समावेशीतालाई उपेक्षा

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ आइतवार उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता भइसकेको छ । मनोनयन दर्ताको विवरण हेर्दा महिलाको संख्या निकै कम देखिएको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरूमा महिला उम्मेदवारको हिस्सा नगन्य छ । सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा (एमाले) ले कर्णाली प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फका २४ मध्ये एक सीटमा पनि महिलालाई टिकट दिएका छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनबाट कर्णालीमा एक जना महिलाले मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाएकी छन् । जुम्लामा माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम कुँवरले गठबन्धनबाट मनोनयन दर्ता गरेकी हुन् । नेकपा (एमाले) ले भने प्रतिनिधिसभाका १२ सीटमा एक जना महिलालाई पनि उम्मेदवार बन्ने अवसर दिएको छैन । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट दैलेख क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कुन्ति शाहीको उम्मेदवारी परेको छ । उक्त दलले प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि केही क्षेत्रमा महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

कर्णालीमा प्रत्यक्ष अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि प्रतिनिधिसभाका १२ र प्रदेशसभाका २४ वटा सीट छन् । तीमध्ये निकै थोरै स्थानमा मात्रै महिलाले चुनाव लड्ने मौका पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा पनि १३ जना महिला सांसद रहेकोमा ती सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएर आएका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा पनि कर्णालीमा मुख्य दलले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडाएका थिएनन् । यसपटक पनि प्रदेशसभामा आउने सबैजसो महिला सांसद समानुपातिकतर्फको हुने निश्चित प्रायः छ । खासगरी मुख्य राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि महिलाहरूको नाम सिफारिस नै कम गरेका थिए । छिटफुट निर्वाचन क्षेत्रबाट महिलाका नाम सिफारिसमा परेपनि पार्टी केन्द्रले टिकट भने पुरुषकै नाममा पठाएका हुन् । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा एक जना महिला उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरेपनि अन्य ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले एक जनालाई पनि उम्मेदवारमा अघि बढाएका छैनन् । आउँदो मंसिरमा हुने संसदीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा (एमाले) बीच नै मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुने देखिन्छ । जसले गर्दा साना दलबाट उम्मेदवार बनेका महिलाहरू पनि निर्वाचित हुने कमै सम्भावना छ ।

कर्णालीमा मात्र नभइ संसदीय निर्वाचनको देशभरकै उम्मेदवारीको तथ्यांक हेर्दा यसपटक पनि महिलाहरू आरक्षित कोटामा मात्रै सीमित हुने देखिएको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । आइतवार मनोनयन गराएका उम्मेदवारमध्ये १० प्रतिशत पनि महिला छैनन् । मुख्य राजनीतिक दलहरूले महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेका छन् । दलहरू समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा अनुदार रहेको पुष्टि यसपटकको उम्मेदवारी दर्ताले पनि गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ आश्विन २०७९, बुधबार ०५:०३