साक्षरता अभियान सुस्त

सुर्खेत: कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा भएका छैनन् । कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा पूर्णसाक्षर हुुन बाँकी रहेका हुन् । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर भएमा पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने गरिएको छ । ती जिल्लामा अहिले पनि ठूलो संख्यामा निरक्षर छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक विभिन्न सिकाइ क्रियाकलाप भइरहे पनि साक्षरता दर अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३० भन्दा बढी साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । यहाँका धेरै स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्ने अवस्थामा नपुगेका हुन् । स्थानीय तहमा साक्षरता दर बढाउन थालिएका सिकाइ गतिविधि सुस्त हुँदा साक्षर घोषणा अभियान प्रभावित भएको हो ।

कर्णाली सरकारको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा साढे चार लाख भन्दा धेरै नागरिक निरक्षर छन् । यहाँको साक्षरतादर ६२ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । यो साक्षरता प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर हो । यहाँका ३८ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ गर्नसमेत जान्दैनन् । संघीयतापछि शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन र क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, सोहीअनुरूप पालिकाहरूले शैक्षिक अभियान अघि बढाएका छैनन् । औपचारिक शिक्षामा मात्रै पालिकाहरूले बढी जोड दिँदै आएका हुन् । स्थानीय सरकारले अनौपचारिक शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा प्रमुुख बलविर सुुनारले बताए । सामुुदायिक सिकाइ केन्द्र पनि नियमित सञ्चालन नहुँदा साक्षरता अभियानको गति ढिला भएको उनको बुझाइ छ । ‘साक्षरता दर बढाउने सवालमा सम्बन्धित पालिकाहरूले ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म प्रदेशको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । निधारित लक्ष्यको समय नजिकिँदै गर्दा निरक्षरता उन्मूलनका लागि सोहीअनुसार कार्यक्रमहरू भने बनेका छैनन् । साक्षरता दरको हालसम्मको प्रगति हेर्दा उक्त लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिएको छ । सरकारले देशव्यापी साक्षर अभियान थालेको करिब १४ वर्ष भइसकेको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजनासहित अभियान सुरु गरेको थियो । कर्णाली सरकारले पनि प्रदेशलाई साक्षर बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । अहिले भने संघीय र प्रदेश सरकारले साक्षरता अभियान स्थानीय तहको भरमा छोडेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा साक्षरता अभियानका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई लाख बजेट मात्रै छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ कर्णाली सरकारले यो अभियानमा खर्च गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले उतिबेला सुरु गरेका थुप्रै कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा छैनन् ।

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा यो वर्ष साक्षर पालिका घोषणा गर्ने योजना छ । पालिकाको साक्षरदर अहिले ९३ प्रतिशत रहेको नगर शिक्षा शाखा प्रमुख जसीप्रसाद चौलागाईंले बताए । उनका अनुसार असोजसम्म साक्षरदर ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यतिबेला पालिकामा प्रौढ शिक्षा निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको चौलागाईं बताउँछन् । साक्षर पालिका घोषणा गर्नका लागि संघीय सरकारले उक्त पालिकालाई डेढ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । अभियानका लागि पालिकाले पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । डोल्पाको काइके गाउँपालिकालाई गतवर्ष साक्षर पालिका घोषणा गरियो । घोषणा गरेयता अनौपचारिक शिक्षाका क्रियाकलाप ठप्प छन् । निरन्तर सिकाइ गतिविधिलाई निरन्तरता दिन नसकिएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुुख गोविन्द घर्तीले बताए । ‘जिल्ला घोषणा भएको छैन, हाम्रो पालिका घोषण ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘निरन्तर सिकाइका लागि बजेट र कार्यक्रम नहुँदा कठिनाइ हुँदो रहेछ ।’ तातोपानी गाउँपालिका जुुम्लाका प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन बुुढा गाउँपालिकाले अनौपचारिक शिक्षाका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछन् ।

साक्षर घोषणा भएका ठाउँमा पनि निरन्तर सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालका केन्द्रीय सदस्य दुुर्गा गिरी भन्छिन्, ‘शैक्षिक गतिविधि नहुँदा पुनः निरक्षरको संख्या बढ्न सक्छ ।’ उनले साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा अनौपचारिक शिक्षामा बेवास्ता हुने गरेको बताइन् । सामुुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रममा स्थानीय तहले चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । साक्षर घोषणा गरिएका भएका जिल्लामा निरन्तर सिकाइका गतिविधि न्यून छन् । निरन्तर सिकाइका कार्यक्रममा स्थानीय तहले ध्यान नदिँदा अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू भौतिक संरचना र जनशक्तिको अभाव झेलिरहेका छन् । अनौपचारिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सिकाइ केन्द्र स्थापना भएता पनि सञ्चालन व्यवस्थामा समस्या देखिएको हो । स्थानीय सरकारको संरक्षण नपाउँदा यस्ता सिकाइ केन्द्रहरूको अवस्था दयनीय छ ।