अर्थपूर्ण सहभागिताको माग

सुर्खेत: यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले राज्यका हरेक निकायमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएका छन् । लैंगिक अल्पसंख्यका लागि संविधानले गरेको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिँदै आएको भन्दै विशेषगरी यस सवालमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने सरोकारवालाले जनाएका हुन् । निल हिरा समाजद्वारा बुधवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित मिडिया संवेदनशीलताबारे कार्यशालामा राजनीति र नीति निर्माण तहमा लैंगिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा राजनीतिक दलहरूले चासो नदिएको बताइएको हो । पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा निल हिरा समाजका मानव अधिकार अधिकृत भक्ति शाहले लैंगिक अल्पसंख्यकहरूका मुद्दा राजनीतिक पार्टीहरूको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । ‘सरकारी निकायको हेलचक्य्राइँले लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको संख्यासमेत यकिन हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जनगणनादेखि राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि हामीहरू संघर्ष गरिरहेका छौँ ।’ नीति निर्माण तहमा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदा आफूहरूका मुद्दा नै ओझेलमा पर्दै आएको उनले बताए । शाह आफू पनि तेस्रो लिङ्गी पुरुष हुन् । समावेशीताको मुद्दा र गोपनीयताको अधिकारजस्ता पक्षमा राज्य नै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस समुदायका नागरिकहरूले संविधानले दिएको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरिरहेको बताइएको छ । पश्चिम तारा नेपाल संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक परिना चौधरीले लैंगिक अल्पसंख्यको पहिचान दिने विषयमै राज्यले बेवास्ता गरेको बताइन् । उनकाअनुसार सरकार, राजनीतिक दल र समाजको उचित संरक्षण नहुँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू अहिले पनि सहजै खुल्न सकिरहेका छैनन् । चौधरीले लैंगिक अल्पसंख्यकका सवाल उठानमा सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका पनि उल्लेखनीय हुने भन्दै यो समुदायको उत्थानका लागि पत्रकाहरूलाई संवेदनशील भइदिन आग्रह गरिन् । लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको, समावेशी नीति र बजेटको व्यवस्था नगरिएको तथा तीन तहकै सरकारमा जनप्रतिनिधिका रूपमा आफूहरूको सहभागिता हुन नसकेको बताएका छन् । त्यस्तै, नागरिकता प्राप्ति सहज बनाइनुपर्ने, समुदायमाथि भइरहेका हिंसा तथा विभेदलाई सम्बोधन गर्न विशेष संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ६ आश्विन २०७९, बिहीबार ०५:०३