गतिरोध हटाऊ

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक केही दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथिको छलफल भएर पारित गर्नुपर्ने बेला बैठक नै रोकिएको छ । प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले आगामी बजेटमा आपत्ति जनाउँदै सभा अवरोध गरेको हो । सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले बैठक चल्न रोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्दा गत वर्ष भएको सर्बदलीय सहमति कार्यान्वयन नगरिएको र पुनः पुरानै गल्ती दोहोर्याएर बजेट बनाइको आरोप एमालेको छ । एमालेले विशेष गरेर टुक्रे योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना सञ्चालन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएर प्रदेश महङ्खवका आयोजनाहरूमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सोही माग कार्यान्वयन नभएपछि बैठक अवरुद्ध गरिएको हो ।

गत वर्ष पनि एमालेले लामो समय प्रदेशसभाको बैठक अवरोध गरेको थियो । सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा त्रुटि रहेको औल्याउँदै एमालेले पटक–पटक सभा अवरोध गरेको थियो । अवरोध खुलाउन २०७८ माघ १८ गते बसेको सर्वदलीय बैठकबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका माग सम्बोधन गर्न विभिन्न विषयमा सात बुँदे सहमति भयो । जसमा प्रदेश सरकारले १५ लाख भन्दा कम बजेट लगानी गर्नुपर्ने योजना नल्याउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि बैठक सञ्चालन भएको हो । तर आगमी वर्षको बजेटमा पुनः १५ लाख भन्दा कम बजेटका योजना समेटिएपछि प्रतिपक्षी दल सरकारप्रति आक्रोशित बनेको छ । कृषि र सिँचाइतर्फका अधिकांश योजनाहरू १५ लाखमुनिका ल्याइएको एमालेको जिकिर छ । टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने सहमतिविपरीत सरकारले यसपालि पनि एक लाखसम्मका योजनालाई समेटेको भन्दै पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभए प्रदेशसभाको बैठक चल्न नदिने अडान एमालेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको थियो । बजेट प्रस्तुत भएपछि केही बैठकमा छलफल चले पनि आइतवारदेखि भने संसद् ठप्प भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले संसद्मा दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै संसद् अवरुद्ध जारी राखेको हो । संसद्को गतिरोध हटाउने प्रयास गरिए पनि सरकारले एमालेलाई मनाउन सकेको छैन । गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । प्रदेशसभाको अवरोध खुलाउने वातावरण बनाउन पनि सरकार उत्तरदायि हुनुपर्दछ । आफूले सभामो पेश गरेको बजेट पारित गराउने र कार्यान्वयन गराउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले सबैसँग समन्वय गरी समाधान निकाल्न सक्दछ ।

प्रकाशित मितिः   १६ असार २०७९, बिहीबार ०५:०२