प्रदेश सभाको गतिरोध अनिश्चित

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक तीन दिनदेखि अवरुद्ध छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ‐एमाले) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आपत्ति जनाउँदै सभा अवरोध गरेको हो । एमालेले आइतवारदेखि सुरु गरेको अवरोध अनिश्चित बनेको छ । बजेटका सन्दर्भमा गत वर्ष भएका सात बुँदे सर्वदलीय सहमति कार्यान्वयन नभएको एमालेको आरोप छ । सोही विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएपछि सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले बताए ।

सदनमा प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको थियो । बजेट प्रस्तुत भएपछि केही बैठकमा छलफल चले पनि आइतवारदेखि भने संसद् ठप्प भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले संसद्मा दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै संसद् अवरुद्ध जारी राखेको हो । संसद्को गतिरोध हटाउने प्रयास गरिए पनि सरकारले एमालेलाई मनाउन सकेको छैन । संसद्मा देखिएको अवरोध हटाउन सहमतिका लागि सभामुख राजबहादुर शाहीले बुधवार ‐आज) सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । एमाले सचेतक शाह सर्वदलीय बैठकमा आफूहरूले उठाएका सवालको सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएमात्रै संसद्का गतिविधि अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘विगतमा सरकारले हामीसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगर्दा अवरोध गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘यसअघि सहमतिमा भएका कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कदम चालेन ।’

गत वर्ष पनि एमालेले लामो समय संसद् अवरोध गरेको थियो । २०७८ माघ १८ गते बसेको सर्वदलीय बैठकबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका माग सम्बोधन गर्न विभिन्न विषयमा सात बुँदे सहमति भयो । १५ लाखमुनिका योजना नल्याउने सहमति भएको थियो । अहिले फेरि कृषि र सिँचाइतर्फका अधिकांश योजनाहरू १५ लाखमुनिका ल्याइएको एमालेको जिकिर छ । एमाले सचेतक शाहले टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने सहमतिविपरीत सरकारले यसपालि पनि एक लाखसम्मका योजनालाई समेटेको जनाए । सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त्रुटि रहेको औल्याउँदै एमालेले विगतमा पनि पटक–पटक संसद् अवरोध गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समेटिएका १५ लाखमुनिका साना योजना सञ्चालन नगर्ने तथा आगामी बजेटमा पनि यस्तो प्रकृतिका योजना छनोट नगर्ने सहमति गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुँदा संसद्मा पुनः गतिरोधको स्थिति आएको एमालेले जनाएको छ ।

सरकारले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोपमा सत्यता नभएको बताएको छ । कर्णाली सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विष्ट प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषय निराधार भएको जिकिर गर्छन् । उनले आवश्यकताका आधारमा केही सानो रकमका आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन भएको भन्दै एमालेले भनेजस्तो सहमतिविपरीत नगरिएको जनाए । ‘उहाँहरूले पहिले पनि यही विषय उठाएर संसद् अवरोध गर्नुभयो । सरकार हिजो भएका सबै सहमतिअनुरूप अघि बढेकै छ,’ उनले भने, ‘अवरोध किन भइरहेको छ बुझ्न सकिएको छैन ।’ मन्त्री विष्टले थोरै लगानीमा सम्पन्न गर्न सकिने र गर्नैपर्ने योजनामा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने नभएको बताए । त्यस्ता योजनाका लागि मात्रै १५ लाखभन्दा कम बजेट छुट्याएको उनको दाबी छ । आगामी बजेट विगतको सहमतिको मर्ममै टेकेर ल्याइएको उनी बताउँछन् । ‘सभामुखज्यूले भोलि छलफलका लागि बोलाउनु भएको छ भन्ने सुनेको छु, केही सहमति पक्कै होला,’ उनले भने ।

एमालेले चालु वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइँदा पनि बजेटलाई जनपक्षीय बनाउने गरी सरकारलाई संसद्मा सुझाव दिँदा सुधार नगरिएको बताउँदै आएको छ । ‘हामीले सरकारलाई सही दिशामा हिँड्न सुझाएका थियौँ, त्यसको बेवास्ता गरियो,’ एमाले सचेतक शाह भन्छन्, ‘प्रतिपक्षसँग गरिएका सहमति र दिएका सुझावको पटक्कै कार्यान्वयन भएन ।’ उनले चालु वर्षमा सहमतिविपरीत धमाधम टुक्रे योजना सञ्चालन गरेको बताए । विगतमा भएको सर्वदलीय सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिसमेत संशोधन गरेरमात्रै लागू गर्ने सहमति भएकोमा पुरानै कार्यविधिलाई निरन्तरता दिइएको एमालेले जनाएको छ । त्यसबेलाको सर्वदलीय सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि सच्याउने उल्लेख गरिएको थियो । कार्यविधिमा स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत् राखी केही बुँदा सुधार गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बताएको छ । विगतमा सरकारसँग गरिएको सहमति कुनै सौदाबाजी नभएकाले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार नै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने एमालेले जनाएको छ । आफूहरूले उठाएका सवालको सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएसम्म संसद् अवरोध कायम राख्ने अडानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ असार २०७९, बुधबार ०५:०५