कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता

सुर्खेत: स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको छ । पालिकाहरूले धमाधम करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्व हुन थालेको हो । नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै कतिपय पालिकाले यसअघि करार सेवामा लिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेका छन् । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ । पालिकाको निर्णयको विरोध गर्दै करार कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । आन्दोलन उग्र बनेपछि त्यहाँ शुक्रवार प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो । झडपमा परेर केही प्रहरी र कर्मचारी घाइते भए । गाउँपालिकाको कार्यालयका भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । आन्दोलनकारीहरू तोडफोडमा उत्रिएपछि प्रहरीले हवाइ फायर नै गर्नुपर्‍यो ।

आर्थिक व्ययभार बढाएको र यसले विकास बजेटमा नै प्रभाव पारेको भन्दै गुराँसले करार कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले यसअघिका जनप्रतिनिधिले मनपरी करारमा कर्मचारी राख्दा विकास बजेट कटौति गरेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकामा हाल एक सय ५० जना करारका कर्मचारी छन् । पालिकाले सुशासन कायम गर्न विधि र प्रक्रियाअनुसार करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका बेला यो विषयलाई निवर्तमान अध्यक्षले राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाइएको छ । ‘कर्मचारी साथीहरूले हिजोमात्र ज्ञापन–पत्र बुुझाउनुु भएको थियो, केही विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भनिरहेकै थियौँ,’ उनले भने, ‘यसलाई राजनीतिकरण गरियो, रिसिबी साँध्ने काम भयो ।’ निवर्तमान अध्यक्ष खेमराज ओलीको उक्साहटमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले करार कर्मचारीको नाममा पालिकामा तोडफोड गरेको बिसीको जिकिर छ । शुक्रवार शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका करार कर्मचारीलाई निवर्तमान अध्यक्ष ओलीले पालिकाको निर्णयविरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्न भन्दै सम्बोधन गरेपछि माहोल झपडको स्थितिमा पुगेको दाबी गरिएको छ ।

गुराँससहित दैलेखका अन्य केही पालिकाले करार कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि ती स्थानीय तहमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । दैलेखका ठाटीकाँध गाउँपालिका र डुुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेर करारमा लिइएका कर्मचारीसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि करार सम्झौता नगरिने जनाएका छन् । त्यस्तै, कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले पनि करार कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाइएको छ । लामो समयदेखि कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी आफूहरूको जागिर खोस्न लागेको भन्दै जनप्रतिनिधिका निर्णयविरुद्ध उत्रिएका छन् । ठाटीकाँध गाउँपालिकाको असार २८ को कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी भइ करारमा कार्यरत ६ जना कर्मचारीहरूको साउन १ गतेबाट करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष रक्षबहादुुर शाहीले बताए । उनका अनुसार कामको प्रगति हेरेर केही कर्मचारीको म्याद थप्ने र केहीको हटाउने निर्णय भएको हो । पालिकामा हाल ५७ जना करारका कर्मचारी छन् । तीमध्ये कार्यालय सहयोगी र सामाजिक परिचालकको म्याद थप नभएको पालिकाले जनाएको छ । करारमा कार्यरत प्राविधिकहरूको भने तीन महिना म्याद थप्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, डुुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी राख्दा बेरुजुु बढ्ने र आर्थिक भार धेरै हुुने भएकाले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सुुन्दरकुुमार केसी भन्छन्, ‘करार कर्मचारीले पालिकाको आर्थिक व्ययभार मात्रै बढ्यो, प्रतिफल शून्य देखियो ।’ आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी हँुदा पालिकाको कार्यसम्पादन नै अव्यवस्थित भइरहेको उनी बताउँछन् । त्यहाँ पनि एक सय ५० जना करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमध्ये सामाजिक परिचालक, संघसंस्था र स्थानीय तहको समन्वयमा राखिएका कर्मचारी, खानेपानी हेरालुु, वडा कार्यालयका बगैँचेलगायतको म्याद थप नहुुने भएको अध्यक्ष केसीले जनाए । कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी भएकाले करार कर्मचारीको म्याद थप नगरिने बताएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आचार्यले यसअघिको पालिकाको नेतृत्वले नियुुक्त गरेका विकास बजेटमार्फत तलब खाने कर्मचारीको म्याद थप नहुने बताएका हुन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाले करार सेवामा स्वास्थ्यमा कार्यरत, वडा कार्यालयका कार्यालय सहयोगी र गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत करारका सबै कर्मचारीको म्याद थप नहुने जनाए । पालिकाको अनुदानबाट तलब खाने करार शिक्षक र बाल विकास केन्द्रका कर्मचारी समेतको करार सम्झौता नवीकरण नगरिने बताइएको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी र जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानीबाट पारिश्रमिक पाउनेगरी करार सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीसँग सम्झौता नवीकरण नगर्ने जनाएका छन् । जथाभावी राखिएका कर्मचारीहरूको नवीकरण नहुने कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरिएको हो ।

पालिकाहरूले धमाधम करारका कर्मचारी हटाउन थालेपछि पेसागत संघ संगठनले भने आपत्ति जनाएका छन् । करार कर्मचारी स्थानीय सरकारको बोझ नभइ सहयोगीको रूपमा रहेकाले सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने पेसागत संगठनहरूले जनाएका छन् । अखिल नेपाल अस्थायी कर्मचारी संघ कर्णाली प्रदेश सचिव प्रकाश बुुढाले नयाँ जनप्रतिनिधिले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर कामको मूल्याङ्कनै नगरी हटाउने निर्णय गरेकोमा संघको ध्यानाकर्षण भएको बताए । करारका कर्मचारीले विशेषज्ञ सेवादेखि सहयोगीको भूमिकामा काम गरिरहेको उनले जनाए । हटाएर नयाँ थप्नुु भन्दा उनीहरूलाई नै पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई फालेर नयाँ भर्ना गरेको खण्डमा आफूहरू कानुुनी उपचारमा जाने बुढाले बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सम्झौता मापदण्डविपरीत आफूखुसी हटाउने प्रक्रिया थालिएको भन्दै कर्मचारीका विभिन्न संगठनले स्थानीय तहको कार्यशैलीको विरोध गरेका छन् ।