महिलाका लागि न्यायालय नि:शुल्क हुनुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश कार्की

सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले महिलाहरुका लागि न्यायालय निशुल्क हुनुपर्ने बताएका छिन् । उनले निशुल्क बनाउन पहल गर्ने समेत जनाएकी छिन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित न्यायमा महिलाको पहुँच र सरोकारवाला निकायहरुबीचको समन्वय विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले महिलाहरुका समस्या तीन महिनाभित्रै फैसला गरेर देखाइदिन मातहतका न्यायाधीसहरुलाई निर्देशन समेत दिइन् । न्यायमा महिलाहरुको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले महिलासँग सम्बन्धि मुद्दाहरु तीन महिनाभित्रै टुंग्याउन निर्देशन दिएकी हुन् । त्यसैगरी कार्कीले महिलाले बेखर्ची न्याय पाउनुपर्नेमा समेत जोड दिईन् । परम्परागत सामाजिक संस्कार र संरचनाका कारण महिलाहरुको ठूलो संख्या अन्यायमा परेको भन्दै उनले महिलाहरुको मुद्दामा न्यायलय विशेष संवेदनशिल हुनुपर्ने बताईन् ।

महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि प्रहरी प्रशासन र न्यायालय एकजुट हुनुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो । अन्यायमा परेका महिलाहरुलाई अदालतको शुल्क मिनाह गर्ने र निशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गर्न पहल भइरहेको कार्कीले बताईन् । अदालतमा लाग्ने शुल्क नलिन र मुस्कानसहितको सेवा प्रदान गर्न न्यायधिसहरुलाई उनले आग्रह गरेकी छिन् । अदालतमा महिलाका विषयमा आइपुग्ने मुद्दाहरुलाई स्वयम न्यायधिसले नै चासो दिएर छिटो प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।