राजनीतिक विकृति

प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति घोषणा भइसक्दासम्म पनि कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री फेरबदलको प्रक्रियो चलिरहेको छ । सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चुनावको मुखमा फेरि मन्त्री हेरफेर गरेको हो । तीन वटा मन्त्रालय भाग परेको माओवादी केन्द्रले अहिले दुई जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अन्य दुई जनालाई सरकारमा पठाएको छ । प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा शाह र रातो कामीले मन्त्रीको सपथ लिएका छन् । उनीहरूलाई तीन महिनाभन्दा पनि कम समयका लागि मन्त्री बनाइएको छ ।

सत्ता राजनीतिको लालसाले प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादनको कारखानाजस्तै बनेको छ । यहाँ सबैको पालो पु¥याउने उद्देश्यले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भइरह्यो । सांसदहरूले मन्त्री बन्नकै लागि संसदीय अभ्यासमै दुर्लभ मानिने कदमसमेत चाले । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका हाल ११ जना सांसद छन् । सुरुमा १३ सांसद रहेकोमा दुई जनाले दल त्यागेकाले पदमुक्त भएका थिए । हाल कायम रहेका सांसदहरूमध्ये यो साढे चार वर्षमा सबैले सत्ताको स्वाद चाखेका छन् । माओवादी केन्द्रले ११ जना सांसदमध्ये एक जनालाई मुख्यमन्त्री, एक जना उपसभामुख र नौ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाएको छ । त्यति मात्र नभइ सोही दलको सिफारिसमा एक जना गैर–सांसदसमेत मन्त्री बनिसकेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा विघटनको सबैभन्दा बढी फाइदा माओवादी केन्द्रले लिएको छ । सत्ता राजनीतिको खेलले प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशमै एक मात्र सीट जितेको नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । कान्छो दल एकीकृत समाजवादीमा पनि मन्त्री बनाउने होडबाजी नै चल्यो । सरकारको पहिलो कार्यकालमै विभिन्न दलबाट झन्डै दुई दर्जन मन्त्री बने ।

कर्णाली प्रदेशसभामा पाँच दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद छन् । पहिलो कार्यकालमा राप्रपाबाहेक अन्य चार दल सत्तामा पुगेका छन् । कर्णाली सरकार र संसद् सुरुवातीदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा परेको थियो । यो अवधिसम्म बारम्बार सरकार फेरबदल र मन्त्री हेरफेर भइरहे । सत्ता साझेदार दलहरूको भागबन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाइयो । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बढाएर आठ सदस्यीयमा पु¥याइयो । सांसदहरूको ध्याउन्न मन्त्री बन्नेमा मात्रै केन्द्रित हुँदा प्रदेशसभा कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवालमा कमजोर बन्यो । कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल यस्तै अस्थिरताकाबीच रुमलिँदा आर्थिक विकासमा भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १५ भाद्र २०७९, बुधबार ०५:०३