पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन हुँदै

जुम्ला: अविरल वर्षाले पु¥याएको क्षतिको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टोली जुम्ला पुगेको छ । प्राधिकरणका इन्जिनियर पवनबाबु बास्तोला नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोली जुम्लाको बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको हो ।

बाढी र पहिरोलो ठूलो क्षति पु¥याएपछि सरकारले जुम्लाको हिमा, सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिका तथा तिला गाउँपालिकाका ७ वटा वडालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सोही क्षेत्रको अध्ययनका लागि टोली पठाइएको हो । टोलीले प्रत्यक्ष रूपमा बाढीपहिरो पीडित र जोखिम क्षेत्रको अध्ययन गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर प्रत्येक पालिकाले प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सात दिनभित्र प्रत्येक पालिकाले क्षतिको विवरण विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनु पर्ने निर्णयसमेत भएको रिजालले जनाइन् ।

टोलीले बाढीप्रभावितको अवस्था अध्ययन गर्नेछ, जोखिमको क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षतिको यकिन गर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश केसरीले बाढी तथा पहिरोका कारण विस्थापित परिवारका लागि तत्काल खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्रीहरू राहत स्वरूप उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला गैरसरकारी निकायालाई आग्रह गर्ने समेत निर्णय भएको जनाए । उनले भने, ‘जुम्ला यस वर्ष बाढीपहिरोका कारण समस्यामा छन् । यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा सरोकारवाला सबैको सहयोग हुनेछ ।’

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कालीकोट, मान्मा, राचुली, भिग्म, नाग्म सडकखण्डमा ठूला–ठूला ढुङ्गा खसी बाटो अवरुद्ध भएकोले आवश्यक खाद्यन्न पु¥याउन नसकिने अवस्था छ । ‘राहत तथा उद्धारको लागि कुनै पनि टोली सहजै रूपमा आउन सकेको छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसरीले भने, ‘तत्काल सडक खुलाउन अधिकतम् प्रयत्न भइरहेको छ । सडक विभाग जिम्मेवारपूर्वक खटिएको छ । नेपाली सेनाको टोली पनि पठाइएको छ । जसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग उचित समन्वयका लागि आग्रह गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।’

प्राधिकरणबाट आएको टोलीका सदस्य दिपककुमार खड्काले विपद् जोखिम न्यूनिकरण कार्यविधि अनुसार क्षतिको प्रकृति हेरी सरकारले राहत उपलब्ध गराउने बताए । हिमाली जिल्लाको हकमा बाढी–पहिरोपीडित परिवारलाई पाँच लाख रूपैयाँ लाख, पहाडी जिल्लाको हकमा चार लाख र तराईका जिल्लाका हकमा तीन लाखसम्म रूपैयाँसम्म राहत पाउने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे । कार्यविधि अनुसार राहतको व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र संघले ६० प्रतिशत राहतमा सहयोग गर्नैपर्ने उल्लेख छ । पूर्णरूपमा भत्किएका घरको पुनः निर्माणका लागि समस्या छैन । पुनः स्थापना र वस्ती स्थानान्तरणको निम्ति सरकारलाई समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका सदस्य खड्काले भने, ‘बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षतिको विश्लेषण गर्दै राहत र उद्धारका कार्य अघि बढ्नेछन् । जसका लागि प्राधिकरणको टोली बाढीपहिरोबाट पीडित सबैसँग भेट्नेछ ।’

प्रकाशित मितिः   ३ कार्तिक २०७९, बिहीबार ०५:०२