने गर्दछ । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्थाअनुसार समिति बनाइएका छन् । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना संविधानको एउटा नविनतम् अवधारणा हो । जसलाई ‘गाउँका अदालत’का रूपमा समेत चर्चा गर्ने गरिएको छ । यद्यपि यसको अधिकार क्षेत्र सीमित छ । खास गरेर स्थानीय तहमा रहेका सानातिना विवादित विषयलाई जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवारी न्यायिक समितिलाई हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ ले न्यायिक समितिलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको सुनुवाइ गर्ने, मेलमिलाप गराउने र निर्णय सुनाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । समितिले मुद्दाको निरूपणमा मुख्य दुई ढङ्गले कार्य गर्छ, पहिलो किसिमका मुद्दामा विवादको निरूपण गर्ने अधिकार छ भने अर्कोखाले मुद्दामा मेलमिलाप मात्र गराउन सक्छ । सानातिना मुद्दामामिलाका लागि अदालतसम्म जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु यो समितिको अवधारणको अन्तर्य हो । अदालतमा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ र छिटो न्याय पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । न्यायिक समितिबाट सहज र छिटो न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । समय र अर्थ दुवैको बचत हुन्छ । यही मान्यता बोकेर समिति बनाइएको भएपनि तिनले नागरिकको विश्वास जित्न भने अझै सकेका छैनन् । समितिहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयास गरेका छन् । तर संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिँदैन । न त नागरिकको विश्वास नै जित्न सकेको छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । समितिमा परेका उजुरीको संख्या हेर्ने हो भने निकै न्यून छ । तर समितिको प्रभावकारिता पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । न्यायिक अधिकार दिएपनि स्रोतसाधनको अभावका कारण पनि न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् । दक्ष जनशक्तिको कमी, कमजोर व्यवस्थापन, कर्मचारी अभावलगायतका कारण पनि न्याय सम्पादनमा कठिनाई हुने गरेको देखिन्छ । कतिपय न्यायिक समितिका लागि अहिलेसम्म न्यायिक इजलास पनि बन्न सकेका छैनन् । अर्को समस्या भनेको कानुनी सल्लाहकार नहुनु पनि हो । यी यावत समस्याका कारण पनि न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका संयोजकहरू आफ्नै कार्यक्षेत्रबारे अलमलमा देखिन्छन् । कस्ता उजुरी लिने र अधिकार क्षेत्र कति हो भन्ने सामान्य विषयमा पनि उनीहरू प्रष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   ४ कार्तिक २०७९, शुक्रबार ०५:०३