साझा संवाद

जति समय छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्नेछु

कार्यकाल सकिन तीन महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी रहेको बेला कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल फेरबदल भयो । नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले सरकारमा सहभागी दुई जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ दुई जनालाई सरकारमा पठायो । उक्त निर्णयको सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेको छ । माओवादीले सरकारलाई समावेशी बनाउन मन्त्री हेरफेर गरिएको बताएपनि आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पालो पुर्‍याउन गरिएको आरोप माओवादीमाथि लागिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हालै मन्त्री बनेकी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णा शाहसँग हाम्रा सहकर्मी मुना हमालले गरेको कुराकानीः

कृष्णा शाह आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री
  • तपाईं मन्त्री बन्ने चर्चा अलिक पहिले पनि चलेको थियो, अहिले आएर बन्नुभयो । पहिलो पटक सरकारमा सहभागी हुँदा कस्तो लागिरहेको छ ?

खुसी लागिरहेको छ । यसका लागि मेरो पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । किन कि मलाई सरकारको महŒवपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर दिएको छ ।

एकातिर आफैमा खुसी छु । साथै चुनौती पनि थपिएको छ । जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्न सक्छु की सक्दैन भन्ने चुनौती उब्जिएको छ तर मलाई के लाग्छ भने म जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छु भन्नेमा ढुक्क छु ।

  • पछिल्लो पटकको मन्त्री फेरबदलको निर्णय आलोचनाको विषय बनिरहेको छ । सबै सांसदलाई पालो पुर्याउन माओवादीले तपाईंलाई पनि मन्त्री बनाएको समेत भन्ने गरिएको छ, सत्य के हो बताइदिनुहोस न ?

त्यस्तो होइन । पालो पु¥याउने भन्दा पनि पछिल्लो स्थितिमा माननीय वीरबहादुर शाहीलाई सरकारमा पठाउँदै गर्दा एउटा प्रकारको प्रश्न उब्जियो सरकारप्रति । यो एउटा माओवादी पार्टीको जिम्मेवारी मात्रै त थिएन । सिँगो सरकारको जिम्मेवारी थियो । समावेशी गराउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने थियो । तर फेरी पनि समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको एउटा महत्वपूर्ण संस्थापक, त्यसलाई सिर्जना गर्ने, स्थापित गर्ने जिम्मेवार पार्टी माओवादी भएको कारणले गर्दा उच्च अदालतलाई सम्मान गर्दै, उच्च अदालतले जुन स्टेअर्डर गरेको थियो, त्यसलाई पनि सम्मान गर्दैगर्दा हामी यो जिम्मेवारीमा आइपुगेका हौँ ।

हुनलाई मन्त्री हुन हामी दुई जना मात्रै बाँकी हुँदा र अहिले दुई वटा मन्त्रालयमा आउँदा बाहिर त्यो अर्थ लागेको छ । खासमा त्यो होइन । पालो पु¥याउने मात्र होइन, मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पनि महŒवपूर्ण प्रश्न हुन्छ नि ।

  • तीन महिनाभन्दा पनि कम समयका लागि मन्त्री बन्नुभएको छ, यो अवधिमा प्रभावकारी काम गर्नसक्नुहुन्छ ?

म यो मन्त्रालयमा जति बस्छु, थोरै समय भए पनि आफूले सके जति प्रभावकारी ढंगले यसलाई अघि बढाउँछु भन्ने संकल्प लिएर नै आएको छु । वार्षिक बजेट आइसकेको छ । अब नयाँ काम गर्नुपर्ने खासै केही छैन । अर्कोतर्फ चुनाव पनि आइसकेको छ । तत्लकालै चुनावको आचारसंहिता पनि लाग्छ । त्यसैले नयाँ विकासका कामहरू गर्न नसके पनि नियमित कामहरू नीति, कार्यविधि, कानुन, निर्देशिकाका बनाउने कामहरूलाई अघि बढाउने छौँ र चुनावको आचारसंहिताभित्र रहेर अहिलेको बजेट सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रतिवद्ध भएर अघि बढ्ने छु ।

  • छोटो अवधिका लागि भएपनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, के–कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

अहिले मेरो नयाँ योजनाहरू केही छैन । अहिलेको परिस्थितिअनुसार हिँड्न सक्नुपर्छ । परिस्थितिलाई बुझेर हामीले काम गर्ने हो । अहिले नयाँ काम गर्ने, छुट्टै ठूला–ठूला आकांक्षाहरू राखेर ठूला सपना बुनेर जान सक्ने स्थिति छैन । एकातिर हामीले बजेट ल्याइसकेका छौँ । अर्कोतिर चुनाव नजिकिँदै गर्दाखेरी आचारसंहिता लाग्ने स्थिति छ । म यो छुट्टै गर्छु भनेर सपना बुन्नुको त काम छैन । अहिले बजेट आएको छ । यो बजेटलाई कर्णालीको जनभावना अनुसार, जनताको आवश्यकता अनुसार र कर्णालीको समृद्धिका लागि कसरी सफल पार्ने, सफलताको बिन्दुमा कसरी पु¥याउने, उपलब्धीमुलक खर्च कसरी बढाउने भन्ने कुरामा म अगाडी बढ्ने छु, मेरो योजना त्यही नै हो ।

  • आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका रूपमा तपाईंको प्राथमिकता के हुन् ?

मेरो प्राथमिकता विभिन्न मन्त्रालयको योजनाहरू कति कार्यान्वयन भए भएनन्, त्यसको मुल्यांकन गर्ने, अध्ययन अनुगमन गर्ने र विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट आएका भैपरी कामकारबाहीमा तत्काल सहमति दिनेलगायतका नियमति कामहरू नै गर्ने हो ।

  • विगतदेखि नै लक्ष्यअुसार बजेट खर्च हुन सकेको छैन, यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुहुन्छ ?

यस्तो हो, हामी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो संस्थापक हौँ भन्नुपर्छ । म आफै पनि यो प्रदेश सभाको र सरकारको एउटा संस्थापक सदस्य हो । सुरुमा अप्ठ्यारो हुन्छ । कुनै पनि काम सुरु गर्दा खेरी गाह्रो हुन्छ, चुनौती हुन्छ । समस्याहरू आउँछन् । हामीलाई पनि त्यही भएको हो । हामीमा संघीयता सञ्चालनका केही ज्ञानहरूमा कमी थिए । केही हामीसँग सांगठनिक संरचनाका कमी थिए । केही प्राविधिक ज्ञानको कमी थियो । सजिलो बाटोमा हिँड्दाखेरी जति सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ, अप्ठ्यारोे बाटोमा हिँड्दा पुग्न सकिँदैन । त्यसले गर्दा सुरुवातमा केही अप्ठ्यारो आएको हो । सुधार क्रमश हुँदै जान्छ । सुरुको वर्षभन्दा दोस्रो वर्षमा खर्च बढायौँ, तेस्रो वर्षमा खर्च अझ बढ्यो । पहिलो वर्षको तुलनामा चौँथो वर्षमा आउँदा खर्च बढेको छ । यसरी अघि बढ्ने हो । यो अन्तिम वर्ष हो । यसविचमा चुनाव आउँछ । त्यसले पनि असर पार्दछ । यति हुँदाहुँदै पनि नीति र विधिमा रहेर खर्च गर्न लाग्ने छौँ ।

  • सुरुदेखि नै समृद्व कर्णाली बनाउने कुरा उठाइए पनि यो पाँच वर्षमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन, यसमा मुख्य चुनौती के देख्नुहुन्छ ?

काम गर्दा चुनौती हुन्छन् । पुराना काम सम्पन्न गर्दा नयाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पुराना समस्याहरू हल गर्दै जाँदा नयाँ समस्याहरू आइरहेका हुन्छन् । मानव जाति यहीमा अभ्यस्त हुँदै यो स्थितिसम्म पुगेको हो नि । एउटै काम पूरा गर्ने वित्तिकै सन्तुष्टी भएर बसेको भए विज्ञान प्रविधिको जमाना आउने नै थिएन । र अहिले हामीले जति ग¥यौँ त्यसैमा सन्तुष्टी भयौँ भने अगाडी बढ्न सक्दैनौँ । कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ । कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन अपेक्षित उपलब्धि नहुनुको कारण हामी नयाँ भयौँ । केही अज्ञानताका समस्याहरू भए । प्रदेश संरचना संघीयताको मर्म हो नि । तर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामी नयाँ भयौं, त्यसैले पनि केही सुस्त हुन पुग्यौं ।

हामी सबै नयाँ भयौं । त्यसमाथि कर्मचारी सहित जनशक्तिको कमी भयो । संघबाट कर्मचारी ल्याएर काम सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति झेल्दै आउँदा समस्या भएको हो । सांगठनिक संरचनाको अभाव र कानुनको अभाव पनि समस्या बने । केही आवश्यक कानुन निर्माण गर्दैमा पनि समय त्यतै गयो । यसले गर्दा पनि यि दुई चार वटा समस्याले गर्दा जनताले सोचे जति वा अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न सकेनौँ । अब एउटा गोरेटो बनिसकेको छ । पाँच वर्षे कार्यकालमा आधार निर्माण भएको छ । अब आउने सरकारले त्यसैमा टेकेर तीव्र गतिमा काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ । पछि आउने सरकारले जनअकांक्षाहरू पूरा गर्ला भन्ने विश्वास छ ।

  • कर्णाली समृद्व बनाउन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छजस्तो लाग्छ ?

सबैभन्दा पहिले योे प्रचुर सम्भावना रहेको प्रदेश छ । यी सम्भावनाहरूलाई वातस्विकतामा बदल्न सक्नुपर्छ । यहाँ धेरै जटिबुडीदेखि लिएर जलस्रोतका कुरा छन् । यसलाई त सुनको टुक्रा भने पनि हुन्छ । यो सुनको टुक्रालाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ । कालिगढ कस्ता जन्माउँछौँ वा कस्ता जन्मिन्छौँ । यो सुनलाई कस्ता गहनामा बदल्न सक्छौँ भन्ने कुराले नै निधारण गर्छ । त्यो गरे पछि मात्र हामीले यहाँ भएका जल, जडीबुटी, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सही ढंगले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ, परिचालित गर्न सक्यौँ भने त्यही प्रकारका नीती नियम कानुनहरू बनाएर अघि बढ्न सक्यौँ र यहाँ भएका चिजहरूलाई बाहिर निर्यात गर्न सक्यौ भनेपछि मात्रै कर्णाली समृद्ध हुन्छ र त्यो गर्न पनि सकिन्छ । यो पहिलो कार्यकाल, पहिलो चरणको अभ्यास भएकोले अलि अन्यौलता देखियो । हाम्रो प्रदेशको आफ्नै आयस्रोत छैन । संघले दिएको अनुदानमा चल्नु परेको छ । हामीले आफ्नै आय स्रोत गराउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै आयस्रोत बनाउने सम्भाना थुपै्र छ । ति सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरेर व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्ने हो भने सकिन्छ । समृद्ध कर्णाली हुन्छ ।

  • बाँकी रहेको अवधिमा प्रदेश सरकारबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्न सक्दछन् ?

अब यो बाँकी अवधि त हाम्रो लागि थोरै छ । तत्काल चुनावमा जाँदैछौ । अब नयाँ काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन । किन भने निर्वाचन आचारसहिंताभित्र पनि बस्नुपर्छ । अहिलेसम्म जे भए तिनि उपलब्धीमूलक नै छन् । यो बिचमा चाहिँ हामीले जे योजनाहरू तर्जुमा गरेका छौँ । जुन उद्देश्य लिएर जनताको आवश्यकता ठानेर, जनताप्रति प्रतिवद्ध भएर भावनालई आत्मसाथ गरेर योजना निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने यति बेला महत्वपूर्ण काम त्यही हुन्छ । अर्को कुरा केही विधेयकहरू समितिमा छन् । त्यसलाई अघि बढाउन सकियो भने सरकारको कार्यकालको महत्वपूर्ण पाटो पनि झल्काउँन सक्ने छ । अब अरु बाँकी आउने पिढीलाई छोडेर जाने नै हो ।

प्रकाशित मितिः   १९ भाद्र २०७९, आईतवार ०५:०७