शैक्षिक सुधारमा बेवास्ता

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजालाई हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक अवस्था कमजोर देखिन्छ । केही दिनअघि सार्वजनिक नतिजाअनुसार यहाँका थोरै विद्यार्थीले मात्रै उच्च ग्रेड ल्याएका छन् । कर्णालीबाट ३७ हजार तीन सय ६२ विद्यार्थीले एसईई दिएकोमा एक सय १४ विद्यार्थीले ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएका हुन् । देशभरका गरी उक्त जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या नौ हजार ६ सय ३३ रहेको छ । एसईईमा ३.६ देखि ४ जीपीएलाई उत्कृष्ट नतिजा मानिन्छ । संंघीयता लागू भएयता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपाली पहिलो पटक प्रदेशगत रूपमा नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । नतिजाअनुसार कर्णाली अन्य प्रदेशका तुलनामा कमजोर देखिएको हो ।

एसईई नतिजा मात्र नभइ विभिन्न अध्ययनहरूले समेत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको देखाएका छन् । कर्णालीको शिक्षा कमजोर हुनुमा अनेक कारण औंल्याउने गरिन्छ । यहाँका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि पर्याप्त विषयगत शिक्षक छैनन् । त्यसको असर एसईईको पछिल्लो नतिजा पनि परेको छ । जनशक्ति, भौतिक संरचना र शैक्षिक सामग्रीको अभावले गुणस्तर सुध्रिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । कोरोना महामारीका कारण विद्यालय लामो समय बन्द रहनु, वैकल्पिक सिकाइका गतिविधि प्रभावकारी बन्न नसक्नु तथा समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनुजस्ता कारणले नतिजामा असर गरेको देखिन्छ । माध्यमिक तहमा शिक्षण सिकाइ, परीक्षा प्रणाली र परीक्षण गर्ने विधिको समेत तालमेल भएको पाइँदैन । जसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले यहाँको सार्वजनिक शिक्षामा आवश्यक लगानी नगर्दा पनि गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेको अध्ययनहरूमा औंल्याइएको छ । कर्णालीका कतिपय विद्यालयमा अहिले पनि समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्दैनन् । विषयगत शिक्षक र पाठ्यपुस्तक नै नहुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा असर परिरहेको छ । विद्यार्थीले पढाउने शिक्षक र पढ्ने सामग्री नै नपाएपछि गुणस्तर सुधार हुने सम्भावना नै रहेन । संघीयतापछि माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय हेर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा शैक्षिक संस्थाहरूको विकास पर्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विकासका अन्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेका स्थानीय तहले शिक्षा भने न्यून बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । आवश्यक शिक्षा नीति बनाउनेदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गर्नेसम्मको अधिकार क्षेत्र भएका स्थानीय सरकारले यसमा कमै चासो दिएको देखिन्छ । शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था, लगानी र प्रतिफलमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी हुन्छ । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउन तीन वटै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।

प्रकाशित मितिः   १८ श्रावण २०७९, बुधबार ०५:०३