कर्णाली भेरी तिरैतीरः भविष्यको पिर
जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा यसले एउटा क्षेत्रमा मात्रै नभएर व्यापक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । यसलाई कुनै एउटा व्यक्ति अथवा निकायले मात्रै सम्बोधन गरेर हुँदैन । यसको लागि सबैको तदारुकता जरुरी छ । केन्द्रीय निकायले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी योजना बनाउने त्योसँग सम्बन्धित कानुनहरूको बनाउने मन्त्रालयको पदीय दायित्वको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने यसको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ तर अहिले हामीले गर्ने विकासमा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यान दिएका छैनौँ । हाम्रो विकासले पनि जलवायु परिवर्तनका असरलाई बढवा दिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ । हामी लिए दुई–तीन वटा कुराहरूलाई विचार गरेर जानुपर्छ । यसको लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू भएका छन् । जस्तो नेपालले जलवायु परिवर्तन गर्नको लागि कुनै भूमिका खेलेको छैन । हामी जलवायु परिवर्तनको कारणले पीडित हो । हामी विकास गर्ने क्रममा छौँ । विकास गर्ने क्रममा हामीले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर नगर्ने गरी विकास गर्छौं भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ । जलवायु परिवर्तनले पार्ने विभिन्न क्षेत्र गत असरहरूमा यो कार्यक्रमहरू ग¥यो भने हामी जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्छौँ भनेर राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाएका छौँ । त्यसमा विभिन्न ६४ वटा परियोजनाहरूको पहिचान भएका छन् । त्यो गर्दैमा सबै कुरा हुँदैन । त्यसलाई हाम्रो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू, आवधिक योजना तथा वार्षिक योजनालगायतका योजनाहरूमा त्यसको मर्मलाई हेरेर बनाउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ जलवायु परिवर्तन भन्नेले जलवायु परिवर्तन भनिरहने, गरिबी निवारण भन्नेले गरिबी निवारण भनिरहने र लैङ्गिक समावेशीकरण भन्नेले त्यही मात्र भनिरहने छ । यी तीन ओटा कुराहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन् । तीन ओटै कुराहरूलाई समावेश गरेर एकीकृत रूपमा विकास गरिएन भने त्यो अपुरो हुन्छ र एकले अर्कोलाई बिगार्ने अथवा असहयोग गर्ने हुनसक्छ । यी तीन ओटा कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसको लागि स्थानीय सरकारमा कहाँबाट पस्ने भन्दा स्थानीय अनुकूलन योजना यो ऐनले बनाउनुपर्छ भनेको छ । स्थानीय अनुकूलन योजना बनाउँदा हामीले आसन्न जलवायु परिवर्तनले कुन–कुन स्रोतमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ प्रभाव हो क्षेत्रगत प्रभाव स्थानीय तहमा के हुन्छ ? कस्तो किसिमको प्रकोप पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ? उसले फरक–फरक व्यक्ति र फरक–फरक समुदायलाई कस्तो खालको असर गर्छ ? भन्ने जस्ता कुराको आकलन गर्नु पर्छ । त्यो आकलन अनुसार स्थानीय अनुकूलन योजनामा राख्नुपर्छ । अहिले नमुनाको रूपमा कर्णाली प्रदेशमा पनि केही कामहरू भएका छन् । जस्तो ल्ऋऋक्त्द्द र क्याप्स कर्णाली । समुदायबिचमा पनिको बढी संकटासन्न छ भनेर विभिन्न चार वटा क्याटेगोरीमा बाँडेको छ । उनीहरूलाई त्यहीअनुसार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि लगिएको छ । यो कुराको अनुकरण गर्न सकियो भने सबै खालको समुदायलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । एउटा उदाहरण दिन्छुः जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिका मा एउटा कार्यक्रम थियो । यहाँ कस्तो रहेछ भनेर हेर्न गत वर्ष गएको थिएँ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिले मलाई के भन्नुभयो भनेः ‘हामी यहाँ मिलेर बसेका थियौँ । ल्याएको स्रोत हामीले मिलेर बराबर बाँड्थ्यौँ । तपाईंहरूले हामीलाई विभिन्न वर्ग हरूमा छुट्टयाइदिनु भयो । हाम्रो बिचमा फाटो ल्याइदिनुभयो । यो नगरी दिनुभएको भए हुन्थ्यो । ल्याएको चिज हामीले मिलेर बराबरी खान्थ्यौँ ।’ भन्नुभयो । मैले के भनेँ भनेः यसको फरक प्रभाव र असर पर्छ त्यसैले यस्तो गरिएको भन्दा पनि उहाँले बुझ्नुभएन । मैले के भनेँ भनेः ‘त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग थियो । तपाईंहरू जस्ता खाने मान्छे त काठमाडौंमा पनि थिए । त्यही मिलाएर खान सके हाल्थे नि । तपाईंहरूको मा यहाँ कर्णालीमा किन ल्याउनु पथ्र्यो र । तपाईंहरूको संकटासन्न हुनुहुन्छ भनेर यहाँ ल्याएको हो । यहाँ ल्याउँदा तपाईंहरूले त्यो किसिमको समुदायहरूलाई विचार गरेर दिनुप¥यो । अनि मात्रै हामीले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ ।’
हामीले कर्णालीलाई विचरा भन्ने दृष्टिकोणले भन्दा पनि समन्यायिकताको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्छ । पछाडि परेकाहरूलाई पहिले अगाडि ल्याउनुपर्छ । भोकाहरूलाई पहिले खान दिने अनि त्यसपछि अरू को पालो भन्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन मात्रै आजको यो संसार बिगार्ने कारण होइन । यहाँ धेरै कुराहरू जोडिएका छन् र सबै कुराहरूलाई समग्रमा हेर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय अनुकूलन योजना को कुरा गर्दा कर्णालीले ले कति पायो भन्ने कुरामा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । सन् २०१० देखि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना लागू भएको हो । त्यसले छोटो समयमा हुनुपर्ने अनुकूलनका योजनाहरू के हुनुपर्छ भनेर देखाइदिएको छ । यसको मतलब अनुकूलन योजनाका लागि छुट्टै क्षेत्रबाट बजेट आउँछ भन्ने होइन । त्यो बजेटलाई हाम्रो कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । केही बजेट त्यो कार्यान्वयनमा जति आशा गरिएको थियो त्यसको ५० प्रतिशत पनि लागू भएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसको समीक्षा भएको छैन कर्णालीमा कति आयो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसमा कर्णालीलाई यति भनेर छुटाएको छैन । हामीले हाम्रो विकास निर्माण गर्दा सबै बजेटमा एकीकृत गरेर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनालाई त्यहाँभित्र राखेर गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रियकरण हाम्रो प्रदूषण योगदान छैन । तर स्थानीय प्रदूषण धेरै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त हामीले जसलाई गाली गर्दा पनि भयो । तर देशमा कसलाई गाली गर्ने ? त्यसमा हामीले आफैलाई गाली गर्नु पर्ने हुन्छ । तर गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । यसलाई नियमन गर्नका लागि प्रदेश तहमा मन्त्रालय पुगेको छ । वातावरण त्यहाँ पनि ओझेलमा छ । स्थानीय तहमा वातावरण शाखा हुन्छ तर वातावरण हेर्ने कर्मचारी हुँदैन । इतिहास पढ्ने मान्छेले वातावरण हेरिरहनुभएको छ । यो कुरामा पनि हामी सबैले प्रश्न उठाउनुपर्छ । म एउटा कर्मचारी हुनुपर्छ भनेर भन्छु आवाज सबै नागरिकले सुनाउनु पर्छ । प्रदेश मन्त्रालयमा कसले कसरी जलवायु परिवर्तनको काम गरिरहेको छ त्यहाँ पनि आवाज राख्नुहोस् । वातावरण त जहाँ–जहाँ विकास गरिन्छ त्यहाँ एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने हो तर हामीले त्यो गरेका छौँ ? त्यो कुरा प्रश्न पनि हामीलाई नै आउँछ र उत्तर पनि हामीले नै दिनुपर्छ । हामीले वातावरण हाम्रा लागि जोगाउनुपर्छ । यो वातावरण पर्यावरण तथा वन जङ्गल हामीले न जोगाए हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ । हामीले यो जोगाउँदा जोगाउँदै किन अन्तर्राष्ट्रिय फाइदा नलिने ? भन्ने अहम् प्रश्न हो । त्यसमा उनीहरूले भने अनुसार केही नियमहरू फलो ग¥यौँ भने हामीले त्यो बजेट भुक्तानी पाउन सक्छौँ भनेर नेपालमा एउटा रेडप्लस छ । वन विनाश र क्षयीकरण रोकेवापत् बजेट लिनका लागि सम्झौता गरिएको छ । जसमा २४ मिलियन बजेट रहेको छ । सम्झौता मात्रै भएको छ पहिलो किस्ता पनि आएको छैन । यसमा नतिजामा आधारित भुक्तानी हुन्छ । हामीले साँच्चिकै गरेका छौँ या छैन भनेर उनीहरूले आएर नतिजा हेर्छन् । त्यो कुरा उनीहरूले हेरेर वा नापेर दिने हो । हामीले उनीहरूका लागि भनेर जसरी गरेका छौँ । त्यसले हामीलाई पनि फाइदा पु¥याएको छ । त्यसैले हामीले सबै कुरा अरूका लागि मात्रै गरिदिएको हैन । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा अरू कसैले दिएन भने पनि हामी हाम फालेर र मर्नु त भएन नी । साहास रहुञ्जेलसम्म आस भनेजस्तो प्रयास त गर्नुप¥यो नि । प्रकार तथा मिडियाहरूले पनि जलवायु परिवर्तनका विषय र नागरिकका विषयलाई सवाल बनाइ प्राथमिकताका साथ दिनुपर्छ ।
कर्णाली प्रदेश विविध कारणले बहुल प्रकोपयुक्त प्रदेश हो । जलवायु परिवर्तनको कारण त कर्णालीमा कुनैपनि बेला विपत्ति आएर बिकराल रूप लिनसक्छ त्यो कुरा अहिले हामीले कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौं । हामीले विगतका दिनहरूका देशव्यापी विपद्का घटनाहरू देखिरहेका छौँ । जस्तै मेलम्चीमा लेदोसहितको बाढी आउनु, लामो समयसम्म आकाश नै ढाक्नेगरी तुवालो लाग्नु, दिनप्रतिदिन आगलागिका घटनाहरू बढिरहेका छन् । यी विविध कारणले गर्दा कर्णालीमा कुनैपनि बेला विपद् आउने जोखिम छ । कर्णालीमा धेरै किसिमका अप्ठ्याराहरू छन् । विपद्का बेला ति अप्ठ्याराहरूका कारण ठूलो संकट र क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । मैले पहिले पहिले असाध्यै पानी परेर बगायो भन्ने सुन्ने गरेको थिएँ तर त्यसको कारण के हो भन्ने कुरा कहिले पनि मैले थाहा पाइन । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा त्यसको वास्तविक कारण जलवायु परिवर्तन नै रहेछ । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा यस्ता खालका विपद्हरू निम्तिने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ । विपद्का घटनाहरूमा अहिलेसम्म हामी विपद्को पूर्व तयारीमा नभइ प्रतिकार्य र राहतमा मात्रै केन्द्रित भयौँ । त्यसैले अनुकूलन परियोजनासँगै विपद् पूर्वतयारीका कार्यहरूलाई सँगसँगै लैजान सक्यौँ भने कर्णालीमा हुने विपद्को क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने नेपाल विपद् तथा प्रकोपको समग्र जोखिममा १६औँ स्थानमा छ । भुकम्पको जोखिममा ११औँ स्थानमा रहेको छ । लामो समयदेखि पश्चिम नेपालमा भुकम्प आएको छन् । कुनैपनि बेला पश्चिम नेपालमा ठूलो भुकम्प आउनसक्ने सम्भावना भएको कुरा अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता विषयमा हामी नागरिकहरू सानो स्वार्थ र लापरबाहीका कारण पनि ठूलो विपत्तिको मुखमा पुगेका हुन्छौँ । जस्तै हामीले सानो आगो केही गर्न बाल्छौँ ध्यान नदिँदा त्यसले धेरैको घर र जंगल सखाप पारेको हुन्छ । हामी त्यसमा कहिल्यै पनि ख्याल गर्दैनौँ । हामीले जहिले पनि केही काम गर्दैगर्दा आफ्नो स्वार्थ त हुन्छ नै तर त्यसले अरु कसैलाई केही असर गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरा ख्याल गरेका हुदैनौँ ।
हामीले जहिले पनि राज्यलाई मात्रै दोष दिन्छौँ तर यसको दायित्व हामीसँग पनि छ । जबसम्म हामी नागरिकहरूले आप्नो कर्तव्यबोध गर्दैनौँ तबसम्म हामीले विपद् व्यवस्थापन र विपद् प्रतिकार्य वा विपद् आउन नदिने कुरामा सफलता हाँसिल गर्न सक्दैनौँ । नागरिक, तिन तहका सरकार, विकास साझेदारहरू सबै एकजुट भएर काम गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा विपद्का क्षेत्रमा केही काम गर्न सकिन्छ । सबैको सहकार्यमा नै हामीले कर्णाली प्रदेशमा विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउने जमर्को गरिरहेका छौँ । भोलिका दिनमा त्यस्तो दस्ताबेजले विपद्सम्बन्धी काममा सहयोग गरोस् । हामीले जोखिम नक्साकरको लागि पनि पहल गर्दैछौँ । दुई वर्षअघि हामीले घरहरूको बिमा गर्ने भनी बजेट विनियोजन गरेका थियौँ र त्यसैअनुसार कार्यविधि पनि बनेको थियो तर जोखिम नक्साकरण नभएकै कारण हामीले ती घरहरूको बिमा गर्न सकेनौँ । अहिले पनि बस्ती स्थानान्तरणको कुरा आइरहेको छ । जोखिम नक्साकरकरण भइसकेको छैन र कहाँका घरहरू जोखिममा छन् भन्ने यकिन नभएको अवस्थामा हामीले त्यो काम गर्न पाएका छैनौँ । कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा डीपीआरपी पनि बनाउन आवश्यक छ । सरकारी तथा गैरसरकार क्षेत्रको छरिएको बजेटलाई एकीतृत गरी समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्ने हो भने विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार जना नागरिकहरूको विपद् बिमा पनि गरिदिएको छ । अहिलेसम्म जम्मा एक सय सात वटा विपद् बिमाको भुक्तानीको लागि निवेदन प्राप्त भएकोमा अधिकांशले रू. दुई लाखको दरले भुक्तानी पाइसक्नुभएको छ । यो बिमा कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिक र कर्णालीमा सेवा गर्न आउनुभएका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कर्मचारीहरूका लागि एकमुष्ठ रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिदिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा सबै तहका सरकारहरू र नागरिकहरूको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । तिनै तहको सरकारको बुझाइ नभएको र नीतिगत अस्पष्टता भएको छ । हामी सबै नागरिकहरूले पनि आफ्नो आनीबानीमा विपद्लाई लैजानुपर्ने अवस्था छ । २०७१ सालमा सुर्खेतमा आएको बाढी पीडितहरूका लागि समस्या समाधानका लागि समिति गठन भएको थियो । जसमा एउटा समस्या समाधान समिति गठन भएको थियो । त्यसमा हामीलाई एक हजार ४५ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । ती नागरिकहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को कार्तिक महिनासम्म ३१ करोड ३५ लाख रूपैयाँ बजेट सम्बन्धित पीडितले पाउनेगरी स्थानीय तहमा पठाइसकेका छौँ । बराहताल गाउँपालिकामा दुई सय ३९ वटा घरधुरी पूर्णरूपमा क्षति भएको तथ्याङ्क थियो । हामीले बराहतालमा पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को कार्तिक महिनासम्म सात करोड ७७ लाख रूपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेका छौँ ।
जलवायु परिवर्तनले खाद्यबाली र कृषि क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रभाव परेको छ भनेर हामिसँग वैज्ञानिक तथ्यांकहरूको अभाव रहेको छ । समग्र रूपमा तापक्रम र वर्षात् परिवर्तन भइरहेको देखेका छौँ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सोही क्षेत्रमा हुन्छ । नेपालको परिवेशमा किरब ८० प्रतिशत कृषिबालीहरू वर्षात्को पानीमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षात्को समय परिवर्तन हुनासाथ त्यसले उत्पादनमा असर गर्छ । एउटा अध्यनले के देखाउँछ भने तापक्रम एउटा सीमित मात्रामा हुनुपर्छ । जस्तो धान फुल्ने समयमा तापक्रममा परिवर्तन भयो भने त्यसले उत्पादन र गुणस्तरमा असर गर्छ । अवश्य पनि यसले हाम्रो खाद्य सुरक्षामा असर गर्छ नै । विशेषगरी कर्णाली क्षेत्र पहिलेदेखि नै खाद्यसुरक्षामा कमजोर छ । यहाँ भएको उत्पादनले हामीलाई पुगिरहेको छैन । बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । भनेपछि जलवायु परिवर्तनले त्यसलाई असर पार्ने हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ जलवायु परिवर्तनले सकरात्मक प्रभाव पनि पार्न सक्छ । जस्तो तापक्रम बढ्दै गयोभने अहिले हिमाली क्षेत्रहरमा तरकारी खेती हुन थालेको छ । हिमाली जिल्लाहरूमा धानको उत्पादन हुने क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गएको छ । त्यसैले यसका केही सकरात्मक कुराहरू पनि छन् । यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर सकरात्मक कुराहरूलाई कसरी जोड्ने भनी ध्यान दिनुपर्छ ।
विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि जलवायु परिवर्तनले राम्रो क्षेत्र प्रभाव पारेको छ । यसले हाम्रो समाजमा आएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि कसरी काम गर्ने भनेर विज्ञान र प्रविधिलाई जोड छ जस्तो लाग्छ । हामीले जलवायु परिवर्तनका कारणले विभिन्न समस्याहरू आउँछन् भन्ने कुरा गर्छौं । जलवायु परिवर्तन सबैसँग जोडिएको विषय हो । यो एकदमै ठूलो क्षेत्र हो । यसले सबै कुराहरूलाई जोडेको हुन्छ । सबै कुराहरूको तथ्यांक एकै समयमा जम्मा गरेर हेर्न गाह्रो पर्न सक्छ । तर हामीले हरेक क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हो त भन्ने कुरा ख्याल गरी प्राथमिकताका आधारमा तथ्यांक संकलन गरेर त्यसलाई र विश्लेषण गर्दै प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ । कर्णाली क्षेत्रको कुरा गर्दा यहाँको सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा खाद्य सुरक्षा हो । जलवायु परिवर्तन एउटा प्रमुख मुद्दा हो । तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको खाद्य सुरक्षा हो । त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लाग्नुपर्छ । हरेक कुराहरू गर्दा हामीले जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरीकन त्यसले हाम्रो खाद्य सुरक्षामा कसरी असर पार्छ ?
खाद्य सुरक्षा लय हामीले कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ ।
बराहताल गाउँपालिकामा २०७१ सालमा आएको बाढीबाट मैले मेरो आमा बुवा–दुवै गुमाएँ । पीडा भन्ने कुरा मैले मात्र नभएर पीडा नबोक्ने सायद कोही पनि हुनुहुन्न । सबैजनाले पीडा भोग्नु भएकै छ । मैले परिवार गुमाउँदा मलाई जति पीडा थियो अरू परिवार नगुमाउनेलाई पनि त पीडा भयो होला । वर्षात्मा असिनाले धान खेतिमा क्षति हुँदा किसानलाई पनि पीडा भयो होला वर्षभरि कि खाने भन्ने कुराले । पीडा भन्ने कुरा सँगसँगै हामीले विपद् आउनु पूर्व आएका सूचनाहरूलाई नटेर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । जस्तो मेरै कुरा गर्दा २०७१ सालमा आएको बाढीको बेला त्यहाँ सूचना आउँदा कहिले नआएको भेरी कहाँ आउँछ र ? भन्ने भएर त्यो सूचनालाई प्रवाह र वास्ता नगर्नाले त्यहाँ धेरै क्षति भएको हो । हामीले भोगेपछि विपद् आउनु पूर्व पूर्वसूचना सबैलाई गराउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । बाढीपहिरो मात्रै विपद् होइन । आगलागी पनि विपद् हो । लगायत अन्य धेरै विपद्हरू छन् । कर्णालीमा स्वास्थ्य विभिन्न विपद्हरू आइरहन्छ । कर्णालीमा कतिपय आमाहरूले बच्चा जन्म हुँदा सोही समयमा उपचार नपाएर गर्भवती वा सुत्केरी आमाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ । त्यो पनि एउटा विपद् हो । गाउँघरमा यस स्वास्थ्य चौकी हुँदा पनि बच्चा जन्माउन वा स्वास्थ्य जाँच गर्न स्वास्थ्य चौकी पुग्नुपर्छ भन्ने सोच अहिले पनि नहुँदा धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ भन्ने सोच भइदिएको भए उहाँहरूले ज्यान गुमाउनु पर्थेन । कर्णालीमा भूगोल कठिन छ । कतिपय ठाउँहरूमा दुई दिनसम्म हिँडेर स्वास्थ्य चौकीमा पुग्नु पर्ने अवस्था छ । त्यस्तो ठाउँमा बिरामीलाई भन्दा पनि बिरामीसँगै कुरुवालाई पनि बस्ने व्यवस्था भएको भए समयमै जानु हुन्थ्यो होला ।
खानेपानीको मुहान को कुरा गर्दा हामीले पाँच वर्षपहिले देखेका पानीका मुहानहरू अहिले सुक्दै गएका छन् । त्यसका लागि पनि पूर्व तयारी र काम गर्न आवश्यक छ । अग्लो ठाउँमा पोखरी बनाउने तथा खानेपानीको मुहान वरिपरि बोटबिरुवा रोप्ने गर्नुपर्छ । अहिले त्यो प्रवृत्ति छैन । यसले पनि भोलि अर्को विपद् ल्याउन सक्छ । भोलि केही समयपछि हामीले खानेपानीको पनि ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । कतिपय ठाउँहरूमा खानेपानीको समस्याले गर्दा बस्ती छोड्नु परेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँहरूमा पानीका कारण बाढी पहिरोले आएर अथवा बस्ती बगाउने स्थिति छ । कर्णालीको मात्रै नभएर देशव्यापी समस्याको रूपमा जङ्गली जनावर निकुञ्जको आसपासमा त्यो पनि जोखिम रहेको छ । बर्सेनि धेरै घटनाहरू भइरहेका हुन्छन् । त्यहाँ आसपासका नागरिकहरूले जोखिमका लिनुपरेको छ । खेती बालिका नष्ट हुन्छ नै आफ्नो ज्यानको पनि जोखिम हुने गरेको छ ।
(ऋति फाउण्डेसनको आयोजनामा २०७८ फागुनमा वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘कर्णाली उत्सव’ को तेस्रो संस्करणमा ‘कर्णाली भेरी तीरैतीर, भविष्यको पिर’ सेसनका वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचार हुन, यी । उत्सवका अन्य सत्रमा व्यक्त विचारहरू पनि क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् । यस सत्रको सहजिकरण इन्द्र बरालले गरेका थिए ।)
प्रकाशित मितिः ५ आश्विन २०७९, बुधबार ०५:०४
कुडा कर्णालीका ।