स्रोत बाँडफाँटमा प्रदेशको असन्तुष्टि

सुर्खेत: तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुँदै आएको राजस्वको स्रोत व्यवस्थापन न्यायोचित ढङ्गले नभएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । स्रोत बाँडफाँडबारे संघीय सरकारले अन्य दुई तहलाई अधिकार नदिएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूको छ । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण अन्तरक्रियाका सहभागी जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा उठ्ने कर र राजस्व वापतको थोरै प्रतिशत मात्रै राख्न पाइने व्यवस्थाका कारण आन्तरिक आम्दानी न्यून भइरहेको बताइएको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारसँग स्रोत बाँडफाँटको विषयमा थुप्रै प्रश्न गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले कर्णालीमा जडिबुटी प्रशस्त भएकोले यसैबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने गरिए पनि त्यसबाट उठेको राजस्वको दुई प्रतिशतमात्रै प्रदेशले राख्न पाउने बताए । मन्त्री विष्टले यस्तो अवस्थामा कर्णालीले जडिबुटीबाट कसरी आम्दानी गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनी भन्छन्, ‘यस्तो तरिकाले आन्तरिक आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ ?, अधिकारमाथि राखेर नाम मात्रको प्रदेशले के गरेर काम काम गर्नु ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंह प्रदेश सरकार सिकाइकै क्रममा रहेकाले राज्यको अधिकार जनताले महशुस गर्ने गरी समुचित हिसाबले परिचालन हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफूहरूलाई दिइएको अधिकारको प्रयोगमा समेत समस्या रहेको औंल्याएका छन् । अधिकार स्थानीय तहमा दिएका छौँ भन्ने तर कर्मचारी सरुवादेखि अन्य महŒवपूर्ण काम संघीय सरकारबाटै हुँदा परिस्थिति असहज बनेको उनीहरूको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपालीले भक्तपुर जतिकै बजेट सिँगो कर्णालीले नपाएको भन्दै संघीय सरकारले प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक रहेको बताइन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासमेत सहभागी रहेको उक्त अन्तक्रिया कार्यक्रम राष्ट्रिय सभा, संघीयता कर्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले आयोजना गरेको थियो । दुई दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा अधिकांश समय एक अर्का सरकारको आलोचनामै बितेको थियो ।

प्रकाशित मितिः   १ भाद्र २०७९, बुधबार ०५:०४