सर्वोच्चको फैसला आफ्नै पक्षमा भएको एमालेको ठहर

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतले सोमबार संविधान संशोधनका मुद्दामा गरेको निर्णय आफ्नो पक्षमा भएको भन्दै उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा मंगलबार बिहान बसेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

‘सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भएको अन्तरवस्तु हेर्नुपर्छ। त्यहाँ प्रष्ट नै छ, सीमांकन हेरफेरका लागि प्रदेशसभाको गठन हुनुपर्छ,’ पार्टी नेता शंकर पोखरेलले भने, ‘अब हामी सत्ता पक्षसँग उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन कुरा गर्नेछौं।’

‘सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष हो,’ पोखरेल भने, ‘सीमांकन हेरफेर गरे अदालतले बदर गर्छु भन्ने आशय दिएको अवस्थामा सरकारले पनि कुरा बुझेको हुनुपर्छ सीमांकन सम्वन्धी संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए के हुन्छ।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसदमा जारी अवरोध खुलाउने संकेत पनि गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मान्न सत्तापक्ष तयार भए संसद अवरोध खुलाउन आफूहरु तयार हुने प्रतिक्रिया दिएको हो।

बैठकले सीमाकंनको हेरफेर सम्बन्धित प्रदेश सभालाई दिने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्न सत्ता पक्ष बाध्य हुनैपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेको हो।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाको अनुमति लिएर मात्रै सीमांकन सम्बन्धि हेरफेर गर्न सकिने आदेश आफूहरुले उठाउँदै आएको मुद्दासँग मेल खाएको उल्लेख गर्दै बैठकले सोही अनुसार अन्य दलसँगको छलफललाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सम्मान गर्दै अघि बढने निर्णयमा पुगिएको पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जानकारी दिए। उनले सीमांकनसम्बन्धि निर्णय लिने अधिकार प्रदेश सभालाई हुने सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्न सत्तापक्ष तयार भए संसद अवरोध गरिरहन नपर्ने पनि स्पष्ट पारे।

एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सत्तापक्ष तयार नभएसम्म विरोध प्रर्दशन जारी रहने पनि स्पष्ट पारेको छ। संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध २२ गते काठमाडौंमा आह्वान गरिएको जनप्रर्दशनलाई सशक्त बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको उपाध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए।

सीमाकंनको प्रस्ताव दलहरूको सहमति बिना अगाडि बढाउनु निरर्थक हुने भएकोले निरर्थक प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरिएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।

एमालेले संविधानले निषेध गरेको विषय संसदमा प्रवेश गराएको भन्दै संसद र सडक दुवै संघर्षलाई तीव्र बनाउँदै आएको छ। एमालेसहितको विपक्ष दलहरुको अवरोधका कारण संसद बैठक समेत एक महिनायता अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार सीमाकंन हेरफेरको विषय प्रदेश सभाको अनुमतिमा मात्रै गर्न सकिने राय दिएपछि एमाले झनै उत्साही भएको हो।