अलमलमा न्यायिक समिति

क्षेत्राधिकार मिचेर न्याय सम्पादन, बढेन सेवाग्राहीको विश्वास

सुर्खेत: दैलेखको गुुराँस गाउँपालिका वडा नं. ४ की पुुष्पा गुुरुङ्गलाई न्यायिक समितिप्रति विश्वास कमै लाग्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारमा गठन भएका न्यायिक समितिले राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही भएर कार्यसम्पादन गर्ने गरेको उनको आरोप छ । न्यायिक समितिमा उजुरी गर्ने प्रक्रियासमेत झन्झटिलो र विवाद समाधानका लागि पहल गर्न ढिलाई गर्दा पीडित पक्ष झनै मारमा पर्ने गरेको गुुरुङ्ग बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कार्यसम्पादन प्रभावकारी भएको देखिँदैन । अघिल्लो कार्यकालमा पनि न्यायिक समितिले नागरिकको हितमा काम गर्न सकेको भान भएन ।’

सोही गाउँपालिका–४ कै दिल विकलाई न्यायिक समिति छ भन्ने मात्र थाहा छ । त्यहाँबाट कस्ता विवाद समाधान गरिन्छ र न्याय सम्पादन हुुन्छ भन्नेबारे थाहा छैन । ‘समितिमा दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुने भएकाले पनि मलाई निस्पक्ष व्यवहार होलाजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘गाउँठाउँमा सामान्य विवादका मुुद्दा पनि प्रहरीमा नै दर्ता हुने गरेका छन् ।’ पालिकाका अधिकांश नागरिकहलाई न्यायिक समितिबारे जानकारीसमेत नरहेको उनी बताउँछन् ।

गुुराँस गाउँपालिकाकै वडा नं. ३ की कमला विकलाई न्यायिक समितिले गर्ने कामबारे जानकारी छ । उनी न्यायिक समितिका छलफलहरूमा पनि सहभागी हुँदै आएकी छन् । उनले गाउँघरमा न्यायिक समितिका काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जानकारी समेत गराउँछिन् । न्यायिक समितिप्रति नागरिकहरूले अपेक्षित विश्वास भने नगरेको उनको बुझाइ छ । न्यायिक समितिले नागरिकमा सकारात्मक छाप पार्नेगरी काम गर्न नसक्दा विश्वास बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । उसो त स्थानीय तहका न्यायिक समिति क्षेत्राधिकार र कार्यसम्पादनमा अझै पनि प्रष्ट छैनन् । समितिनै दुविधामा हुँदा नागरिकहरूले कमै भरोसा मान्ने गरेका छन् । गुराँसमा मात्र होइन अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका संयोजकहरू आफ्नै कार्यक्षेत्रबारे अलमलमा देखिन्छन् । कस्ता उजुरी लिने र अधिकार क्षेत्र कति हो भन्ने सामान्य विषयमा पनि उनीहरू प्रष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । न्यायिक समितिको संयोजक स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू रहने व्यवस्था छ । उनीहरूले उजुरी दर्ता गर्ने, ती उजुरीउपर छानबिन गर्ने, दरपिठ गर्ने, म्याद थप गर्ने तथा दुई पक्षलाई राखेर छलफलका माध्यमबाट विवाद समाधानको प्रयास गर्ने गरेका छन् । यीनै कतिपय विषयमा संयोजकहरू आफै अस्पष्ट हुँदा न्याय सम्पादनमा चुनौती हुने गरेको हो ।

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र सम्बन्ध विच्छेद र सरकारवादी मुद्दाहरू पर्दैनन् । तर, यस्ता मुद्दा पनि दर्ता गर्ने गरिएको पाइने गरेको छ । कानुुनी ज्ञानको अभावमा पालिकाहरूमा यस्ता समस्या देखिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । केही दिन अघि संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहँुच अभिवृद्धि परियोजना र कर्णाली प्रदेशको मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गुुराँस गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका कामको अनुुगमन गरेको थियो । समितिका गतिविधिको अनुुगमनका क्रममा १५ वटा मुुद्दाको फैसला गरेको भेटिएको मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुुर केसीले जनाए । उनका अनुुसार कतिपय न्यायिक समितिले गरेका निर्णयमा कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । न्यायिक समितिका सदस्यले गर्ने कतिपय काम कर्मचारीले गरेको, दर्ता किताब, भरपाई, तारेकपत्र निर्णयको ढाँचा, आदेश पत्रलगायतका कागजातसमेत नराखेको पाइएको केसीले बताए । अनुुगमनका क्रममा क्षेत्राधिकारका विषयमा अलमल र दुुविधा भएको भेटिएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रहरू दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावसमेत झेल्दै आएका छन् । इजलास, मेलमिलाप केन्द्र र दक्ष जनशक्ति लगायतका पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन अपेक्षित हुन नसकेका हुन् । अदालती प्रक्रिया, इजलास र कानुनी ज्ञानको क्षमता अभिवृद्धि नहुँदा अपेक्षित काम गर्न कठिनाइ भइरहेको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताउने गरेका छन् । पहिलोभन्दा दोस्रो कार्यकालमा न्यायिक समितिहरू केही प्रभावकारी बन्दै गएको उनीहरूको दाबी छ । मुुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका प्रमुख ‐उपसचिव) वीरेन्द्रबहादुुर केसीले गएका पाँच वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिले नागरिकले चाहेको सेवा दिन नसकेको बताए । कतिपय नागरिकलाई पालिकाबाट यस्तो सेवा पाइन्छ भन्ने जानकारीसमेत नभएको जनाए । केसीले भने, ‘क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेर काम गरेको पनि देखियो । यो भनेको कानुनी ज्ञानको अभाव हुुनुु हो । कार्यसम्पादनमा समस्या भएकै कारण सेवाग्राहीको विश्वास जित्न नसकिएको देखिन्छ ।’ न्याय सम्पादन र प्रदान गरिने सेवाबारे सरल तरिकाले नागरिकलाई बुुझाउन सके मात्रै यसको प्रभावकारिता बढ्ने उनको विश्वास छ ।

गुुराँस प्रहरी चौकीका प्रमुुख गंगाराम विकले न्यायिक समितिको कामले नागरिकहरूको मन जित्न नसकेको जनाए । ‘सो समितिमा जानुपर्ने सामान्य विवादका मुद्दा पनि प्रहरीमा आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसबाट न्यायिक समितिलाई विश्वास गर्न कठिन भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ न्यायिक समितिका संयोजकले कुुनै दलको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने भएकाले नागरिकस्तरमा निस्पक्ष न्याय पाइनेमा आशंका हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । कानुन व्यवसायी हिरा क्षेष्ठका अनुसार खासगरी न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको विषयमा स्वयम् समितिका पदाधिकारीलाई नै ज्ञानको अभाव हँुुदा सेवा गुणस्तरीय नबनेको हो । ‘सेवा दिने नाममा क्षेत्राधिकार मिचेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संयोजकहरूले पालिका प्रमुख र राजनीतिक आस्थाका आधारमा दिइने दवावकाबीच काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छन् ।’

प्रकाशित मितिः   ३ कार्तिक २०७९, बिहीबार ०५:०५