उम्मेदवार सिफारिसमा विभेद

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू यतिबेला उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियामा जुटेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले केन्द्रको निर्देशनअनुसार धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गरिरहेका हुन् । दलहरूको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार सिफारिसको विवरण हेर्दा महिलाको नाम फाट्फूट मात्रै देखिएको छ । आसन्न संसदीय चुनावमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने आकांक्षी उम्मेदवारको सूचीमा महिलाको संख्या न्यून देखिएको हो । पार्टीको विधान र मापदण्डले बाध्य बनाएको अवस्थाबाहेक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई सिफारिस गरेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरूमध्ये धेरैले उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेका छन् । दलहरूले कतिपय ठाउँमा सर्वसम्मत उम्मेदवारको टुँगो लगाएका छन् भने केहीमा पाँच÷सात जनासम्मको नाम सिफारिस गरेका छन् । सिफारिसका ती विवरणहरूमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुुवैमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको नाम कतैकतै मात्रै देखिन्छ । सिफारिसमा परेका सम्भावित उम्मेदवारमा पुरुषकै वर्चस्व रहेको हो । सिफारिसमा महिलासँगै दलित र अन्य आरक्षित समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत निकै कम छ । उनीहरू समानुपातिकतर्फ मात्रै धेरै सिफारिस भएका छन् । समावेशी सिद्धान्त र समानुपातिक सहभागितालाई दलहरूले विगतदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार बनाएनन् । समानुपातिकमा बाध्यात्मक अवस्थामा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका १२ र प्रदेशसभाका ४० सीट छन् । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आएका सबै महिला सांसद समानुपातिक हुन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा १३ जना महिला सांसद छन् ।

प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पार्टीले नै विश्वास नगर्ने, महिलाहरूको दाबीसमेत कमै रहनेलगायतका कारण उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनका उम्मेदवार नै बन्ने सम्भावना कम हुने गरेको देखिन्छ । उसो त महिलाहरू उम्मेदवार कम सिफारिसमा पर्नुमा राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति मात्रै जिम्मेवार छैन । महिलाहरू नै प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न अघि सर्नेको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । आकांक्षा नै व्यक्त नगरेपछि सिफारिसमा पर्ने सम्भावना पनि न्यून हुने नै भयो । त्यसो त दलहरूले सिफारिसमा परेका महिलाहरू पनि उम्मेदवारको अन्तिम टुँगो लाग्दा पछाडि पारिन्छन् । नेतृत्वले पुरुष उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएपनि नेतृत्वले विश्वास नगर्दा आकांक्षा नै राख्न अघि नसर्ने गरेको महिला नेताहरू बताउँछन् । यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि असहिष्णु छ । समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्न बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ भाद्र २०७९, मंगलवार ०५:०३