आयोगलाई पूर्णता देऊ

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग विगत नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । तर, सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन अझै चासो दिएको छैन । लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही आफैले आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि आयोगले पदाधिकारी नपाएको हो । पदाधिकारी नहुँदा आयोगको काम प्रभावित बनेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नचाहेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नहुँदा कर्णाली सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ । प्रदेशमा बाह्य लगानी भिœयाउने सरकारको योजना अलपत्र परेको हो । प्रदेशको विकास योजना बनाउने, अनुगमन गर्नेदेखि नीति–कार्यक्रम र बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिने संवैधानिक निकाय महिनौसम्म खाली हुँदा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग २०७५ मंसिर ४ गते गठन भएको थियो । आयोगले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना निर्माण गरेको छ । उक्त योजना पाँच वर्षिय भएता पनि २५ वर्षिय लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको दाबी आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले गरेका थिए । आयोगले कर्णालीको पाश्र्वचित्र निर्माण र मध्यकालीन खर्च संरचनासमेत निर्माण गरेको छ । प्रोजेक्ट बैंक स्थापनादेखि लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका बेला आयोग पदाधिकारीविहीन भएको हो । प्रदेशसभाको बैठकमा योजना आयोगलाई पूर्णता नदिनुको कारण सांसदहरूले माग गरेपनि सरकारले त्यसको चित्त बुुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । सत्तापक्षकै सांसदले यो विषयलाई कडा रूपमा उठाएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले भने कर्णालीमा योजना आयोगको खासै औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । पदाधिकारी नहुुँदा आयोगले अघि बढाएका कतिपय महङ्खवपूर्ण योजना रोकिएका छन् । प्रोजेक्ट बैंक स्थापना गर्नेदेखि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नेसम्मका योजना अधुरै रहेका छन् ।

योजना आयोगको औचित्य र महत्व सरकारले बुझ्न नसकेको भान भइरहेको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा गरिएको बेवास्ता त्यसैको परिणिति हो । विगतदेखि नै विकासमा पछि परेको कर्णालीका लागि प्रभावकारी योजना निर्माण आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसका लागि योजना आयोगजस्तो निकायको महङ्खव अझ बढी छ । जसले आवश्यकताअनुसारका योजना निर्माण गरी सरकारलाई त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सकोस् । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको बेवास्ताका कारण आयोग नै पदाधिकारीविहीन हुनु दुर्भाग्य हो । सरकारले यसतर्फ समयमै सोच्न जरुरी छ । तत्काल पदाधिकारी चयन गरी आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।

प्रकाशित मितिः   १ श्रावण २०७९, आईतवार ०५:०३