शिक्षाका सवालमा रनभुल्ल स्थानीय सरकार

सुर्खेत: संघीयतापछि विद्यालय शिक्षाका संरक्षक स्थानीय सरकार हुन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो गाउँ तथा नगर क्षेत्रभित्रको शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार छ । शिक्षाको नीति निर्माणदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयको अनुगमन र निर्देशन गर्नेसम्मका अधिकार पालिकालाई दिइएको छ । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र पर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा अधिकांश पालिकाहरूले शिक्षाका लागि आवश्यक नीति नै बनाएका छैनन् । नीति र योजना बनेकामा पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । अहिले जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण शिक्षाका सवाल ओझेलमा परेको टिप्पणी हुन् थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गरिरहेका स्थानीय सरकारले शैक्षिक सुधारमा चासो नदिएको पाइएको हो ।

शिक्षाको गुणस्तरलाई लिएर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले यतिबेला आलोचना सुन्नु परिरहेको छ । शैक्षिक सुधारमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको एउटा पालिका वीरेन्द्रनगर पनि हो । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा शैक्षिक सुधारका लागि अपेक्षित काम हुन नसकेको यहाँ सञ्चालित सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका शिक्षकहरू बताउँछन् । वीरेन्द्रनगर–१० घुस्रास्थित जनसेवा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भक्तबहादुर शाहीले स्थानीय सरकारले शैक्षिक विकासका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनाए । उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि आए, गए । खै शिक्षाको सुधारका लागि केही काम भएजस्तो लागेन ।’ उनले स्थानीय तहमा शिक्षा समिति बने पनि जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक संरचना र शैक्षिक विकासमा प्रगति नभएको बताए । ‘विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना हुुन सकेन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले प्राविधिक शिक्षामा पनि जोड दिइएको पाइएन ।’ नीति निर्माण र विद्यालयको व्यवस्थापनसँगै अनुगमनमा जनप्रतिनिधिले कमै चासो दिएको शाहीको भनाइ छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो नगर र वडामा सञ्चालित विद्यालयहरूको अवस्थाबारे अनुगमनमा कमै जाने गरेका छन् । विद्यालयले निमन्त्रणा गर्ने औपचारिक कार्यक्रमबाहेक नगरका जनप्रतिनिधि विद्यालयको अवस्था बुझन् पुग्दैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नपाएको, निःशुल्क शिक्षामा पनि शुल्क लिने गरेको, निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिएको लगायतका थुप्रै गुनासा आइरहँदा नगरपालिकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । अभिभावक र विद्यार्थीका मात्र नभइ वीरेन्द्रनगरका सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूका समेत नगरपालिकासँग उस्तै गुनासाका चाङ्ग छन् । एक कार्यकाल सकिसक्दा स्थानीय सरकारले शिक्षण संस्थाहरूको समस्याको सम्बोधन गर्न नसकेको विद्यालयहरूको आरोप छ । नगरको शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति हुुन नसकेको अमर ज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष टिकाराम आचार्य बताउँछन् । उनले नगरपालिकाको नीति, बजेट र कार्यक्रममा शिक्षाको सवालले प्राथमिकता पाउन नसकेको जनाए । वीरेन्द्रनगरमा शिक्षा ऐन निर्माण, नगर शिक्षा समिति गठन, स्थानीय पाठ्यक्रम लागूजस्ता केही महत्वपूर्ण कामको थालनी भएपनि कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटो निकै फितलो रहेको आचार्यले बताए ।

नगरपालिका संरक्षक बन्न नसकेको वीरेन्द्रनगरका सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूको गुनासो, अनुगमन र विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा नगरपालिका उदासीन

गएका पाँच वर्षसम्म नगरमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका समस्या यथावत रहेको शिक्षकहरूले बताएका छन् । कतिपय विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात नै मिल्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । कहीँ विद्यार्थी थोरै र केहीमा विषयगत शिक्षक अभाव छन् । दरबन्दीअनुसारका शिक्षक नहुँदा पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिमा ६० वटा सामुदायिक र ८८ वटा निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । सरकारी हुन् वा निजी शैक्षिक संस्था समस्या भने धेरैजसो मिल्दोजुल्दो छन् । नगरपालिकाको आवश्यक संरक्षण नपाएको गुनासो निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको पनि छ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एसोसिएसन (एन–प्याब्सन) सुर्खेतका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुसुम भट्टराई स्थानीय तहले विद्यालयको अनुगमनको पाटोलाई पुरै बेवास्ता गरेको बताए । उनका अनुसार नगरको निजी विद्यालयहरूसँग प्रभावकारी समन्वयको समेत खाँचो छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूले नगरबाट शिक्षकलाई तलब दिने र पाठ्यपुस्तकको रकम विद्यालयका खातामा जम्मा गरिदिने बाहेकका काम हुन नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । आँगनमा सरकार हुनु र नहुनुमा खासै फरक नदेखिएको अनुभव विद्यालयहरूको छ । स्थानीय तहलाई दिएका शिक्षाका अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक र सरोकारवाला सबैमा द्विविधा देखिएको छ । श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक यामलाल घिमिरे स्थानीय तहसँग अपेक्षा धेरै भएपनि विद्यालय शिक्षालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा रनभुल्लको अवस्था रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानले दिएको अधिकारको आत्मसात भएको पाइँदैन, यो नै सबैभन्दा खड्किएको कुरा हो ।’ शिक्षाको गुणस्तर सुधारका सन्दर्भमा अब विभिन्न कोणबाट बहस हुन आवश्यक रहेको घिमिरेले बताए ।

अधिकार मात्र आयो

स्थानीय तहलाई शिक्षासँग सम्बन्धित २३ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार छ । संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षामा अधिकारसम्पन्न बनाएपनि जिम्मेवारी र साधन–स्रोतको बाँडफाँटमा चुनौती देखिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ‐उपसचिव) धीरेन्द्रप्रसाद शर्माले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमा पठाउँदा कतै सुधार भएको र केहीमा विगतको तुलनामा समस्याहरू झन् बढेको बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रका २३ वटा काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने भनेर किटान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानअनुसार नै शिक्षाका कार्यक्रम स्थानीय तहमा आएका हुन् ।’ उनका अनुसार स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा परेको ठाउँमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार भएको छ भने बेवास्ता गरिएका स्थानमा झन् जटिल बन्दै गएको छ । उनले पालिकाहरूमा अधिकार क्षेत्र, जनशक्ति र स्रोत–परिचालनको तालमेल मिल्न नसकेको जनाए । जसले गर्दा कार्य सम्पादनमा निकै समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

संविधानमा विद्यालय शिक्षा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा दिने व्यवस्था गरिए पनि त्यसका लागि पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने विषय जटिल बनेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले नै बजेट खर्च गर्ने र अनुगमन पनि उसैले गर्दा पारदर्शीतामा प्रश्न उठ्ने गरेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकालले बताए । शिक्षाको विकासमा स्थानीय सरकारको रुचि कमै देखिएको उनको भनाइ छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल नगरको शैक्षिक विकासमा आवश्यक नीति र बजेटको प्रबन्ध गरिएको बताउँछिन् । गएको कार्यकालमा नगर उपप्रमुख रहेकी उनले विगतको सिकाइलाई आत्मसाथ गर्दै शिक्षा क्षेत्रको गुुणस्तर वृद्धिमा उल्लेखनीय काम गर्ने योजना रहेको बताइन् । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पहिचान गर्न अनुुगमनलाई समेत तीव्रता पारिएको उनको दाबी छ । ढकाल भन्छिन्, ‘दरबन्दी, भौतिक संरचना निर्माण र दीर्घकालीन शिक्षा योजनाका सन्दर्भमा थुप्रै कामहरू अघि बढाइएको छ ।’ उनका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरको दश वर्षे शिक्षा योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।