कर्णालीका युवाको गुनासो: नेतृत्वमा पुग्न राज्यको नीति नै बाधक

सुर्खेत: राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण हरेक निकायमा आफूहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा जान कठिनाइ भइरहेको युवाहरूले बताएका छन् । सरकारका नीति र लक्षित कार्यक्रमले युवाहरूलाई अघि बढाउनुको साटो प्रगतिमै बाधा पुगेको गुनासो कर्णालीका युवाहरूको छ । युवामैत्री नीति नहुँदा सामाजिक जिम्मेवारीदेखि राजनीतिक अवसरहरूबाट आफूहरू वञ्चित हुनु परिरहेको जिकिर युवाहरूले गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा सोमवार आयोजित युवा नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सवाल विषयक प्रदेशस्तरीय संवादमा युवाहरूले यस्तो असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

सोही कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–९ कालीकोटकी रक्षा लोहारले राजनीतिमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएकै कारण क्षमतावान युवाहरू नेतृत्व तहमा पुग्न नसकेको बताइन् । राजनीतिमा ४० वर्ष मुनिका युवाहरूले कमै अवसर पाइरहेको भन्दै उनले यस्तो ‘सिन्डिकेट’ले मुलुकको विकासमा बाधा पुगेको जनाइन् । रक्षाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गर्दै तपाईंहरूसँग युुवाका लागि कार्यक्रम के छन् ? ती कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी भएको ठान्नु भएको छ ? लगायतका थुप्रै प्रश्नसमेत गरिन् । तीनवटै तहका सरकारले समय सान्दर्भिक युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–४ का राजेन्द्र अधिकारीले युवाहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न सहज हुने नीति ल्याइनुपर्ने धारणा राखे । ‘राज्यको नीति नै युवाहरू सकभर राजनीतिमा नआउन भन्ने खालको छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशमा युुवालाई चुुनावमा उम्मेदवार बन्नै असहज छ । २५ वर्ष उमेर पुग्नैपर्ने व्यवस्थाले धेरै युवाहरू वञ्चित छन् ।’ यस्तो व्यवस्थालाई घटाएर २१ मा पुर्‍याउनुपर्ने राजेन्द्र बताउँछन् । उमेर हदका कारण नेतृत्वदायी भूमिकामा युुवा न्यून भएको उनको तर्क छ । दैलेखकै कल्पना शाहीले अहिले देशलाई युुवा नेतृत्वको खाँचो भएपनि उनीहरूलाई अवसर र जिम्मेवारी दिने सवालमा सरकार उदासीन देखिएको बताइन् । उनले ठूला भनिएका राजनीतिक दलले नै युवाहरूलाई विश्वास नगरेको आरोप लगाइन् । कल्पनाले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका युवा लक्षित कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइन् । ‘युवाका नाममा हरेक वर्ष धेरथोर बजेट छुट्याइएकै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘खै त्यो रकम कहाँ खर्च गरिन्छ ।’ सरकारी कार्यक्रमबारे लक्षित वर्ग नै अनभिज्ञ रहेको उनको भनाइ छ । संवादमा सहभागी अर्का युवा गणेश शाहीले प्रदेश र संघीय सरकारजस्तै स्थानीय तहले पनि युवाका सवाललाई चासो नदिएको बताए । उनले स्थानीय सरकारले युवा लक्षित नीति र कार्यक्रम बनाउन नसकेको बताउँदै भने, ‘पालिकाले खेलकुदका लागि विनियोजन गरेको बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च गर्दै आएका छन् ।’ गणेशले स्थानीय तहले प्रदेश र संघ सरकारसँग नबाँझिने गरेर युवा नीति बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

कर्णालीका युवाहरूले उर्जाशील जनशक्ति भारतलगायतका तेस्रो मुलुकमा रोजगारीको खोजिमा विदेशिनुुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य गरिनुुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारसँग रोजगारीका कार्यक्रम नहुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेशमा शिक्षित बरोजगारको संख्या बढ्दै गएको उनीहरूको चिन्ता छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म युवा नीति बनाउन नसकेकोप्रति पनि युवाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । युवा नीति र कार्यक्रम विषयक संवादमा कर्णालीका पाँच जिल्लाका युवाहरू सहभागी थिए । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट र जुम्लाका गरी झन्डै एक सय युवाले आफ्नो उमेर समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यका निकायसँग गुनासो तथा सुझाव राखेका हुन् । युुवाका सवाल भाषणमा मात्र सीमित भइरहेको भन्दै सहभागीहरूले त्यसका लागि आवश्यक युवा नीति हुनुपर्ने बताए । नेतृत्वदायी भूमिकामा युवा नहुँदा विभिन्न अवसरहरू खेर गइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूूर्वसदस्य योगेन्द्र शाहीले युुवा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनको सवाल प्रभावकारी रूपमा उठ्न नसकेको बताए । युवालाई लक्षित गरी सरकारले राम्रा कार्यक्रम ल्याइरहेको भएता पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनी बताउँछन् । ‘युुवा परिचालन र सहभागिता सम्बन्धी नीति र कार्यविधिहरू पनि बनेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिन्छ ।’ राजनीतिमा ४० प्रतिशत युुवा सहभागिता हुुनुुपर्नेमा आफू पनि सहमत रहेको भन्दै उनले युवा विकासका लागि भएका काम, त्यसको पृष्ठभूमि, युवा नीति, अवसर र चुनौतीहरूको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले संघ तथा स्थानीय सरकार सबैसँग हातेमालो गर्दै युवाहरूको चौतर्फी विकासमा प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रदेशमा रहेको युुवा जनशक्तिलाई अवसर प्रदान गरेमात्रै कर्णालीको विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो । युवाहरूको संवादमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले रोजगारीको लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य विमला केसीले कर्णालीमा युुवा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएपनि सदुपयोग गर्न नसकिएको बताइन् । प्रदेश सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन मात्र गर्न सके ठूलै उपलब्धी हुने केसीको विश्वास छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ श्रावण २०७९, मंगलवार ०५:०५