‘कर्णाली उज्यालो’ योजना व्यवस्थित गरिँदै

सुर्खेत: मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम यो वर्षदेखि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अलपत्र परेपछि अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिइएको हो । प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम गएका वर्षहरूमा प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उज्यालो कार्यक्रमको यसअघिको कार्यविधिमा समेत हेरफेर गरिँदै छ । सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाटै कार्यक्रम सञ्चालन हुुने भएपछि सोहीअनुकूलको कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको हो ।

यसअघिको कार्यविधिमा हेरफेर गरिँदै, चालु आर्थिक वर्षमा दश करोड बजेट, योजना कार्यान्वयन जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबाट

ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण भइरहेको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर गोपाल शर्माले बताए । उनका अनुसार अहिले कार्यविधि निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । कार्यविधि बनेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिने छ । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले जिल्ला कार्यालयहरूमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । प्रदेशका नौ जिल्लामा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय छन् भने सुर्खेतमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय रहेको छ । ‘तीनै कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन रेखदेखको जिम्मा लिनेछन्,’ सीडीई शर्माले भने, ‘चालुु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले खासगरी जलविद्युुत आयोजनाका अधुुरा काम सम्पन्न गर्नेछ ।’ मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले योजनाको मर्मत सम्भार, नहर निर्माण र सामग्री खरिद, कुुलो निर्माण, पावरहाउस मर्मत, धुुवारहित बायोग्याँस वितरणलगायतका काम गर्ने बताइएको छ ।

यो वर्ष मन्त्रालयले कम लागतमा सम्पन्न हुुने कार्यक्रमलाई प्राथमिता दिने जनाएको छ । बजेट पर्याप्त नभएकाले थोरै लगानीमा गर्न सकिने योजना अघि बढाउने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयसँग यो वर्ष कूल दुई अर्ब ७६ करोड ६४ लाख बजेट छ । जसमध्ये पँुजीगततर्फ दुई अर्ब ४५ करोड ६३ लाख ९३ हजार र चालुमा २५ करोड सात हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा बजेटको सिलिङ करिब ४० प्रतिशत कम प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु वर्षमा मन्त्रालयले जलस्रोतसँगै कम लागतका ऊर्जासँग सम्बन्धित पनि थुप्रै आयोजना सञ्चालन गरिने बताएको छ । मन्त्रालयसँग प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने जटिलता हुने देखिएको छ । मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा निकै चुनौती छ ।

सौर्य उर्जाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सौर्य ऊर्जाको कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लैजाने भएको छ । मन्त्रालयले नविकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विशेष गरेर डोल्पा, मुुगुु, हुुम्ला र जाजरकोटमा यी कार्यक्रम केन्द्रित गरिने छन् । बाँकी जिल्लामा ग्रामीण विद्युुतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय र जिल्लास्थिति कार्यलयहरूसँग समन्वयन गरेर काम अघि बढाउने भएको छ । वैकिल्पक ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि संघ सरकारको ९० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत संयुुक्त लगानी रहने बताइएको छ । हाल विभिन्न स्थानमा सोलार ‘मिनि ग्रिट’ को काम भइरहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका ठाउँमा सौर्य ऊर्जामार्फत काम गर्ने सहमति भएअनुसार योजना अघि बढाइएको हो । अझै केही वर्षसम्म राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेमा पनि सौर्य ऊर्जामार्फत सेवा लिन सकिने अवधारणअनुसार योजनाहरू सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले हाइड्रोपावरमा समेत लगानी गरिने जनाएको छ । हाल डोल्पाको जगदुुल्लामा एउटा हाइड्रोपावरको काम अघि बढाइएको छ ।

दुुई वर्षभित्र सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण

हाल कर्णाली प्रदेशका ५० प्रतिशत नागरिक मात्रै विद्युत सेवाको पहुँचमा छन् । अबको दुुई वर्षमा कर्णालीका सबै जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय प्र्रमुुख शम्भुु यादवले त्यसका लागि आयोजना छनोट भइ काम धमाधम भइरहेको जनाए । कर्णालीका तीन जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । प्रसारण लाइन नपुगेका डोल्पा, मुगु र हुम्लामा विद्युत सेवा विस्तारका लागि काम अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणका प्रादेशिक प्रमुख यादवका अनुसार डोल्पा एक महिनाभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिदै छ । डोल्पामा अहिले विद्युतका पोल गाड्ने काम भइरहेको छ । त्यहाँ विद्युुत विस्तारको अन्तिम तयारी भइरहेको हो । त्यस्तै, मुुगुुमा अबको एक वर्षमा विद्युत सेवा पु¥याउने लक्ष्य छ भने हुुम्लालाई पनि बढीमा दुुई वर्षभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी योजना बनाइएको छ । प्रदेशका सात वटा जिल्ला विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका छन् । प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रहरूमा लघु जलविद्युत आयोजना, सौर्य ऊर्जालगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट केही स्थानमा विद्युतीकरण भएको छ । कर्णालीको झन्डै आधा जनसंख्या अझै पनि विद्युतको भरपर्दो पहुँचभन्दा बाहिर छ । कर्णालीबासीलाई अँध्यारोमुक्त गर्ने प्रदेश सरकारको योजनाले भने अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ३ भाद्र २०७९, शुक्रबार ०५:०५