नयाँ सहर योजना: घोषणा धमाधम, निर्माण सुस्त

सुर्खेत: सरकारले झन्डै एक दशक अघिदेखि नयाँ सहर निर्माणको घोषणा गरी प्रक्रिया सुरु गरेपनि छनोट भएका स्थानहरूमा पूर्वाधार विकासको गति सुस्त छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा सरकारले देशभरका १० वटा ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसको पछिल्लो वर्ष नयाँ सहरका लागि थप दुई स्थान छनोटमा परेका थिए । मध्यपहाडी लोकमार्गको सेरोफेरोमा नयाँ सहरका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न हाल १२ वटा ठाउँमा काम अघि बढाइएको छ । त्यसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका दुई वटा स्थान पनि छनोट भइ पूर्वाधार निर्माणका प्रक्रिया सुरु भएको आठ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । दैलेखको आठबीस नगरपालिकामा पर्ने राकम कर्णाली र रुकुम–पश्चिमको चौरजहारीलाई नयाँ सहर घोषणा गरिएको थियो । ती स्थानमा अहिलेसम्म सहर निर्माणका आधारभूत पूर्र्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन ।

दैलेखको राकम र रुकुम–पश्चिमको चौरजहारीलगायत देशभरका थुप्रै ठाउँमा नयाँ सहरका पूर्वाधार निर्माणको काम अलपत्र परिरहेका बेला सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि फेरि हिमाली जिल्लाका १० स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने अवधारणासहित बजेट विनियोजन गरेको हो । हिमाली नयाँ सहरमा कर्णालीका पनि दुई स्थान चयन भएका छन् । हुम्लाको सिमकोट र डोल्पाको दुनैमा हिमाली सहरका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको छ । नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार त्यसका लागि आवश्यक गुरुयोजनासमेत तयार गरिसकिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य बदमी क्वारी बोहोराले हिमाली क्षेत्रका बजारहरूलाई सुविधासम्पन्न सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना आउनु राम्रो पक्ष भएको भन्दै त्यसका लागि बजेटको सुनिश्चितता र पूर्वाधार निर्माणमा सोहीअनुरूप ध्यान दिइनुपर्ने बताइन् । ‘योजना घोषणा गर्ने तर समयमा काम सुरु नगर्ने सरकारको पुरानै समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘हिमाली र पहाडी क्षेत्रमै आधुनिक सहरको परिकल्पना गर्नु आफैमा सकारात्मक कुरा हो । यसका पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।’

सुविधाको खोजिमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा बसाइँ सर्नेक्रम बढेपछि सरकारले नयाँ स्थानमा आधुनिक सहरको विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणको योजना ल्याएको छ । तर, यसरी धमाधम नयाँ सहर घोषणा गरिए पनि आवश्यक बजेटको पर्याप्त प्रबन्ध नगरिँदा पूर्वाधार विकासले भने गति लिन सकेका छैनन् । सरकारले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको बसाइँसराइ कम गरी सोही ठाउँमा रोक्ने उद्देश्यले अहिले हिमाली सहर स्थापनाको निर्णय गरेको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्र तथा तराईतर्फ बसाइँसराइ गर्ने क्रम बर्सेनि बढ्दै गएको छ । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई त्यहीँ बस्न सक्ने वातावरण बनाउन नयाँ सहर विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताए । तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ कम गरी विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ र आधुनिक सहर विकास गर्ने रणनीति सरकारले लिएपनि योजनाअनुसार काम हुन सकेको छैन । देशभर हालसम्म घोषणा गरिएका नयाँ सहर कतै पनि विकास भइसकेका छैनन् । जसले गर्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रबाट सुविधाका लागि तराई झर्नेहरू रोकिएका छैनन् । २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कूल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० पुगेको छ । त्यसमध्ये तराईमा एक करोड ५६ लाख ६५ हजार अर्थात् ५३.६६ प्रतिशत मानिसहरू बसोबास गर्छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेका नयाँ सहर हिमाली क्षेत्रको संस्कृति, परम्परा झल्किने गरी विकास गर्ने गरी गुरुयोजना तयार गरेको छ । नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार सहरीकरणमार्फत स्थानीय मौलिकतालाई जोगाउँदै त्यहाँको रैथाने उत्पादनलाई बजार उपलब्ध गराउने विषय हिमाली सहरको गुरुयोजनामा समेटिएको छ । सरकारले हुम्लाको सिमकोट, डोल्पाको दुनै, सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याफ्रुँवेशी, मुस्ताङको जोमसोम, बाजुराको मार्तडी, ताप्लेजुङको फुङलिङ, संखुवासभाको किमाथांका, मनाङको चामे र बाजुराको कोल्टीमा गरी १० नयाँ हिमाली सहर निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाएको छ । हिमाली सहरहरू प्रदेशअनुसार छनोट गरिएका हुन् ।

सरकारले २०७४ सालमै हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थल सिमकोट, लुक्ला, जोमसोम, मार्तडी र स्याफ्रुँवेशीलाई नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई त्यही आकर्षित गर्ने सरकारको योजना रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा पाँच वटा थप गरी कूल १० हिमाली सहर विकास गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो । सरकारले यो वर्ष नयाँ सहर विकासका लागि कूल तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । जसबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतका सहरका लागि ७० प्रतिशत खर्च गरिने छ भने बाँकी ३० प्रतिशत अन्य सहर विकासका लागि खर्च गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ । योजना घोषणा गरिए पनि छिट्टै हिमाली सहर विकास भइहाल्ने अवस्था भने नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । यी सहर विकास हुन कति समय र लागत लाग्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय नै प्रष्ट नदेखिएको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २२ श्रावण २०७९, आईतवार ०५:०१