अलपत्र अभियान

कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि धेरै नागरिक निरक्षर छन् । यहाँको साक्षरतादर ६२ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । यो साक्षरता प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर हो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका ३८ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ गर्नसमेत जान्दैनन् । प्रदेशका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा भएका छैनन् । कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा पूर्णसाक्षर हुुन बाँकी रहेका हुन् । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर भएमा पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने गरिएको छ । ती जिल्लामा अहिले पनि ठूलो संख्यामा निरक्षर छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक विभिन्न सिकाइ क्रियाकलाप भइरहे पनि साक्षरतादर अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३० भन्दा बढी पालिका साक्षर घोषणा भएका छैनन् । यी स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्ने अवस्थामा नपुगेका हुन् । प्रदेशमा झन्डै साढे चार लाख नागरिक निरक्षर छन् । साक्षरता दर बढाउन थालिएका सिकाइ गतिविधि सुस्त हुँदा साक्षर घोषणा अभियान प्रभावित भएको छ ।

संघीयतापछि शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन र क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई छ । औपचारिक शिक्षामा मात्रै पालिकाहरूको जोड देखिन्छ । स्थानीय सरकारले अनौपचारिक शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा साक्षरता अभियान नै अलपत्र परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अर्कोतिर सामुुदायिक सिकाइ केन्द्र र प्रौढ शिक्षा पनि नियमित सञ्चालन नहुँदा अभियानको गति ढिला भएको हो । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म प्रदेशको साक्षरतादर ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । निर्धारित लक्ष्यको समय नजिकिँदै गर्दा निरक्षरता उन्मूलनका लागि थालिएका अभियान भने सुस्त भएका हुन् । सरकारले देशव्यापी साक्षर अभियान थालेको करिब १४ वर्ष भइसकेको छ । कर्णाली सरकारले प्रदेशलाई साक्षर बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरे पनि अहिले साक्षरता अभियान स्थानीय तहको भरमा छोडिएको छ ।

निरन्तर सिकाइका गतिविधि सञ्चालन नहुँदा एक पटक साक्षर भएका व्यक्तिहरू पनि निरक्षर बन्दै जान थालेका छन् । साक्षर भएकालाई निरन्तर शिक्षाको कार्यक्रम नहुँदा साक्षर व्यक्तिसमेत निरक्षर हुने अवस्था आएको हो । पहिले साक्षर जिल्ला घोषणा भएका ठाउँमा निरन्तर सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले बजेट, जनशक्ति लगायतका स्रोत–साधन नभएको भन्दै यसतर्फ बेवास्ता गरिरहेका छन् । संरक्षण नपाउँदा सिकाइ केन्द्रहरूको अवस्था दयनीय छ । पछिल्ला वर्षहरूको प्रगति हेर्दा साक्षरता अभियान पालिकाहरूको प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन । जसले गर्दा निर्धारित समयमा निरक्षरता उन्मूलन हुन कठिन छ । साक्षरतादर बढाउने सवालमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारले ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ श्रावण २०७९, सोमबार ०५:०१