बाढी प्रभावित परिवार: राहत लिए, वन क्षेत्र छोडेनन्

सुर्खेत: बराहताल गाउँपालिकाको गिरीघाटमा बस्दै आएका बाढी प्रभावितहरूले अझै उक्त स्थान छोडेका छैनन् । सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न चरणमा राहत उपलब्ध गराए पनि बाढी प्रभावित परिवारले अस्थायी शिविर नछोडेका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले दिएको न्यून राहत रकमले पुनस्र्थापन हुन नसकेको प्रभावितहरूले बताएका छन् । २०७१ को बाढीका कारण विस्थापित भएका बराहताल गाउँपालिका–२ का एक सय २५ घरधुरी अहिले पनि सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसिरहेका छन् । त्यतिबेला गाउँपालिकाका दुई सय ५९ परिवार बाढीबाट विस्थापित भएका थिए । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये प्रक्रिया पूरा गरेर एक सय ५४ घरधुुरीले तीन चरणमा गरी राहत रकम पाइसकेका छन् । तर, हालसम्म २९ परिवारले मात्रै उक्त ठाउँ छाडेका छन् ।

बाढी प्रभावितहरू बस्दै आएको वन क्षेत्र वीरेन्द्रनगर–१ मा पर्छ । उनीहरू जनजागृति सामुदायिक वन क्षेत्रमा विगत आठ वर्षदेखि बस्दै आएका छन् । पहिलेकै ठाउँमा फर्कनका लागि सरकारले तटबन्धनको व्यस्था गर्नुुपर्ने विस्थापितहरूले बताएका छन् । बाढी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक रामचन्द्र पुुरीले पहिलेकै ठाउँमा फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको जनाए । उनी भन्छन्, ‘कि तटबन्धन निर्माण गरिदिनुपर्ने हुन्छ, त्यो सम्भव नभए उचित जग्गाको व्यवस्थापन नभइ बसिरहेको ठाउँ छोड्न सम्भव देखिँदैन ।’

सुर्खेतमा २०७१ साल साउन अन्तिम साताको बाढी र पहिरोले घरबास गुमेपछि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका प्रभावितहरू राहत रकम पाएसँगै सुरक्षित स्थानमा सरिरहेको दाबी प्रदेश सरकारको छ । तर, गिरीघाटलगायतका विभिन्न स्थानमा गरी अझै पनि ठूलो संख्यामा बाढी प्रभावितहरू आफ्नो थातथलोमा फर्किएका छैनन् । बाढीले बगाएको जमिनमा फेरि घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था नभएको तथा सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकमले जग्गा खरिद गर्न पनि सम्भव नभएको उनीहरूको तर्क छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विवरणअनुसार सुर्खेतका बाढी प्रभावित परिवारका लागि हालसम्म राहत स्वरूप साढे ३१ करोड हाराहारी खर्च भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार जिल्लाभरका एक हजार ४५ घरधुरीलाई राहत उपलब्ध गराइसकिएको हो । राहत दिएर बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन गरिसकिएको भनिए पनि गिरीघाटको अस्थायी शिविरका प्रभावित अधिकांश परिवार भने जहाँको त्यही छन् । सरकारले आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरेका परिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत रातह रकम वितरण गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश विपद् पीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी स्थानीय तहमार्फत बाढी पीडितका लागि तीन लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले २०७८ असोज मसान्तसम्म राहत सूचीमा रहेका सबैलाई अन्तिम किस्ताको रकम वितरण गरिसक्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो । सुुर्खेतका सात वटा स्थानीय तहका प्रमुुख र प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहवरमा प्रदेश सरकारले राहत रकम वितरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी सहमति गरेको हो । सम्बन्धित स्थानीय तहले बाढी प्रभावितलाई राहत रकम प्रदान गरिसकेपछि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव दिनेश सागर भुुसालले राहत रकम वितरण र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको बताए । उनले भने, ‘राहत रकम पाइसकेपछि अव्यवस्थित रूपमा बस्न पाइँदैन । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहको हो ।’ मन्त्रालयले राहत रकम उपलब्ध गराएकाले बाढी प्रभावितहरूको व्यवस्थापन भइसकेको हुनुपर्ने उनले जनाए ।

प्रदेश सरकारले बाढी पीडितको व्यवस्थापन भइसकेको बताएका बेला स्थानीय तहहरू भने उचित जग्गा प्राप्तीमा समस्या भइरहेको बताउँछन् । बराहताल गाउँपालिकाका थुप्रै परिवारको अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार त्यहाँ जग्गा प्राप्तीको लागि पहल भइरहेको छ । यकिन विवरण नभए पनि गिरीघाट अस्थायी शिविरमा अहिले पनि ७० घरधुरीभन्दा बढी रहेको भण्डारीले बताए । ‘बाढी प्रभावित परिवारले राहत रकम पाइसके,’ उनले भने, ‘पुुरानै ठाउँमा फर्कन भने सकेका छैनन् ।’ शिविरमा रहेका एक÷दुई परिवारबाहेक अरु सबैले राहत रकम भने पाइसकेको बताइएको छ । बाढीले बगाएको क्षेत्रमा बस्न अझै उत्तिकै जोखिम रहेकाले सरकारले बाँध लगाएर व्यवस्थापन गरे पहिलाको ठाउँमा फर्कन सकिने बाढी प्रभावित गंगाराम विष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार त्यहाँ जग्गाधनी पुर्जाको पनि समस्या छ । धेरै परिवारको जग्गाधनी पुर्जा नै नभएकाले पहिलाको ठाउँमा पुर्जा वितरण गरेर पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

राहत रकम बुझेर पनि अस्थायी शिविर नछोडेका अर्का बाढी प्रभावित धनबहादुर विकले सरकारले स्थायी पुर्जा उपलब्ध नगराउँदासम्म अहिले बसिरहेकै ठाउँ उपयुक्त रहेको बताए । सरकारले दिएको तीन लाखले जग्गा खरिद गर्न नसकिएको र उक्त रकम समेत घर खर्चमा सकिएको उनको भनाइ छ । गिरीघाट शिविरमा बस्ने धेरैजसो पीडित परिवारको पहिले बस्दै आएको जमिनको लालपुर्जासमेत थिएन । वर्षाैंदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरूको घर बारी बाढीले बगाएपछि झनै बिजोग भएको थियो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले हाल लालपुर्जा वितरणका लागि नाप–नक्साको काम अघि बढाएकाले बाढी प्रभावित परिवार पनि आफ्नै नामको जग्गा पाइएला कि भन्ने आशमा छन् । त्यही आशले पनि शिविर छोडेर जान नसकिएको एक बाढी प्रभावितले बताए ।

बाढी प्रभावितहरूलाई राहत रकम उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा अहिले पनि वन क्षेत्रमै बसिरहनुले स्थानीय सरकारको कमजोरी देखिएको अधिवक्ता मातृका खनाल बताउँछन् । उनले स्थानीय सरकारले पीडित परिवारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘अनधिकृत रूपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर त्यसरी बस्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पुनस्र्थापनका लागि राहत रकम दिइसकेकाले प्रभावितहरूले अस्थायी शिविर छोड्नु पर्ने हुन्छ ।’ खनालले मौलिक हकमा व्यवस्था भएअनुुसार जग्गा प्राप्तीमा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरिदिनुुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मितिः   १६ भाद्र २०७९, बिहीबार ०५:०५