सुविधामै धेरै खर्च

कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापित प्रदेश संरचनाले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । सभाले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर करिब पाँच दर्जन कानुन निर्माण गरेको छ । सुरुवातीमा कर्णाली प्रदेश सभा ४० सदस्यीय थियो । कार्यकाल सकिदा भने ३४ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका थिए । सभाका सदस्यहरूको सेवा सुविधा र पारिश्रमिकमा बर्सेनि ठूलो बजेट खर्च हुने गरेको छ । पहिलो कार्यकालमा झन्डै आधा अर्ब बजेट खर्च गरेको छ ।

गएका पाँच वर्षमा प्रदेश सभा सचिवालयले ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार नौ सय ३९ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । त्यसमध्ये चालुमा ३७ करोड २८ लाख ६६ हजार ५३ रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ करोड ३७ लाख ३२ हजार आठ सय ८६ रूपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिथि सत्कार, सञ्चार, निजी सचिवालय व्यवस्थापन, आवास, औषधि उपचार र पदाधिकारीको यातायात सुविधामा खर्च गरिएको छ । त्योसँगै सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता, सवारी साधन खरिद, मर्मतलगायतका शीर्षकहरूमा पनि यसैबाट खर्च गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभाले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा चार करोड ५६ लाख ७० हजार एक सय ४९ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो । यो चार महिनाको खर्च हो । उक्त आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा कार्यकाल सुरु भएको थियो । यस्तै,े आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ११ करोड ३५ लाख ६७ हजार चार सय ८२ रूपैयाँ खर्च ग¥यो । त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७६÷०७७ मा १० करोड ७० लाख २१ हजार आठ सय ५१ रूपैयाँ खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १० करोड ५६ लाख ६६ हजार आठ सय ३६ रूपैयाँ खर्च भएको सचिवालयको विवरणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च बढेको थियो । उक्त वर्षमा ११ करोड ९६ लाख ७२ हजार ६ सय १९ रूपैयाँ खर्च गरिएको हो । पछिल्ला वर्षमा सेवा–सुविधामा हेरफेर गरेसँगै केही शीर्षकमा खर्च पनि बढेको थियो ।

प्रदेश सभाले गरेको यो खर्च मन्त्रीमण्डल अर्थात् मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक प्रदेश सभा सदस्यहरूको हो । मुख्यमन्त्री र सात जना मन्त्रीको सेवा सुविधा भने प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराउँदैन । प्रदेश सभा सचिवालयले सभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा दलका सचेतक र संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै खर्च प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधामा नै भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ आश्विन २०७९, बिहीबार ०५:०४