बालबालिकाका सवाल ओझेलमा

सुर्खेत: सरकारी निकायबाटै बालबालिकाका अधिकार संरक्षणमा बेवास्ता हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन तथा नियम कार्यान्वयनमा संवेदनशीलता नदेखाएका हुन् । बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७५ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति निर्माण र संरचनाको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा सरकारी संयन्त्रहरूले कमै चासो दिएका छन् । ऐनमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाको उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखले तोकेको पालिका सदस्यको अध्यक्षतामा स्थानीय बालअधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने भनिएको छ । बालबालिकाको तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका साथै क्षतिपूर्तिका लागि बाल कोषको स्थापना गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था ऐनले गरेपनि केहीबाहेक अधिकांशले त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लगेको पाइँदैन । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रो सुरु भइसक्दा पनि प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले बालअधिकार समितिसमेत गठन गरेका छैनन् । प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये २१ वटाले मात्रै बाल अधिकार समिति गठन गरेको परिषद्ले जनाएको छ ।

यस्तै, कर्णालीमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि पनि बनेका छैनन् । यहाँ हालसम्म ३५ वटा स्थानीय तहले मात्रै उक्त कार्यविधि निर्माण गरेका छन् । परिषद्का अनुसार ४४ वटा स्थानीय तहमा कार्यविधि बनाउनै बाँकी छ । बालबालिकाको आपत्कालीन उद्धार, राहत र पुस्र्थापना गर्नुका साथै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न बाल कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा कर्णालीका १५ वटा स्थानीय तहले मात्र उक्त कोष खडा गरेका छन् । प्रदेशभरका ६४ पालिकामा बाल कोष स्थापना गरिएको छैन । सरकारी निकायमै कोष स्थापना नहुँदा आपत्कालीन उद्धार तथा राहतमा समस्या हुने गरेको बालअधिकार संरक्षका क्षेत्रमा कार्यरतहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकायले बालबालिकासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक रहेको बताए । प्रदेशमा ४१ वटा स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी तोकेका छन् भने अझै ३८ पालिकामा सो काम समेत भएको छैन । स्थानीय तह बालबालिकाका आवश्यक संरचना निर्माणमा संवेदनशील नबन्दा उनीहरूका सवाल ओझेलमा परेका छन् ।

ऐनमा बालबालिकाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने थुप्रै विषयहरू समेटिए पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा संघीयतापछि पनि बालबालिकाका समस्या ज्यूका त्युँ छन् । बालबालिकासम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले कम चासो देखाएको परिषद्का समन्वय अधिकृत रोकाय बताउँछन् । ‘कतिपय स्थानीय तहमा बनेका नीति तथा संरचनाहरूको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै बजेट र कार्यक्रम केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।’ बालबालिकाको सवाल अझै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा राज्यको लगानी तथा चासो कम हुँदा उनीहरूको संरक्षणमा असर परिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएकाले यो मुद्दालाई विशेष सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा पहल गर्ने, नीतिगत परामर्श गर्ने र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ मा प्रदेशका बालबालिकाको विषयगत क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश बालअधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि समिति गठन भएको छैन् । समिति गठनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर अघि बढाइए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको छैन । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेश बालअधिकार समिति गठन गर्न नसकेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञावली समिति गठनको कार्यविधि तयार गरेर अघि बढाइएको दाबी गर्छिन् । ‘महाशाखाले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको धेरै समय भइसक्यो’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित हुन बाँकी छ ।’ प्रदेशस्तरीय समिति नबन्दा पनि बालबालिकासँग सम्बन्धी कार्यक्रम भने नरोकिएको उनले बताइन् । समिति गठन भए त्यसले थप सहभागिता र संवेदनशीलता भने अवश्यै बढ्ने उनको भनाइ छ ।