खेतीयोग्य हजारौँ हेक्टर जमिन बाँझो

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि हजारौँ हेक्टर जमिन खेती नगरी बाँझो राख्ने गरिएको छ । यहाँ खेतीयोग्य २८ प्रतिशत जमिनमा बाली नै लगाइँदैन । प्रदेशमा कूल दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर अर्थात् ७२ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै खेती भइरहेको छ । खेती गर्न सकिने ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा बर्सेनि लगानी बढाए पनि त्यसको प्रतिफल भने निकै न्यून देखिने गरेको हो ।

कर्णाली सरकार गठन भएलगत्तै बाँझो जमिन जोतेर खेती गर्ने नीति–कार्यक्रम ल्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त भइरहेको छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चार वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमले बाँझो जमिनको उपयोग भने अपेक्षित रूपमा बढेको पाइएको छैन । यद्यपि, मन्त्रालयले बाँझो जमिनको उपयोग पछिल्लो समय बढ्दै गएको दाबी गरेको छ । कृषि विकास महाशाखा प्रमुख धनबहादुुर कठायत यकिन विवरण नभएपनि बाँझो जमिनको उपयोगमा वृद्धि भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कोरोना महामारीको समयदेखि बाँझो जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने गरिएको पाइएको छ । ठ्याक्कै प्रतिशत वा संख्यामा भन्न सकिँदैन । विगतका वर्षहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ ।’

कृषि क्षेत्र विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले ‘बाँझो जमिन नछोडौँ सक्नेलाई खेती गर्न दिऔँ’ भन्ने अभियान नै चलायो । त्यसअन्तर्गत केही ठाउँमा खेती पनि गरियो । तर, ती जमिनमा एक बाली मात्रै लाग्यो । त्यसपछि त्यहाँ खेती गरिएन । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिँदासमेत कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सरकारले सुरुवाती चरणबाटै कृषिमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू ल्याएपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको हो । प्रदेशमा खाद्य अभाव भइरहने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न तथा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन थालेका कार्यक्रम सफल हुन नसकेका हुन् । गएका चार वर्षमा प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्र प्रवद्र्धन र विकासका लागि दर्जनौँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसअन्तर्गत कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, कृषि यान्त्रीकरण, लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम छन् । स्थानीय तह र विभिन्न संघ–संस्थासँगको साझेदारीमा समेत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । कृषि तथा पशुजन्य उपजहरूको बजारीकरण, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, अर्गानिक मिसन कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सरकारले बाँझो जमिनको उपयोग बढाउन जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै, चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन र भू–उपयोग परिषद् गठन गरिएको छ । जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले कृषकमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको कृषि विकास महाशाखा प्रमुख कठायतले बताउँछन् । आगामी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा पनि सरकारले कृषि उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अनुदानको ओइरो लगाए पनि त्यसअनुरूपको प्रगति भने नदेखिएको वीरेन्द्रनगर १० का अगुवा किसान चन्द्रबहादुर रेग्मी बताउँछन् । उनले अनुदानका कार्यक्रमबाट अभैm पनि खाँटी किसानले लाभ लिन नसकेको जनाए । ‘कृषिको अनुदान बाँठाटाठा र बिचौलियाका लागि मात्रै हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘खास किसान त्यसको पहँुचमै छैनन् ।’ खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि र रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । तर, पहुँचवालालाई मात्रै कृषि अनुदान वितरण गर्ने गरिएको किसानहरूको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि दुई अर्ब ७३ करोड ५६ लाख बजेट कृषि कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित वार्षिक बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत रकम अनुदानका कार्यक्रममै खर्च हुने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । बाँझो जमिन जोतेर खेती गर्ने कार्यक्रम ल्याइपनि प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा हजारौँ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । सिँचाइ सुविधा, कृषि प्रविधि तथा उन्नत मलबीउको अभावका कारण पनि खेतीयोग्य थुप्रै जमिन बाँझो राख्नु परेको किसानहरू बताउँछन् । प्रदेशभर खेतीयोग्य ४० हजार हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

खेतीका लागि उपयुक्त स्थान नै खाली राख्दा प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा हरेक वर्ष खाद्य संकट हुने गरेको छ । उत्पादन थोरै हुँदा अधिकांश जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा करिब तीन लाख ४० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । प्रदेशभर वार्षिक तीन लाख ५८ हजार मेट्रिक टन बढी खाद्यान्न आवश्यक पर्ने गरेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्दा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेशका जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा खाद्यान्न अपुग हुँदा सरकारी अनुदानको चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ असार २०७९, मंगलवार ०५:०५