अव्यवहारिक जरिवाना
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिना भइसक्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चार महिना बिताइसके । मुलुक अहिले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि पनि समानुपातिकतर्फको मनोनयन दर्ता भइसकेको छ । दलहरू प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार टुँगो लगाउने ध्याउन्नमा छन् । तर यहीबीचमा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एउटा सूचनाले धेरैको ध्यान तानेको छ । गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले ठूलो संख्यामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जरिवाना तोकेको छ । यसरी आयोगको जरिवानामा पर्नेहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्रै होइन पराजित उम्मेदवारहरू पनि छन् । आयोगले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र खर्चको विवरण नबुझाएपछि कारबाही स्वरूप आयोगले जरिवाना लगाएको हो ।
स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूको संख्या कर्णाली प्रदेशमा ठूलो छ । आयोगले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना तोकेको छ । जसमा केही निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् भने केही पराजय भोगेका उम्मेदवारहरू पनि छन् । आयोगको विवरणअनुसार नगरपालिकाका प्रमख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी कर्णालीका ८२ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै जरिवानामा परेका छन् । त्यसभन्दा पनि ठूलो संख्यामा वडा अध्यक्ष र सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका छन् । जरिवानामा पराजित भएका उम्मेदवारको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । निर्वाचन आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । नगरपालिकाकै वडा अध्यक्ष र सदस्यले दुई लाखका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूका उम्मेदवारका लागि तीन लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ भने वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले जरिवाना वापत डेढ लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।
आयोगले जरिवाना लगाएपनि कर्णाली प्रदेशमा यस्ता धेरै उम्मेदवार छन्, जसलाई निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने थाहा नै थिएन । विशेष गरेर सदस्यमा पदमा उम्मेदवार हुनेहरू यसबारे अनभिज्ञ देखिएका छन् । अझ महिला, दलित, जनजातीलगायत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारहरूलाई आयोगले अहिले जरिवाना तोकेपछि चिन्तित बनाएको छ । उनीहरू जरिवाना तिर्न सक्ने आफ्नो आर्थिक अवस्था नै नरहेको बताउँछन् । दलहरूले उम्मेदवार बनाएपनि अन्य प्रक्रियाबारे थाहा नदिदा अहिले समस्यामा परेका छन् । यसकारण आयोगको निर्णयको पनि अहिले विरोध भइरहेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने सिमान्तकृत र विपन्न समुदायका उम्मेदवारहरूलाई पनि लाखौं रूपैयाँ जरिवाना तोक्नु उपयुक्त देखिँदैन । यसले आगामी दिनमा उनीहरूलाई उम्मेदवार बन्नै निरुस्ताहित गर्नेतर्फ पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित मितिः १२ आश्विन २०७९, बुधबार ०७:२७
सम्पादकीय ।