कार्यान्वयनमै अलमल

कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको पाइएको छ । ‘एक स्थानीय तह, एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत विद्यालय छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा लापरबाही देखिएको हो । विद्यालय छनोटमा पहुँचको प्रभाव र बजेटको अख्तियारी ढिला दिने प्रवृत्तिले योजना कार्यान्वयनमा चुनौति हुने गरेको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अति नै खाँचो रहेका विद्यालयभन्दा पहुँचका आधारमा पूर्वाधार भइरहेकै विद्यालयलाई बजेट दिइएको पनि भेटिएको छ । आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचका भरमा बजेट दिँदा लक्षित विद्यालयहरू मर्कामा परेका छन् । कार्यक्रमका लागि छानिएका विद्यालयले पनि समयमै बजेट नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता हुने गरेको बताएका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सुरुको वर्ष प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय तहका विद्यालय छनोट भइ कार्यक्रम थालिएको थियो । उक्त वर्ष कोरोना महामारीका कारण धेरैजसो विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेनन् । त्यो वर्ष अधिकांश विद्यालयले पाएको बजेट नै फ्रिज भयो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोरोना महामारीकै कारण विद्यालयहरू लामो समय बन्द रहँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । गएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ढिलागरी विद्यालय छनोट हुँदा बजेट कार्यान्वयमा समस्या भएको थियो । विद्यालयहरूले प्राप्त बजेटबाट साविकको शिक्षा विभागले तोकेको भवन डिजाइन मापदण्डमा रहेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मापदण्ड तोक्ने र स्वीकृति दिने काम गर्दै आएको छ । ‘एक स्थानीय तह, एक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा छनोट भएपछि एउटा विद्यालयले ४० लाख बजेट प्राप्त गर्छन् । सो रकमबाट विद्यालयहरूले पूर्वाधार सुधार विस्तारका काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस कार्यक्रमका लागि चालुु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई ३१ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसपटक पनि प्रत्येक पालिकालाई तोकिएको विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ४० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ ।

हरेक स्थानीय तहका एक सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएपनि कार्यान्वयमा हेलचक्य्राइँ गरिएको हो । एकातिर विद्यालय छनोटनै ढिला गरी हुने गरेको छ । चालु वर्षका दुई महिना बितिसक्दा विद्यालय छनोट कार्य प्रक्रियामै अड्किएको हो । कतै पनि भने बजेट ढिला आउँदा पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ भएको पाइन्छ । योजना बनाउने र तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा सरकारी लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ आश्विन २०७९, आईतवार ०५:०३