चोरी नियन्त्रण गर्न काठको सहज आपूर्ति

काठको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतले काठको सहज आपूर्ति गर्ने भएको छ । कार्यालयले अबैध चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि जिल्ला वन पदैवार आपूर्ति समितिबाटै निर्णय गरेर आमसर्वसाधारणलाई माग अनुसारको आपूर्ति सहज बनाउन लागेको हो ।

समितिको गत पौष १२ गते बसेको बैठकले विगतमा स्थानीय व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको २५ प्रतिशत काठको परिमाणलाई बढाएर अब ३५ प्रतिशत पु¥याएको छ । यसअघि सामुदायिक वनले समूह बाहिर विक्री वितरण गर्ने गरेको काठको २५ प्रतिशतलाई बढाएर ३५ प्रतिशत पु¥याईएको जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टले जानकारी दिए । उनले स्थानीय बासिन्दालाई सहजरुपमा काठ दाउरा उपलब्ध गराउन समितिले अग्रगामी कदम उठाएको जिकिर गरे । उनका अनुसार काठ दाउराको चोरी निकासी नियन्त्रण तथा सहज आपूर्ति गर्न परिमाण बढाईएको हो ।

‘वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो शहरीकरणसँगै दिनप्रतिदिन बन्दै गरेका नयाँ घरलाई चाहिने आवश्यक काठको माग बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘सहजरुपमा काठ उलब्ध गराउन नसकिने हो भने अबैध चोरी निकासी बढ्छ् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न काठ वितरण प्रक्रिया सर्वसाधारणलाई सहज बनाईएको हो ।’ उनले अवैधानिक तरिकाले हुने चोरी निकासी नियन्त्रणसँगै जनतालाई सहजरुपमा काठ उपलब्ध गराउन यस्तो निर्णय गरिएको बताए । उक्त निर्णयबाट उपभोक्तालाई वन कार्यालय प्रतिको धारणा अझै सकारात्मक हुने उनको विश्वास थियो । ‘आपूर्ति मार्फत विक्री वितरण गरिने काठलाई सहज बनाउँदा चोरीनिकासी नियन्त्रण मात्र होइन, वन जंगल संरक्षणमा समेत उपभोक्ताको लगाव बढ्छ,’ उनले भने ।

रातविरात हुने चोरी निकासी नियन्त्रणलाई अब आपूर्ति समितिको निर्णयले सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘विगतमा कुल मागको दश प्रतिशत मात्र आपूर्ति हुँदै आएको थियो,’ सहायक जिल्ला वन अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘जिल्ला आपूर्ति समितिको निर्णयबाट अब कुल मागको कम्तीमा ५० प्रतिशतलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’ उनले बाँकी उपभोक्ताको माग सामुदायिक वन तथा स्थानीय सःमिलहरुबाट आपूर्ति हुने जानकारी दिए ।

पछिल्ल्लो तीन वर्षमा आपूर्ति गरिएको काठको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा करिब तीन सय क्यूफीट काठ वितरण गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ७ हजार ९ सय २८ क्यूफीट वितरण गरिएकोमा चालु आवको पछिल्लो तीन महिनामा मात्र ४ हजार क्यूफीट भन्दा बढी काठ विक्री वितरण गरिएको सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावलले बताए । उनका अनुसार समितिको पछिल्लो निर्णयबाट उपभोक्तालाई अझै बढी परिमाणको काठ सहजरुपमा आपूर्ति हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १९ पुष २०७३, मंगलवार २१:०२