अधिकृतस्तरको विज्ञापन गर्दै आयोग

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका सातौँ तथा आठौँ तहका कर्मचारीको स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने भएको छ । आयोगले असोजको अन्तिम मंगलवार खुला तथा समावेशीतर्फ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने भएको हो । कर्मचारी सिफारिसका लागि आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग माग संकलन गरेको छ । आयोगले गएको साउन २ गते पदपूर्तिका सम्बन्धमा साताँै र आठौँ तहमा रिक्त पदको विवरण माग गरेको थियो । कर्णालीका ७९ वटामध्ये ७२ स्थानीय तहले मात्र साताँै र आठौँ तहका कर्मचारीको माग विवरण पेस गरेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता (उपसचिव) बुद्धिबहादुर खत्रीले ६ वटा स्थानीय तहबाट भने कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विवरण पेश नभएको बताए । उनका अनुसार ७२ वटा स्थानीय तहले सातौँ तहका लागि दुई सय २३ पदपूर्तिका लागि माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, नौ वटा स्थानीय तहले आठौँ तहको कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि माग गरेका हुन् । जसमा मेडिकल अधिकृतहरूको माग गरिएको हो । आयोगले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आवश्यक विवरण पठाउन भनेपनि दुवै तहका कुनै पनि पदमा ६ वटा स्थानीय तहले माग गरेका छैनन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, जुम्लाको तिला गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका, मुसीकोट नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले पदपूर्तिका लागि विवरण पेस नगरेका हुुन् ।

प्रदेशले लुकायो दरबन्दी

आयोगमा प्रदेश अन्तर्गत साताैँ तहका लागि दुई सय ९२ पदको विवरण पेस भएको छ । आठाैँ तह मेडिकल अधिकृत, आयुर्वेद चिकित्सक, डेण्टल सर्जन गरी ५१ जनाको विवरण प्रदेशले आयोगमा पेस गरेको हो । कर्णालीमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा अहिले पनि झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । तर, स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि भने कमै माग गर्ने गरिएको छ । प्रदेशमा दुई हजार आठ सय ६२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये एक हजार सात सय २२ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । अहिले पनि एक हजार एक सय ४० पद रिक्त छन् । आयोगका अनुसार हाल प्रदेश मातहतमा साताँै र आठौँ तहका गरी तीन सय ४३ जना कर्मचारी माग गरिएको छ । आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्राप्त माग विवरण मोटामोटी अध्ययन गर्दा दरबन्दी लुकाइएको जस्तो देखिन्छ ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको एक वर्षपछि आयोगले सिफारिसको काम पनि अघि बढाएको छ । आयोगले पहिलो पटक पाँचौ तहको तथ्याङ्क सहायक पदको अन्र्तवार्ता गर्न लागेको छ । केही दिनमा अन्र्तवार्ता सकेर कर्मचारी सिफारिस गर्ने तयारी आयोगको छ । प्रदेश निजामति ऐन पारित नहुँदा भने कतिपय कामहरू प्रभावित भएको जनाइएको छ । पदपूर्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता काम रोकिएका हुुन् । हाल आयोगले कति संख्यामा विज्ञापन गर्ने र कति संख्या आन्तरिक बढुवाको लागि छुट्याउने भन्नेबारे गृहकार्य गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता खत्रीले बताए ।

प्रकाशित मितिः   २२ भाद्र २०७९, बुधबार ०५:०१