विकास माग्न हुम्लाबाट प्रदेश राजधानीमा

 

सुर्खेत: रोग, भोक, गरिबी र पछौटेपनको उपमा पाएको कर्णाली प्रदेश पछिल्ला दिनमा अर्को नामले पनि चिनिन थालेको छ । त्यो हो, मन्त्री उत्पादनको कारखाना । आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा पाँचवर्षे पहिलो कार्यकाल नसकिँदै दुई मुख्यमन्त्रीसहित २१ जना मन्त्री बनिसके । प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट जनताले निर्वाचित गरी पठाएका प्रतिनिधि पटक–पटक मन्त्री भए । तर, कर्णालीभित्रको ‘कर्णाली’ ले भने विकासजस्तै मन्त्री पनि देख्नै मुस्किल छ । दूरदराजका नागरिक आफूले पठाएका जनप्रतिनिधि भेट्न र विकास माग्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै धाउनुपर्छ । चुनाव जितेपछि सकभर फर्किएर गाउँ नजाने नेताहरूको प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ । जनप्रतिनिधि भेटेर आफ्ना दुःख सुनाउन र विकास माग्न पाँच÷सात दिनको कष्टकर यात्रा गरेर सुर्खेत नै आउनुपर्ने बाध्यतामा अहिले पनि नागरिकहरू छन् ।

त्यस्तै एक पात्र हुन्, हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका वडा नं. २ दार्माकी मोतिसरा शाही । उनीसहित सोही ठाउँका पाँच जना महिलाहरूको टोलि आइतवार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा थियो । उनीहरू पाँच दिन लगाएर मन्त्री भेट्न आएका हुन् । ‘मन्त्रीज्यूलाई पहिलो पटक भेटियो,’ मोतिसराले भनिन्, ‘यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एक पटक मात्र देखेकी थिएँ ।’ कर्णाली सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाही मोतिसराका छिमेकी गाउँका हुन् । उनी मन्त्री बनेको झन्डै १० महिना भयो । मन्त्री शाही मुगुका भएपनि उनीहरूका गाउँ नजिकै पर्छन् । केही समय पहिले सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि मुगुको सोरु गाउँपालिका जाँदा मन्त्री शाही एक पटक उनीहरूको गाउँमा पनि पुगेका रहेछन् । त्यतिबेला चंखेलीका बासिन्दाले आफ्ना कुरा सुनाउन पाएनछन् । गाउँमै पुगेका मन्त्रीसँग विकास माग्ने समय नपाएपछि मोतिसरासहितको टोलि अहिले मन्त्रालयमै आएको हो । दुई घण्टाको प्रतिक्षापछि उनीहरूले मन्त्रीलाई भेट्ने पालो पाए ।

हामी यति टाढा निकै भरोसा बोकेर आएका छौँ । आशा छ, हाम्रा कुराको सुनुवाइ हुनेछ ।

आइतवार मन्त्री शाहीको कार्यकक्षमा भेटघाट गर्नेहरूको भिड थियो । हुम्लाका मात्र नभइ मुगु र कालीकोटबाट पनि थुप्रै टोलि मन्त्री भेट्न आइपुगेका थिए । तीमध्ये धेरैजसो कृषक हुन् । मन्त्रालयमै आउनुको मुख्य कारण कृषिका योजना माग्नु हो । ‘आफ्नै ठाउँतिरका मन्त्री भएका बेला कृषिका लागि केही सहयोग पाइएला कि भन्ने आशले आएका हौँ,’ मोतिसराले भनिन्, ‘मन्त्रीले कृषिका योजना सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने बचन दिनुभएको छ ।’ भेटमा मन्त्री शाहीले सोधका थिए, ‘तपाईंहरूका गाउँमा कृषिका कुनै कार्यक्रम छन् ? उनीहरूले भने, ‘छैनन् मन्त्रीज्यू । स्थानीय सरकारले कृषि प्रवद्र्धनका लागि केही गरेको छैन, मन्त्रालयबाट पनि हामीले सहयोग पाएका छैनौँ ।’

चंखेली गाउँपालिकाको दार्माका किसानहरू निर्वाहमुखी खेती गर्छन् । सरकारी अनुदान र प्रोत्साहन नपाएपछि यहाँ कृषिउपजको थुप्रै सम्भावना भएपनि व्यावसायिक खेती हुन सकेको छैन । ‘सरकारले कृषिमा दिने अनुदान कागज मिलाउन जान्नेले मात्रै पाउँछन्, हामीलाई अनुदानबारे थाहै हुँदैन,’ मन्त्रीसँगको भेटमा दार्माकै रमिता जैसीले भनिन्, ‘गाउँमा व्यावसायिक खेती गर्न चाहन्छौँ, उन्नत मल बिउ र कृषि औजारहरू नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।’ कृषि फर्मका लागि अनुदान उपलब्ध गराइदिन र उत्पादित कृषि वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्न उनले मन्त्रीसँग आग्रह गरिन् । ‘पहिला सरकार काठमाडौं थियो, गाउँठाउँका समस्या राख्न चाहेर पनि सम्भव थिएन, अहिले आफ्नै छिमेकी गाउँका नेता मन्त्री भएकाले आशा पलाएको छ,’ रमिता भन्छिन् ।

दार्माका बासिन्दालाई व्यावसायिक कृषि गर्न निकै समस्या छ । सडक सुविधा छैन, खानेपानीका त्यस्तै दुःख छन् । स्वास्थ्य चौकी पुग्न दुई घण्टाको बाटो हिँड्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्था नपुग्दै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘हजुरलाई यी समस्या त थाहा छ नी ?’, पाँच जनाको टोलिले आफूहरूका समस्याप्रति गम्भीर भएर समाधान गरिदिन आग्रह गर्दै भने, ‘हामी यति टाढा निकै भरोसा बोकेर आएका छौँ । आशा छ, हाम्रा कुराको सुनुवाइ हुनेछ ।’ मन्त्री शाहीले दार्माबासीका समस्याको हल गर्न आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । पाँच दिनको बाटो छिचोलेर विकास माग्न प्रदेश राजधानी झरेका हुम्लाका महिलाहरूलाई उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई निराश बनाइने छैन, त्यहाँ गर्न सकिने कृषिका कार्यक्रम केही न केही सञ्चालन गरिनेछ ।’ महिलाहरूको क्षमता विकास, आयआर्जन तथा सीपमूलक र कृषि अनुदानलगायतका कार्यक्रमका लागि पहल गरिने मन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।

दार्माका महिलाहरू मिलेर सामूहिक फलफूल खेती गर्ने योजनामा छन् । त्यसका लागि उनीहरूलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ । अनुदानका कार्यक्रम पाए काम गर्न सहज हुने उनीहरूको अपेक्षा छ । महिलाहरूले बाँझो जमिनको उपयोग गरेर स्याउ र ओखर खेती गर्ने सोच बनाएका छन् । यही योजना लिएर पाँच वर्षसम्म स्थानीय सरकारसँग धाएका उनीहरूले त्यहाँबाट भने सहयोग पाएनन् । आँगनको सरकारले बेवास्ता गरेपछि दार्माका महिलाहरू अहिले प्रदेश सरकारसँग गुनासो सुनाउन र विकास माग्न आएका हुन् ।

प्रकाशित मितिः   २१ भाद्र २०७९, मंगलवार ०५:०५