शैक्षिक सुधारको सवाल

संघीयतापछि अधिकार तीन तहमा विकेन्द्रीत भएको छ । जसअन्तर्गत विद्यालय शिक्षाका संरक्षक स्थानीय सरकार भएका छन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो गाउँ तथा नगर क्षेत्रभित्रको शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार छ । शिक्षाको नीति निर्माणदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयको अनुगमन र निर्देशन गर्नेसम्मका अधिकार पालिकालाई दिइएको छ । स्थानीय तहलाई शिक्षासँग सम्बन्धित २३ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार छ । संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षामा अधिकारसम्पन्न बनाएपनि जिम्मेवारी र साधन–स्रोतको बाँडफाँटमा चुनौती देखिएको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र पर्न भने सकेको छैन । स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा अधिकांश पालिकाहरूले शिक्षाका लागि आवश्यक नीति नै बनाएका छैनन् । नीति र योजना बनेकामा पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । अहिले जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण शिक्षाका सवाल ओझेलमा परेको टिप्पणी हुन् थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गरिरहेका स्थानीय सरकारले शैक्षिक सुधारमा चासो नदिएको पाइएको हो । शैक्षिक सुधारमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले यतिबेला आलोचना सुन्नु परिरहेको छ । खास गरेर नीति निर्माण र विद्यालयको व्यवस्थापनसँगै अनुगमनमा जनप्रतिनिधिले कमै चासो दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो नगर र वडामा सञ्चालित विद्यालयहरूको अवस्थाबारे अनुगमनमा कमै जाने गरेका छन् । विद्यालयले निमन्त्रणा गर्ने औपचारिक कार्यक्रमबाहेक नगरका जनप्रतिनिधि विद्यालयको अवस्था बुझन् पुग्दैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नपाएको, निःशुल्क शिक्षामा पनि शुल्क लिने गरेको, निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिएको लगायतका थुप्रै गुनासा आइरहँदा जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरूले नगरबाट शिक्षकलाई तलब दिने र पाठ्यपुस्तकको रकम विद्यालयका खातामा जम्मा गरिदिने बाहेकका काम हुन नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । आँगनमा सरकार हुनु र नहुनुमा खासै फरक नदेखिएको अनुभव विद्यालयहरूको छ । स्थानीय तहलाई दिएका शिक्षाका अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक र सरोकारवाला सबैमा द्विविधा देखिएको छ । संविधानमा विद्यालय शिक्षा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा दिने व्यवस्था गरिए पनि त्यसका लागि पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने विषय जटिल बनेको छ । पूर्वाधार निर्माणका साथसाथै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नतर्फ पनि स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ श्रावण २०७९, बिहीबार ०५:०३