न्याय सम्पादनमा सकस

सुर्खेत: मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालभरी कानुनी सहजकर्ता पाएन । उपप्रमुखले समेत कानुन नपढेकाले कस्ता उजुरी लिने र कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने अलमल भइरह्यो । यहाँ न इजलास सञ्चालन भयो न त कानुुनी सल्लाहकार र दक्ष जनशक्तिले न्यायिक परामर्श नै दिए । न्यायिक समितिका संयोजक राजनीतिक दलसँग पनि आवद्ध भएकाले धेरै नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउनेमा शंका गरे । नगरकी निवर्तमान उपप्रमुख सुन्तला रोकाया भन्छिन्, ‘सामान्य झैझगडाका मुद्दा मिलाइयो, जटिल सवालमा भने कानुनी ज्ञानको अभावमा न्यायिक समिति आफै अन्योलमा पर्नुपर्‍यो ।’

‘स्थानीय अदालत’मा जानीनजानी न्याय

स्थानीय तहमा गठन हुने न्यायिक समितिको संयोजक पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । संयोजकहरूमै कानुनी ज्ञानको अभाव हुँदा समितिले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत भएकाले उनीहरूले मेलमिलाप र कानुनी परामर्श दिँदा पनि पूर्वाग्रह राख्न सक्ने भन्दै नागरिकहरूले सहजै विश्वास गर्दैनन् । स्थानीय सरकारका न्यायायिक समितिभन्दा प्रहरी र अदालतको नै भरोसा बढी गर्ने गरिएको रोकायको अनुभव छ । उनका अनुसार छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सुरुको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा दुई सय २५ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये १९ वटा समितिले फछ्र्याैट गरेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा उजुरीको सख्यासमेत घट्यो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १६ वटा मात्रै उजुरी परे । त्यसको पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ११ र २०७७÷०७८ मा नौ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा आएका थिए । उजुरी कम पर्नुमा पनि स्थानीय न्यायिक समितिको विश्वसनीयतामा आशंका गरिनु हो । सुरुको वर्षदेखि माग गरिए पनि समितिले पाँच वर्षपछि बल्ल कानुनी सहजकर्ता पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट त्यहाँ कानुनी सहायताका लागि सहजकर्ता कार्यरत छन् । नेपाल सरकारले न्यायिक समितिका पदाधिकारीका लागि गएको कार्यकालमा कुनै पनि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन नगरेको निवर्तमान उपप्रमुख रोकाय बताउँछिन् ।

सिंजा गाउँपालिका जुम्लाका निवर्तमान उपाध्यक्ष जन्मकन्या खत्रीको पनि न्यायिक समिति हाँक्दाको अनुभव उस्तै छ । उनले न्याय सम्पादन, मेलमिलाप तथा कानुनी परामर्शका लागि आवश्यकता अनुसारको कार्यविधिको अभाव रहेको बताइन् । खत्रीले भनिन्, ‘समिति त गठन भए, जरुरी नीति र कार्यविधि बनेनन् ।’ न्यायिक समितिको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि दक्ष जनशक्तिको अभावसमेत झेल्नु परेको उनी बताउँछिन् । कानुनी सहायता, समीक्षा मूल्यांकन र अनुगमन पनि लक्ष्यअनुरूप गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ । सुरुवातीको वर्ष न्यायिक सम्पादनका लागि बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी नै नहँुदा त्यहाँ काम नै हुन सकेन । अनेकन् अभावकाबीच पाँच वर्ष न्यायिक समितिको संयोजक बनेकी खत्रीले कार्यसम्पादन गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप निकै बढी हुने गरेको जनाइन् ।

न्यायिक समितिप्रति नागरिकको भरोसा घट्दो

नारायण नगरपालिका दैलेखका उपप्रमुख तप्ता थापाले न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समय मात्रै भएको छ । नागरिकलाई छिटो छरितो न्यायको अनुभूति दिलाउन आफू निरन्तर लागिरहेको उनको दाबी छ । पहिले आफूले क्षेत्राधिकार र कानुनी विषयबारे बुझेर नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्न सञ्चार माध्यमबाट समितिले गर्ने कामको बारेमा जानकारी गराइने तयारी उनको छ । ‘वडा–वडामा न्यायिक समितिको सञ्जाल बनाएर मेलमिलापकर्ता र कानुनी परामर्शकर्तालाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन लागेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दाका पक्ष–विपक्ष जोकोहीलाई निष्पक्ष र मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह गरिनेछ ।’ उक्त पालिकाको न्यायिक समितिले नगरमा सेवा लिन आउनेलाई बालमैत्री, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गमैत्री संरचनाको निर्माणमा पनि जोड दिइने जनाएको छ । न्याय सम्पादनमा दक्ष कर्मचारीको अभाव भने खड्किएको खत्रीले बताइन् ।

ऐन कानुनबारे संयोजक नै अलमल हुनु तथा तीन तहका सरकारका साझा अधिकार र एकल अधिकार पनि प्रष्ट नहुँदा न्यायिक कार्यसम्पादनमा चुनौती हुने गरेको बताइएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा कतिपय न्यायिक समितिले कर्मचारीसमेत पाएनन् । स्पष्ट बजेट र कार्यक्रम नहुनुले पनि कठिनाइ भएको न्यायिक समितिका निवर्तमान संयोजकहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार इजलास, मनोसामाजिक परामर्शदाता र गोप्यकक्षको अभाव छ । विवाद समाधानको कारण बुझाउन समस्या हुनुले पनि सोचेअनुरूप काम गर्न नसकिएको बताइएको छ । कानुनी भाषाको सिकाइ र समस्या समाधानका विधि पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । कतिपय न्यायिक समितिका लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्रै खर्चसमेत गरियो । सकभर बजेट नै नछुट्याउने र भएको बजेट पनि रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हो । यसले गर्दा न्यायिक समिति आफै पीडित भएर अन्यायमा परेका छन् ।

दक्ष जनशक्ति र स्रोत–साधन नहुँदा समिति आफै पीडित

संयोजकलाई नै कानुनी ज्ञानको अभाव हुनु न्यायिक समिति प्रभावकारी नबन्नुको प्रमुख कारण रहेको अधिवक्ता इमान सुनार बताउँछन् । उनका अनुसार न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रका इजलास प्रक्रियामा कानुनी ज्ञानको निकै अभाव देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय न्यायिक समिति, प्रहरी, र अड्डा अदालतकाबीच पूर्ण समन्वय र संवादको उस्तै अभाव पाइन्छ ।’ निःशुल्क कानुनी सहायता दिने सवालमा पनि स्थानीय न्यायिक समिति कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र प्रदान गर्ने सेवाबारे सर्वसाधाणलाई जानकारीको अभाव छ । सोही कारण मेलमिलापमा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । प्रदेशकै सबैभन्दा सुगम नगरपालिका वीरेन्द्रनगरको अघिल्लो कार्यकालको न्यायिक समितिले एक सय ७४ वटा मुद्दा फछ्र्याैट गरेको थियो । यहाँ एक सय ८१ वटा मुुद्दा परेका थिए । समितिले सात वटा उजुरीको छानबिन गरी किनारा लाउन सकेन । न्यायिक समितिमा प्रक्रियागत मुुद्दा ६ वटा परेकोमा त्यसमध्ये चार वटा जिल्ला अदालत र एउटा सर्वोच्वमा पठाइएको छ । यसअघिको कार्यकालमा कर्णालीका अन्य पालिकाभन्दा वीरेन्द्रनगरको न्यायिक समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले इजलास, मेलमिलाप केन्द्र र दक्ष जनशक्तिलगायतका पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन अपेक्षित हुन नसकेको जनाए । उनका अनुसार न्यायिक समिति सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा मेलमिलापकर्ताको योग्यता स्नातक पास हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि समस्या बनाएको जनाए । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुन तथा न्यायको मान्यता छ । तर, यति हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारका अदालतहरूले भने बाध्यताका कारण जानीनजानी न्यायसम्पादन गरिरहेका छन् ।