शिक्षाको जगमै हेलचक्य्राइँ

सुर्खेत: कालीकोटको महावै गाउँपालिका–६ स्थित कुनी चाखाचौरमा बाल विकास कक्षा सुरु भएको १२ वर्ष भयो । दलित उत्थान नामक उक्त बाल विकास केन्द्र २०६७ सालमा स्थापना गरिएको थियो । सुरुवातमा तीनदेखि चार वर्ष उमेर समूहका ३१ जना बालबालिका राखेर सिकाइ गतिविधि अघि बढाइयो । केन्द्र स्थापनापछि पहिलो चरणमा यसबारे समुदायलाई सुसूचित गरियो । धैरैजसो अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई सानै उमेरमा केन्द्रमा पठाउन राजी भएनन् । सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि विस्तारै अभिभावकले केन्द्रमा बालबालिका पठाउन थाले । दोस्रो वर्ष बालबालिकाको संख्या बढेर ४५ पुग्यो । तत्कालीन समयमा गाउँ विकास समितिको निजी स्रोतबाट सहयोगी सहजकर्ता राखेर सिकाइ गतिविधि थालिएको थियो । ती सहजकर्ताले मासिक एक हजार रूपैयाँ पाउँथे । त्यहाँ न भरपर्दो भौतिक संरचना थिए न त सिकाइ सामग्री नै ।

ढेड दशक बितिसक्दा पनि यो बाल विकास केन्द्रको अवस्था भने खासै फेरिएको छैन । बालविकास सहजकर्ता ‐इसीडी शिक्षक) कमला शाही केन्द्र सञ्चालनमा आज पनि उत्तिकै चुनौती रहेको बताउँछिन् । ‘साँघुरो कोठा छ, बसाइँको व्यवस्थापन राम्रो छैन,’ उनले भनिन्, ‘शौचालय, खानेपानी र खेल सामग्री पनि छैनन् ।’ उनका अनुसार त्यहाँ बालमैत्री वातावरणमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन । अहिलेपनि अवस्था ज्युँ का त्युँ छ । सिकाइ गतिविधि कक्षा कोठामा मात्र सीमित बनेको कमला बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘बालबालिकाले नयाँ सिकाइका अभ्यास गर्न अझै नपाइरहेको अवस्था छ ।’

जुम्लाकी तिलकन्या शाही पनि सहजकर्ता शिक्षक हुन् । उनी चन्दननाथ नगरपालिका–२ भगवती आधारभूत बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत छन् । ५२ वर्षीय शाहीले त्यहाँ पढाउन थालेको २४ वर्ष पुग्यो । यतिका वर्षसम्म अभावकाबीच उनले बाल विकास केन्द्रमा सेवा गरिरहेकी छन् । केन्द्रमा अहिले पनि गतिला भौतिक पूर्वाधार र सिकाइ सामग्री छैनन् । त्यति मात्रै होइन तिलकन्या न्यून पारिश्रमिकमा वर्षाैंदेखि काम गर्न बाध्य छन् । ‘उमेर र अवस्था छँदा त सेवा गरियो, अब भविष्यको चिन्ताले सताउन थालेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘इसीडी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था छैन, पेन्सन पाइँदैन ।’ जागिरको भविष्य नै नहुँदा आफूजस्तै इसीडी शिक्षकहरू मारमा परेको उनी बताउँछिन् । ६० वर्ष माथिका इसीडी शिक्षकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र ६० वर्ष मुनिकालाई दरबन्दी कायम गरी स्थायी गराइनुपर्ने उनले बताइन् ।

सहजकर्ता शिक्षकको लागि २०७२ सालसम्म मासिक तलब तीन हजार दुई सय मात्रै थियो । निजी स्रोतबाट सञ्चालन हुँदै आएका केन्द्रहरूलाई उक्त वर्षदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहत सञ्चालन गर्न थालिएको हो । हाल बाल विकास केन्द्रका शिक्षकले मासिक पन्ध्र हजार पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । शिक्षकहरूको सुविधा केही बढेपनि केन्द्रहरूको हालत भने बदलिएको छैन । सिकाइ केन्द्रहरू भौतिक संरचनाको अभावमा गुुज्रिरहेका छन् । पटक–पटक स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गर्दा समेत केन्द्रहरूले गतिला भौतिक संरचना र आवश्यक जनशक्ति पाएका छैनन् । जसले गर्दा बालमैत्री सिकाइमा बाधा पुगिरहेको सहजकर्ताहरू बताउँछन् । केन्द्रहरू वातावरण बालमैत्री बन्न नसक्दा आधारभूत तहका कतिपय बालबालिका अहिले पनि सिकाइ गतिविधिमा नआइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरापालिका–५ स्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा रहेको बाल विकास केन्द्र २०६० सालबाट सुरु गरिएको हो । अहिले पनि केन्द्रको छुट्टै भवन छैन । त्यहाँ ३७ बालबालिका छन् । शैक्षिक सामग्री, बालमैत्री शौचालय, खानेपानी र सिकाइका लागि उचित वातावरणको अभाव छ । सहजकर्ता ज्वाला रावल सोही बाल विकास केन्द्रमा विगत १३ वर्षदेखि कार्यरत छन् । उनले विद्यालय भवनको बीचको कोलियामा बालबालिका राखेर सिकाइ गतिविधि गर्नुपरिरहेको बाध्यता सुनाइन् । उनका अनुसार यसबारे विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वडा र नगरपालिका कुनै निकायले पनि चासो दिएका छैनन् ।

डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका–२ मा रहेको महाकाल आधारभूत बाल विकास केन्द्र २०६५ सालमा खुलेका हो । सुरुमा बालविकास केन्द्रमा १४ जना बालबालिका थिए । हाल २२ जना बालबालिका सिकाइका लागि आउने गरेका छन् । विद्यालयले उपलब्ध गराएको एउटा कोठाबाट केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त पालिकामा रहेका सहजकर्ता शिक्षकले तोकेअनुसार पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन् । पारिश्रमिकतामा विभेद भएको बालविकास केन्द्रका शिक्षक बुधबहादुर बुढाले जनाए । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट आठ हजार र स्थानीय सरकारले सात हजार थप्ने भन्ने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । स्थानीय तहले हालसम्म चार हजार मात्र दिएको छ ।

इसीडी शिक्षक हकहित मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गिता बटालाले आफूहरूका विभिन्न माग पूरा गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताइन् । उनका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) को स्थायी र अन्य सेवा–सुुविधा बढाउनुपर्ने तथा केन्द्रलाई पूर्वाधारसम्पन्न बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ । मुुख्यमन्त्री जीवनबहादुुर शाहीले बालविकास केन्द्रको रणनीति र कार्यनीतिमा जोड दिइने बताएका छन् । बाल विकास केन्द्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । सरकारी विवरणअनुसार कर्णाली प्रदेशभर बालविकास केन्द्रबाट सिकाइ अनुभव लिएर कक्षा एकमा भर्ना हुने ६३.४ प्रतिशत बालबालिका छन् । अझै पनि एक सय जना विद्यार्थीमा झन्डै ३५ जना विद्यार्थी सो उमेरमा बालविकास केन्द्रमा जादैनन् ।

बालबालिकाको शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सेभ द चिल्ड्रेनका शिक्षा सल्लाहकार लक्ष्मी पौडेल बाल विकासको सिकाइलाई शिक्षकसँग मात्र नभइ अन्य क्रियाकलापबाट जोड्नुुपर्ने बताउँछिन् । बाल विकास सिकाइलाई एकीकृत सेवाको रूपबाट लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । औपचारिक शिक्षा लिनुअघिको जगको रूपमा हेरिने आधारभूत सिकाइ सञ्चालनमा अनेकन अभाव भइरहनुले सरोकारवालाहरूको प्राथमिकतामा बाल विकास केन्द्रहरू नपरेको देखिन्छ ।