वित्तीय अनुशासन

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश सरकार बने । प्रदेश सरकार गठन भएको पनि झन्डै साढे चार वर्ष भएको छ । यो अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा दुई वटा सरकार बने । सुरुवातमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारले कार्यकाल पूरा नगर्दै नेपाली कांग्रेसको नेता जीवनबहादुर शाही सरकारको नेतृत्वमा पुगे । यसबीचमा राजनीतिक घटनाक्रम उचारचढापपूर्ण रहे । कर्णालीको राजनीतिले राष्टिय राजनीतिमै प्रभाव पार्यो । यद्यपि प्रदेश सरकारले आफूलाई सफलसिद्ध गर्न भने सकेको छैन । अघिल्लो सरकारजस्तै वर्तमान सरकार पनि अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

पाँच वर्षे कार्यकालको अन्ततिर आइपुग्दासम्म पनि कर्णाली सरकारले न आन्तरिक आम्दानीमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ न त खर्च प्रणालीमा सुधार । प्रदेशको आन्तरिक आय निकै न्यून छ । संघीय सरकारको अनुदानका भरमा वार्षिक बजेट निर्माण गर्दै आएको छ । तर, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानसमेत खर्च नभइ फिर्ता जाने गरेको छ । विगत तीन वर्षमा संघीय सरकारबाट कर्णालीले विभिन्न तीन शीर्षकमा १७ अर्ब तीन करोड ६१ लाख आठ हजार बजेट अनुदान प्राप्त गरेको थियो । सर्शत, समपुरक र विशेष अनुदानमा प्राप्त उक्त रकममध्ये पाँच अर्ब बढी खर्च गर्न नसकि फिर्ता गएको छ । प्रदेशमा पठाइएको तीन वर्षको पाँच अर्ब ९८ करोड ७५ लाख १७ हजार खर्च नहुँदा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को संघीय बजेटमा कर्णाली सरकारले मात्रै १८ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ । खर्च प्रणाली कमजोर हुँदा अनुदान दिइएको रकमसमेत सबै कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । आन्तरिक राजस्व संकलनमा क्रमिक सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्चमा भने सरकार हरेक वर्ष असफल हुँदै आएको छ । लक्ष्यअनुसार वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा हम्मेहम्मे पर्ने गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६२ प्रतिशत हाराहारी बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च झनै निराशाजनक छ । खर्चको क्षमता बढाउन नसक्दा वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको देखिन्छ । खर्च बढाउन रकमान्तरजस्ता वित्तीय विचलनको विकृतिसमेत बढ्दै गएको छ । यसखालका विकृति नियन्त्रण गरेर वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकेमा मात्रै प्रदेश समृद्धिको सपना पूरा हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २७ असार २०७९, सोमबार ०५:०२