बाढीपीडितको व्यवस्थापन
२०७१ साउनको अन्तिम साता सुर्खेतका विभिन्न नदी तथा खेलाहरूमा बाढी आयो । कतै पहिरो गयो । बाढी र पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति पु¥यायो । केहीले ज्यान गुमाए, केहीले घरखेत गुमाए । यसरी बाढी र पहिरोका कारण थुप्रै नागरिक विस्थापित भए । विस्थापित भएकाहरू जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अस्थायी शिविर बनाएर बसे । तिनै अस्थायी शिविरमध्ये एक हो बराहताल गाउँपालिकाको गिरिघाट । गिरीघाटमा हरिहरपुर क्षेत्रका बाढीपीडितहरू बस्दै आएका छन् । उनीहरू आठ वर्षदेखि अस्थायी ठहरामै छन् । पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । केही परिवारले राहत बुझेर उक्त ठाउँ छोडे तर धेरै परिवार अहिले पनि गिरीघाट शिविरमै बसोबास गरिरहेको छ । सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न चरणमा राहत उपलब्ध गराए पनि बाढी प्रभावित परिवारले अस्थायी शिविर नछोडेका हुन् ।
अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका प्रभावितहरू राहत रकम पाएसँगै सुरक्षित स्थानमा सरिरहेको दाबी प्रदेश सरकारको छ । तर, गिरीघाटलगायतका विभिन्न स्थानमा गरी अझै पनि ठूलो संख्यामा बाढी प्रभावितहरू आफ्नो थातथलोमा फर्किएका छैनन् । बराहताल गाउँपालिका–२ का एक सय २५ घरधुरी अहिले पनि सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसिरहेका छन् । त्यतिबेला गाउँपालिकाका दुई सय ५९ परिवार बाढीबाट विस्थापित भएका थिए । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये प्रक्रिया पूरा गरेर एक सय ५४ घरधुुरीले तीन चरणमा गरी राहत रकम पाइसकेका छन् । तर, हालसम्म २९ परिवारले मात्रै उक्त ठाउँ छाडेका छन् । बाढीले बगाएको जमिनमा फेरि घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था नभएको तथा सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकमले जग्गा खरिद गर्न पनि सम्भव नभएको उनीहरूको तर्क छ । पहिलेकै ठाउँमा फर्कनका लागि सरकारले तटबन्धनको व्यस्था गर्नुुपर्ने विस्थापितहरूले बताएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विवरणअनुसार सुर्खेतका बाढी प्रभावित परिवारका लागि हालसम्म राहत स्वरूप साढे ३१ करोड हाराहारी खर्च भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार जिल्लाभरका एक हजार ४५ घरधुरीलाई राहत उपलब्ध गराइसकिएको हो । राहत दिएर बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन गरिसकिएको भनिए पनि गिरीघाटको अस्थायी शिविरका प्रभावित अधिकांश परिवार भने जहाँको त्यही छन् । न त सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको छ । प्रदेश सरकारले बाढी पीडितको व्यवस्थापन भइसकेको बताएका बेला स्थानीय तहहरू भने उचित जग्गा प्राप्तीमा समस्या भइरहेको बताउँछन् । किस्ताकिस्तामा दिइने राहत समेत पुनर्वासका लागि पर्याप्त नहुँदा समस्या देखिएको छ । लामो समयदेखि स्थायी शविरमा बसिरहेका बाढीपीडितको स्थायी पुनर्वासका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः १७ भाद्र २०७९, शुक्रबार ०५:०३
सम्पादकीय ।