असमावेशी सरकार

नेपालको संविधान–२०७२ मा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद तथा सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख हुँदा लाग्थ्यो, अब व्यवस्था परिवर्तनसँगै नेपाली समाजको अवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । यसले नै नेपाली जनताको अवस्था फेरिन्छ भन्ने विश्वास जागृत बनायो ।

अहिले देशमा जनताकै प्रतिनिधि भएर जनताले नै शासन गरेका छन् । संविधानको मूल भावना र मर्म सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान छन् र कानुनले कसैलाई पनि समान संरक्षणबाट वञ्चित गरेको छैन । यसको अर्थ सबैले अवसर समान रूपमा पाउँछन् भन्ने हो । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराइने उल्लेख छ । धारा ४० को उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक छ । धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछाडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडन वा पिछडीएका क्षेत्रका नागरिक वा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराइने हक हुने उल्लेख छ ।

नेपालमा समावेशीताको मुद्दा लिएर वर्षौंदेखि आन्दोलन हुँदै आए । पछाडि परेका तथा पारिएका वर्ग, समुदाय, जातजातीको हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय सबैको प्राथमकितामा प¥यो । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गहन रूपमा समवेशीताको मुद्दा उठाए । फलस्वरूप नीति तथा कानुनमा पनि समावेशीताको मुद्दालाई प्राथमिकता राखियो तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने अझै पनि अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई लिन सकिन्छ, जहाँ असमावेशी राज्यको सक्कली अनुहार प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

अनेक राजनीतिक खिचातानीकाबीच कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । उक्त मन्त्रिमण्डलमा सबै पुरुष छन् । त्यसमा पनि पाँच जना ठकुरी समुदायका छन् भने तीन जना क्षेत्री समुदायका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा न महिलाको सहभागिता छ, न दलितको न पछाडि पारिएका अन्य वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ । समावेशीताको मुद्दालाई कतिसम्म बेवास्ता गर्ने गरिएको छ भने पटक–पटक मन्त्री फेरबदल गर्दा पनि महिला सहभागितालाई ध्यान दिएको पाइँदैन । न त दलित, जनजातीलगायत अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वलाई गम्भिरतापूर्वक लिइएको छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई समेत कुल्चिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । राज्यले नै समावेशीताको मुद्दालाई ओझेलमा पार्दा यसले कस्तो सन्देश दिन्छ ? संविधानको भावना र मर्म पूरा गर्ने दायित्व कसको हो ? शासक र राज्यले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दैन ?

नेपालमा अझै पनि न्यायको लागि अदालतको ढोका खुल्ला छ भनेर विश्वास गरिन्छ । जसले गर्दा न्याय मरेको छैन कि भन्ने लाग्छ । सम्मानित अदालतले नै ‘मन्त्रिपरिषद् समावेशी गराएनौँ’ भन्दा र संविधानमै उल्लेख भएको समावेशी सिद्धान्तको दायित्व पूरा गर भनेर निर्देशन दिँदा समेत त्यसलाई सरकारले वेवास्ता गर्नु कत्तिको उचित हो ? समावेशी सिद्धान्तको दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको होइन ? यो राज्यको होइन ? अनि राज्य सञ्चालन गर्ने शासकको होइन ? होइन भने आजसम्म समावेशीताको नारा लगाएको किन ? समावेशीको नारा लगाउँनुको के अर्थ ? वर्षौंदेखि महिला, दलित, सिमान्तकृत वर्गको उत्थान र नीति, निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा सहभागिता हुनुपर्छ भनेर गर्दै आएका आन्दोलनको के अर्थ ?

नेपाली समाज अझै पनि आफूलाई माथि उठाउन सकिरहेको छैन । यहाँ हरेक विभेदहरू कायमै छन् । लैंगिक, धार्मिक, जातीय, वर्गीय, छुवाछुत, सामाजिक विकृती, विसंगतिले जरा गाडेर बसेको छ । अझै पनि महिलाहरू मारिनुपर्ने अवस्था छ । जातकै कारण मारिनु पर्ने अवस्था पनि हाम्रै समाजमा छ । यिनै कुराहरूको अन्त्यका लागि नेपालमा ठूलठूला राजनीतिक आन्दोलन भए । जहानिय राणा शासनको अन्त्य भयो । सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो । जनताले नै शासन गर्ने गरी व्यवस्था परिवर्तन भयो । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल ओझेलमा पर्नु विडम्बनापूर्ण हो ।

खासगरी नेपालमा शान्ति प्रक्रियासँगै २०६२/०६३ को आन्दोलन पछि जनताले सुःखको अनुभूति गर्ने आशा राखेका थिए । आफैले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले अब केही गर्छन् भन्ने ठूलो आशा र विश्वास थियो । परिवर्तनका किरणको पर्खाइमा रहेका नेपाली जनताले नेपालको संविधान बनिसक्दा र अहिले कार्यान्व्यनमा आउँदा निराशा छाएको छ । यी सबै कुरा नीतिगतका रूपमा राज्यका दस्तावेजमा राख्ने बाहेक नेपाली जनताले अरु उपलब्धीहरू पाउन सकेनन् । नेपालमा समावेशीको मुद्दा पनि दस्तावेजमै कैद हुने बाहेक अरु कार्यान्वयन पक्ष भने बलियो हुन सकेन । अझै पनि वर्षौंदेखि उही नारा दोहोरिएको छ । जसले नीति बनाएर उनीहरू नै कार्यान्वयन गर्न इच्छा शक्ति देखाएको पाइँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले अझै पनि नेतृत्व तहमा महिला, दलित, युवा, सिमान्तकृत वर्गको सहभागितालाई व्यवहारिक रूपमा उपस्थित गराउन इच्छाशक्ति देखाएका छैनन् । अझ भन्नुपर्दा आफैले लेखेको संविधानको आफै खिल्ली उडाएको छर्लङ्ग हुन्छ । अझै हामीले कहिलेसम्म समावेशीको नारा लगाइरहनुपर्ने हो ? सधै समावेशीको नारा लगाइरहेर कहिले हाम्रो अधिकार स्थापित हुन्छ ? अब हामीले अहिलेसम्मको उपलब्धिका बारेमा गहन रूपमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । र अब आगामी दिन समावेशीको मुद्दालाई स्थापित गर्न हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ भाद्र २०७९, शुक्रबार ०५:०४