माओवादीलाई मनाउने कसरतमा मुख्यमन्त्री

संसद् बैठक सञ्चालनबारे अन्योल कायमै

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालको उत्तराद्र्धमा फेरि अनौठो दृश्य देखिएको छ । यहाँ सत्ता पक्षले नै सरकारको विरोधमा संसद् बहिष्कार गरिरहेको छ, त्यो पनि प्रमुख सत्तारुढ दलले । तीन दलीय गठबन्धन सरकारको एक प्रमुख घटक नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) आफ्नै सरकारविरुद्ध आन्दोलित बनेको हो । कांग्रेस नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्र र नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) सामेल छन् । गठबन्धनको मर्मअनुसार सरकार अघि नबढेको भन्दै संसद्मा अहिले माओवादी केन्द्रले अड्को थापेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्टि राखेपछि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक पुनः बस्न सकेको छैन । गएको मंगलवारदेखि संसद् बहिष्कार गरेको सत्तारुढ दललाई मनाउने कसरत जारी छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले आह्वान गरेको बुधवारको सर्वदलीय बैठकमा सहमति नजुटेपछि त्यसयता मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही सहमतिको प्रयासका लागि जुटिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग निरन्तर अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेको जनाए । माओवादी केन्द्रले राखेका विषय र माग जायज भएको उनी बताउँछन् । ‘उहाँहरूका माग जटिल छैनन्, मात्र सरकारलाई झन्झट थप्ने काम गरिएको हो,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री शाहीले संसद् अवरुद्ध नभइ सत्तारुढ दलका सांसदहरूको असन्तुष्टि मात्रै रहेको दाबी गरे । माओवादी केन्द्रले उठाएका विषयमा छलफलमार्फत सहजै समाधान निस्कनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन् । मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार स्थगित संसद् बैठक भोली ‐सोमवार) बस्ने तयारी गरिएको छ । माओवादी केन्द्रसँग सहमति भइनसकेकाले बैठक सञ्चालन हुनेमा भने अन्योल छ । ‘त्योदिन संसद्मै आएर बैठक चल्न दिनुभएन भने नौलो अभ्यास गर्नुुभएछ भनौला,’ उनले भने, ‘नत्र बैठक सञ्चालन हुुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसदहरू भने सहमति भइहाल्नेमा विश्वस्त हुन सकिने बलियो आधार बनिनसकेको जनाएका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुुर शाहीले सरकार गठबन्धनको मर्मविपरीत हिँडेकाले अहिलेको अवस्था आएको बताए । सरकारको नेतृत्वकर्ताले समन्वय र सहकार्य तथा सहअस्तित्वलाई कायम राख्न नसकेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘सरकारमा भएका अरु दललाई लतारेर अघि बढ्न खोजियो ।’ अघिल्लो सरकारको शैली र प्रक्रिया यो सरकारले भुुलेको भन्दै उनले गठबन्धनका भूमिका र जिम्मेवारीलाई कुुन्ठित पार्न खोजिएको जनाए । मुख्यमन्त्री शाहीले संसद्को गतिरोध सहजै हट्ने दाबी गरेपनि माओवादी केन्द्रका सांसदहरू भने आफूले उठाएका विषयको ठोस सम्बोधन नभइ बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडानमा देखिन्छन् । छिटै संसद् बैठक बस्नेगरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘समस्या हल गर्न सरकार लागे सहमति गर्नुको विकल्प छैन । तर, मुुख्यमन्त्रीले सहकार्य र सहअस्तित्वलाई भुल्नु भएन, त्यसकै मर्मअनुसार अघि बढ्नुप¥यो ।’

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले सरकार एकलौटी चलेको भन्दै संसद्मै दर्जनौँ आरोप लगाएको छ । संसदीय समिति गठन, संसद्को कार्यसूचि निर्माण तथा सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा माओवादी केन्द्रलाई बेवास्ता गरिँदै आएको बताइएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले शान्ति तथा पुनःस्थापना, पर्वतीय विश्वविद्यालय, दलित सशक्तिकरण, सिंजा सभ्यता र आम सञ्चार प्रतिष्ठानजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक कार्यसूूचिमा प्रवेश नै नगराइ रोक्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । विभिन्न जनआन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि बनाइएको कार्यक्रम र विनियोजित रकम कार्यान्वयनमा चासो नदिएको जनाइएको छ । आफूहरूलाई सत्ता साझेदार दलजस्तो अनुुभुुति हुुन नसकेको माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री शाही भने यी सबै आरोपमा सत्यता नभएको बताउँछन् । उनले घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाह भत्ता नरोकिएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘घाइते, अपाङ्गसहितका लागि संघ–सरकारले रकम दिइरहेकाले प्रदेशले त्यसमा थप गर्ने योजना हो । सो बजेट प्रक्रियागत कारणले केही समय रोकिएको मात्रै छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले विधेयकको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका सांसदलाई कटाक्ष गर्दै भने, ‘मान्छे आफैँ मन्त्री हुुन्छन्, मन्त्रीबाट निस्किसकेपछि गैरसरकारी विधेयक ल्यायौँ भन्छन् । विधेयक कुुन अवस्थामा आउँछ कहाँ बसेर विरोध गर्ने यो चाहीँ बुुझ्नुु पर्ने हो ।’ पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद नरेश भण्डारीले संसद्मा दर्ता गराएका दुई वटा गैरसरकारी विधेयक सरकारका कारण अघि नबढेको आरोप लगाएका छन् । विधेयक ल्याउँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राय तथा सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘मैले एकलौटी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो विषय सिस्टमबाट चल्ने हो ।’ उनले दलित समुुदायको विधेयक पनि प्रक्रियामा गइसकेको बताए । संसद्को गतिरोध हटाउन सभामुखसमेत अनौपचारिक छलफलमा सक्रिय छन् । उनका अनुसार सत्ता साझेदार दलले प्रदेशसभा बहिष्कार गरेपछि स्थगित बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक छलफल जारी छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा विगतदेखि नै सत्तापक्षकै सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, फ्लोर क्रस गर्नेजस्ता संसदीय अभ्यासमा बिरलै देखिने गतिविधि हुँदै आएका छन् । यसपटक प्रमुख सत्ता साझेदार दलले नै सरकारप्र्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद् बहिष्कार गरेको छ । सामान्यतयाः सत्ता पक्षले संसद् र सरकारका गतिविधिको आलोचना गरेपनि बहिष्कार नै गर्ने तहसम्म पुगेको कमै भेटिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ श्रावण २०७९, आईतवार ०५:०५