पदलोलुपताको उदाहरण

कर्णाली सरकार र संसद् सुरुवातीदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा परेको थियो । गएका पाँच वर्षमा बारम्बार सरकार फेरबदल र मन्त्री हेरफेर भइरहे । संसदीय अभ्यासमा बिरलै भेटिने दुश्य कर्णालीमा देखिए । सासदहरूलाई मन्त्री बन्नकै लागि ‘फ्लोर क्रस’ गरेको आरोप लाग्यो । गैर सांसदलाई धमाधम मन्त्री बनाइयो । सत्ता साझेदार दलहरूको भागबन्डा मिलाउन सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई आठ सदस्यीय बनाइयो । सांसद मन्त्री बन्नकै लागि यो अवधिमा प्रदेशसभा कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवालमा भन्दा सत्ता राजनीतिको खेलमा नै बढी रुमलियो । नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने नाममा मूल्यमान्यता र कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि देखियो ।

यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छ । सरकारमा पालो पुर्‍याउनकै लागि मन्त्री फेरबदलको अर्को कसरत गरिएको छ । तीन दलीय सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) ले दुई जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अरु दुई जना प्रदेशसभा सदस्यलाई झन्डै ढाई महिनाका लागि मन्त्री बनाउन लागिएको छ । सरकारमा हाल माओवादी केन्द्रबाट तीन जना मन्त्री छन् । तीमध्ये दुई जनालाई पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । आगामी ४ मंसिरमा हुने चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयार अघि बढाइसकेका बेला कर्णालीमा भने मन्त्री फेर्ने सुरसार गरिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान बिष्ट र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंह छन् । शाही केही दिन पहिले मात्रै मन्त्री बनेकाले विष्ट र सिंहलाई माओवादीले फिर्ता बोलाएको छ । पार्टी केन्द्रको निर्देशन बमोजिम मन्त्री फेरबदल गर्न लागिएको माओवादीले जनाएको छ । आलोचनाबाट बच्नका लागि सरकारलाई समावेशी बनाउन मन्त्री फेर्न लागिएको दाबी गरिएको छ । तर यो समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभइ प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मन्त्रीमा भाग पुर्‍याउन गरिएको कदम बुझ्न अप्ठ्यारो छैन । यसअघि पनि माओवादीको प्रदेश कमिटि र संसदीय दलका बैठकमा पनि मन्त्री हुन बाँकी दुई जना प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने कुरा पटक पटक उठ्दै आएको थियो ।

माओवादी केन्द्रमा मात्र होइन सरकारमा सामेल अन्य दलहरूमा पनि मन्त्री बनाउने होडबाजी विगतदेखि चल्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा मन्त्री उत्पादनको कारखानाजस्तै बनेको छ । सरकारको पहिलो कार्यकालमै दुई जना मुख्यमन्त्रीसहित झन्डै आधा प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बनिसकेका छन् । यहाँ दुई जना मुख्यमन्त्री र १९ जना मन्त्री बनेका हुन् । यसले पनि दलहरूको गैरजिम्मेवारीपन र पदलोलुपता झल्काउँछ ।

प्रकाशित मितिः   ११ भाद्र २०७९, शनिबार १९:५८