अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी सूनिश्चित गर्न माग

सुर्खेत: आसन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सूनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेत्रहिन युवा संघ नेपाल शाखा सुर्खेतले शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अपाङ्गता सचेतीकरण कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो माग गरेका हुन् । संघले सुर्खेतस्थित राजनीतिक दलहरूलाई मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गराउन उम्मेदवारी सूनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष शेरबहादुर ओलीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउन दलहरू उदासीन देखिने गरेको जनाइएको छ ।

संघका उपाध्यक्ष उत्तम विकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा समेत पछाडि पारिएको बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिमा सहभागिता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले राजनीतिक दलहरू यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको आंैल्याए । ‘दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिमा प्रतिनिधित्वको सवालमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उपलब्धी भएको पाइँदैन ।’ यसतर्फ राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले निर्वाचनलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समेत बताए ।

यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूचीमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस तथा छनोट गर्दा अनिवार्य रूपमा अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व पनि गराउनुुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, उम्मेदवार सिफारिस गर्दा अपाङ्गताका हकमा परिचय–पत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न राजनीतिक दलहरूले आवश्यक पहल र कानुन निर्माण गर्न संघले सुझाएको छ । दलहरूले घोषणा पत्रमा पहुँचयुक्त निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीपमूलक तालिम, पुनस्र्थापनालगायतका सामाजिक सुरक्षाका सवाललाई समेटेर सकल्प गर्नुपर्ने र समावेशी शब्दहरू समावेश गर्दा अपाङ्गतालाई पनि अनिवार्य आत्मसात गरी उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

संघले राजनीतिक दलहरूले घोषणा–पत्र र नेताहरूले प्रयोग गर्ने शब्द तथा भाषामा एकरूपता ल्याउन पनि माग गरेको छ । अपाङ्गताहरूका सवाल ओझेलमा रहेकाले दलहरूले चुनावी घोषणा पत्रमार्फत उनीहरूको सशक्तिकरण, हितकारी कानुन, नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइएको छ । ती सबै विषय र क्षेत्रको अनुगमन गर्ने गरी एक संवैधानिक वा कानुनी आयोग गठन गर्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न पनि संघले अनुरोध गरेको छ । कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले अपाङ्गताका सवाललाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रकाशित मितिः   १९ भाद्र २०७९, आईतवार ०५:०३