आधारभूत अस्पताल निर्माण योजना अलपत्र

सुर्खेत: संघीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह एक आधारभूत अस्पताल’ निर्माण अभियानअन्तर्गत कर्णालीमा दुई वर्षअघि शिलान्यास गरिएका अधिकांश भवन अझै अपुरै छन् । कतिपय पालिकामा भवन निर्माण पूर्वका प्रक्रियागत काम नै हुन सकेका छैनन् । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाँचदेखि १५ शैड्ढयासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि कर्णालीका ४२ वटा पालिका छनोट भएका थिए । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा गएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सोही क्षमताका थप २४ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको योजना अघि बढाइएको थियो । प्रदेशका ७९ तहमध्ये दुई चरणमा गरी ६६ पालिकामा बजेट र कार्यक्रम पठाइए पनि हालसम्म २७ पालिकामा मात्रै अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार तीमध्ये धेरैजसो भवनको निर्माण कार्य प्रगति पनि सुस्त छ ।

स्थानीय तहहरूमा १५ शैड्ढयासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न नसकेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रविन खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्माण थालिएका पालिकामा पनि काममा ढिलासुस्ती भइरहेको देखिन्छ ।’ आधारभूत अस्पताल निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उनले जनाए । अस्पताल भवन निर्माणका लागि जग्गाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोकिदिएको छ । केही पालिकाले उक्त मापदण्डअनुसारको जग्गा नै पाउन सकेका छैनन् । भवन निर्माण स्थलको टुँगो लागेका कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत निर्माण भएको छैन । कैयन् निर्माणाधीन भवनको जग हालेर त्यतिकै छाडिएको अवस्थामा छन् । २७ वटाभन्दा पनि कम पालिकामा मात्रै भवन निर्माणको काम चलिरहेको बताइएको छ । निर्देशनालयको टोलिले केही दिन पहिले निर्माणाधीन अस्पतालहरूको अनुगमन पनि गरेको थियो ।

सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले संघीय सरकारले सुरु गरेको योजना प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । संघीय सरकारले दुई वर्ष पहिले देशभर एकैसाथ तीन सय ९६ अस्पताल निर्माणको योजना सुरुवात गरेको थियो । आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारी नीतिअनुरूप कर्णालीमा छनोट भएका योजना अलपत्र परेका हुन् । पालिकाहरूले समयमै अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा उपलब्ध बजेटसमेत फ्रिज गएको छ । दैलेखका ११ मध्ये सात वटा स्थानीय तह आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि छनोट गरिएका थिए । भैरवी, नौमुले, ठाँटीकाध, महाबु, गुराँस गाउँपालिका र चामुन्डा बिन्द्रासैनी तथा आठबीस नगरपालिकामा अस्पताल निर्माणको योजना थियो । त्यसमध्ये भगवतीमाई गाउँपालिका र गुराँस गाउँपालिकाले भवन निर्माणको काम अघि बढाएका छन् । केही पालिकाले आफ्नो र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा पनि काम सुरु गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख थिरप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कतिपय पालिकामा भने मापदण्डले तोके अनुसार जग्गा नपाउँदा बजेट फ्रिज भएको छ ।

रूकुम–पश्चिमको आठबीसकोट आधारभूत नगर अस्पतालका लागि भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ । सो ठाउँमा १५ शैड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकामा संघीय सरकारको १८ करोड लागतमा १५ शैड्ढयाको अस्पताल भवन निर्माणका लागि टेण्डरमार्फत काम सुरु हुन लागेको छ । सोही योजना अन्तर्गत सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका २ सालकोटमा प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरेर आधारभूत अस्पताल बनाइँदै छ । निर्देशनालयका अनुसार कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी नगरपालिकामा पनि आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ । त्यहाँ संघीय सरकारको सात करोड ११ लाख र पालिकाको चार करोड ५० लाख गरी कूल साढे १५ करोडको संयुक्त लगानीमा निर्माण कार्य थालिएको हो ।

त्यसैगरी, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम प्रक्रियामै छ । त्यहाँको ताजाकोट गाउँपालिकामा भवन निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरेर आधारभूत अस्पताल बनाउन लागेको छ । बारेकोटमा ९० लाख लागतमा अस्पताल भवनको स्तरोन्नति सुरु गरिएको छ ।

संघीय सरकारको हरेक स्थानीय तह एक आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने अभियान राम्रो भएपनि कार्यान्वय पक्ष भने चुनौतिपूर्ण देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । अस्पताललगायतका भौतिक संरचना भएका ठाउँमा अहिले पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या छ । जनशक्ति अभावले गुणस्तरीय सेवा दिन कठिनाइ हुने गरेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख रेग्मीले बताए । भौतिक संरचना र उपकरणमा मात्रै लगानी गर्दैमा सेवा गुणस्तरीय नहुने उनको भनाइ छ । कर्णालीमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि पहिलो चरणमै संघीय सरकारले ५२ करोड ७६ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसअन्तर्गत पाँच शैड्ढयाका लागि ७० लाख, १० शैड्ढयाका लागि ८५ लाख र १५ शैड्ढयाका अस्पताल भवन निर्माण गर्न सम्बन्धित पालिकामा एक करोड बजेट पठाइएको थियो । दोस्रो चरणमा छनोट भएका स्थानीय तहमा पनि सोही आधारमा रकम पठाइएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न आधारभूत अस्पताल निर्माणको योजना ल्याए पनि स्थानीय सरकारले उक्त अवसरको उचित सदुपयोग भने गरेको पाइँदैन । धेरै पालिकाहरू दुई वर्षसम्म भवन निर्माण प्रक्रियामै अल्झिएका हुन् । आफ्नो गाउँ तथा नगर क्षेत्रका बासिन्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता भएपनि स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकासमा कमै चासो दिएको देखिएको छ ।