बजेट खर्चमा सधैँ असफल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेन । प्रदेश सरकारले यो वर्ष कूल विनियोजित बजेटको ७७.०३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६२.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । लक्ष्यभन्दा झन्डै १५ प्रतिशत कम बजेट कार्यान्वयन भएको हो । संघीय सशर्त अनुदानसहितको गरी कूल ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजारमध्ये असार २५ गतेसम्म २३ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ५९ हजार सात सय ७५ रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

कर्णाली सरकारले मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा कूल ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ७८ करोड २९ लाख ९६ हजार ६ सय ९८ रूपैयाँ बजेटमा नौ अर्ब १२ करोड ८१ लाख २४ हजार तीन सय ४८ रूपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित २४ अर्ब ५७ करोड ४१ लाख ३२ हजार तीन सय दुईमध्ये १४ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ८५ हजार चार सय २६ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

यसपालि पनि बजेटको ठूलो हिस्सा असारमै खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्म सरकारले समग्रमा ३०.२० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसयताका २५ दिनमा आधाभन्दा बढी अर्थात् ३२.१६ प्रतिशत थप बजेट खर्च भएको छ । ११ महिनाको अवधिभन्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी बजेट खर्च गरिएको छ । कर्णाली सरकारले अधिकांश विकास बजेट यसपटक पनि असारमै खर्चिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । कार्यालयका लागि विनियोजित १८ करोड नौ लाख ११ हजार मध्ये १८ करोड ६६ हजार चार सय सात रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च कार्यालयका लागि विनियोजित रकमको ९५.५३ प्रतिशत हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग रहेको छ । आयोगले कूल बजेटको ३७. १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश योजना आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन छ । खर्च गर्ने संयन्त्र नै नहुँदा प्रगति नदेखिएको बताइएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । उक्त मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ४७. ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । विकासे अड्डामा रूपमा हेरिने यो मन्त्रालयको खर्च प्रगतिले नै कर्णालीको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको प्रष्ट पारेको छ ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५.२९ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३.३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५.४२ प्रतिशत, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ७२.९९ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८.१७ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७१.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले असार २५ गतेबाट चालु वर्षको खर्च प्रणाली बन्द भएको बताए । उनका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै खर्चको सिस्टम बन्द भएको हो । प्रत्येक वर्ष बजेट आकार बढाउँदै लगिए पनि सरकारी खर्च प्रणालीमा भने सुधार भएको छैन । एक चौमासिक गरी पाँच वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको कर्णाली सरकारले कार्यकालको अन्तिम बजेटसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । चालुसहित विगत वर्षको खर्च अवस्था हेर्दा निकै निराशाजनक अवस्था रहेको आर्थिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षभन्दा यो पटक झन् कम बजेट खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६५.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५.३७ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७६/०७७ मा ४९.१४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको तथ्याङ्क छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार नहुँदा खर्चको लक्ष्यमा प्रदेश सरकार सधै असफल हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च बढाउन थुप्रै प्रयास गरेपनि सफल हुन नसकेको हो ।

विकास खर्च बढाउन विभागीय मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । वार्षिक बजेट–नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा साउन महिनादेखिनै कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि दोस्रो चौमासिकसम्म खर्चको प्रक्रिया नै थालिएको देखिँदैन । असार मसान्तमा बजेट खर्चने विगतकै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विषयका सह–प्राध्यापक डा. लिलाधर तिवारीले केही दिन पहिले आगामी वर्षको बजेट निर्माणको छलफलका क्रममा कर्णाली सरकारले ल्याउने बजेट यथार्थपरक नहुँदा खर्चमा समस्या हुने गरेको औंल्याएका थिए । जनमुुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट नआउँदा खर्चमा सुधार हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो । बजेट विनियोजन गर्नुअघि लगानी गर्ने क्षेत्रको अध्ययन नगरिँदा पुँजीगत खर्चमा प्रगति नभइरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा आवश्यक कानुन, जनशक्ति, पूर्वाधार अभाव र भौगोलिक विकटताजस्ता समस्या रहेको बताउने गरेको छ । कर्णाली सरकारले हालसम्म ल्याएका कुनै पनि बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च भएका छैनन् । सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धिको असफल प्रयास गर्दै आएको हो ।